SEBI ने सहारा आणि PACL या देशातील दोन मोठ्या गुंतवणूकदार संरक्षण प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची प्रगती केल्याचे वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे. सहारा समूहाकडून आतापर्यंत ₹16,379 कोटींची वसुली करण्यात आली असून PACL च्या 35.74 लाख पात्र गुंतवणूकदारांना एकूण ₹3,721 कोटींचा परतावा वितरित करण्यात आला आहे.
SEBI च्या अहवालानुसार 31 मार्च 2026 पर्यंत सहारा समूहाशी संबंधित प्रकरणात सुमारे ₹16,379 कोटींची वसुली करण्यात आली आहे. ही रक्कम गुंतवणूकदारांच्या मूळ देयकाच्या तुलनेत मोठी प्रगती मानली जात आहे. तसेच विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील मुदत ठेवींवरील व्याजासह निधीची शिल्लक सुमारे ₹21,505 कोटी इतकी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापैकी ₹5,000 कोटी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांकडे वर्ग करण्यात आले.
Adani Properties च्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, सहारा समूहाने उर्वरित मालमत्ता एकरकमी विक्रीसाठी Adani Properties Private Limited चा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात मांडला आहे. मात्र SEBI ने न्यायालयात स्पष्ट भूमिका घेत, कोणतीही विक्री पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक प्रक्रियेतूनच व्हावी, अशी भूमिका मांडली असून हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
PACL गुंतवणूकदारांना ₹3,721 कोटींचा परतावा
PACL प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीमार्फत परतावा प्रक्रिया सुरू आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत 35,74,401 पात्र अर्जदारांना एकूण ₹3,720.7 कोटींचा परतावा देण्यात आला आहे. हा परतावा टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यात येत असून उपलब्ध निधीनुसार पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.
27 जिल्ह्यांतील मालमत्तांचा लिलाव
PACL च्या मालमत्ता विक्री प्रक्रियेलाही वेग आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर 27 जिल्ह्यांतील मालमत्तांचा लिलाव करण्यात आला असून त्यातून ₹3,620.7 कोटींची रक्कम प्राप्त झाली आहे. या निधीचा उपयोग पुढील टप्प्यातील गुंतवणूकदार परताव्यासाठी केला जाणार आहे.
सहारा आणि PACL ही भारतातील सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदार संरक्षण प्रकरणांपैकी दोन प्रकरणे मानली जातात. SEBI, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त समित्या आणि संबंधित यंत्रणा यांच्या समन्वयातून उर्वरित मालमत्ता विक्री, निधीची वसुली आणि पात्र गुंतवणूकदारांना परतावा देण्याची प्रक्रिया पुढेही सुरू राहणार आहे.
