चार्जिंग केंद्रे सुरू ठेवण्याचीही जबाबदारी वाहन उत्पादकांची; देशातील ६० महत्त्वाचे मार्ग विद्युतीकरणासाठी निश्चित
भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढत असताना चार्जिंग केंद्रांच्या उपलब्धतेचा आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नकाशावर नोंद असलेल्या जवळपास निम्म्या चार्जिंग केंद्रांपैकी अनेक केंद्रे प्रत्यक्षात कार्यरत नसल्याचे सरकारने निदर्शनास आणले आहे. त्यामुळे वाहन कंपन्यांनी केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री न करता चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या उभारणीबरोबरच त्या केंद्रांची नियमित कार्यक्षमता सुनिश्चित करावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
६० महत्त्वाचे मार्ग विद्युतीकरणासाठी निश्चित
भारी उद्योग मंत्रालयाने देशातील विद्युतीकरणासाठी ६० प्राधान्य मार्गांची निवड केली आहे. या मार्गांची यादी वाहन उद्योग संघटनेला देण्यात आली असून, वाहन उत्पादक कंपन्यांमध्ये या मार्गांची विभागणी करून प्रत्येक कंपनीने संबंधित महामार्गावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याच्या दिशेने काम करावे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
भारी उद्योग मंत्रालयाचे सचिव कमरान रिझवी यांनी वाहन उद्योगाच्या वार्षिक बैठकीत ही भूमिका मांडली. पुढील दोन ते तीन वर्षांत महत्त्वाच्या महामार्गांवर चार्जिंग सुविधांचे पुरेसे जाळे उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निम्म्या चार्जिंग केंद्रांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत चार्जिंग पायाभूत सुविधा अजूनही मोठे आव्हान ठरत आहेत. सरकारच्या मते, नोंद झालेल्या चार्जिंग केंद्रांपैकी जवळपास निम्मी केंद्रे सध्या कार्यरत नसल्याचे आढळले आहे.
ग्राहकांसाठी ही मोठी अडचण आहे. एखाद्या ठिकाणी चार्जिंग केंद्र उपलब्ध असल्याची माहिती असूनही ते प्रत्यक्षात बंद असेल, तर इलेक्ट्रिक वाहन वापरणाऱ्यांचा विश्वास आणि वापराचा अनुभव दोन्ही प्रभावित होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने केवळ नवीन केंद्रे उभारण्याऐवजी ती सतत सुरू आणि विश्वासार्ह ठेवण्यावर भर दिला आहे.
सरकारी अनुदान कमी होत असताना उद्योगाची भूमिका वाढणार
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी थेट सरकारी अनुदानाचा आधार हळूहळू कमी होत असताना संपूर्ण विद्युत वाहन परिसंस्थेच्या विकासात उद्योगाने अधिक मोठी जबाबदारी घ्यावी, अशी सरकारची दिशा दिसत आहे.
इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांचा दाखला देताना रिझवी यांनी सांगितले की, या वाहनांच्या बाजारातील प्रवेशाचे प्रमाण सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे काही विभागांमध्ये कायमस्वरूपी अनुदानाशिवायही इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढ शक्य असल्याचे सरकारचे मत आहे.
चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी २,००० कोटींचा निधी
चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी भारी उद्योग मंत्रालयाकडे २,००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. हा निधी वाहन उत्पादक कंपन्यांना चार्जिंग सुविधा उभारण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा पर्यायही सरकारने मांडला आहे.
याशिवाय बस वाहतुकीच्या विद्युतीकरणाला चालना देण्यासाठी देशातील १६० शहरांमध्ये चार्जिंग डेपो उभारण्याची योजना आहे. त्यामुळे खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांबरोबरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या विद्युतीकरणालाही पायाभूत आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
चार्जिंग व्यवस्था आता वाहन उद्योगासाठी स्वतंत्र व्यवसाय
सरकारच्या मते, इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग पारंपरिक इंधन विक्रीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर उभारणे तुलनेने सोपे ठरू शकते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या विस्तृत पुरवठा साखळीची चार्जिंग व्यवस्थेला त्याच स्वरूपात गरज नसते.
म्हणूनच चार्जिंगला स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून विकसित करण्याची संधी आहे. मात्र केवळ चार्जर बसवणे पुरेसे नाही. ते ग्राहकांना प्रत्यक्ष वापराच्या वेळी उपलब्ध आणि कार्यरत असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन बाजारासाठी पुढील दिशा काय?
सरकारच्या या प्रस्तावामुळे इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांची भूमिका वाहन विक्रीपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण चार्जिंग परिसंस्थेपर्यंत विस्तारण्याची शक्यता आहे. ६० प्राधान्य मार्गांवर कंपन्यांमध्ये जबाबदारीचे विभाजन झाल्यास महामार्गांवरील चार्जिंगची उपलब्धता अधिक व्यवस्थित पद्धतीने वाढू शकते.
