रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, महाराष्ट्रवर 7 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकेने संचालकांशी संबंधित कर्ज मंजूर करून बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 23 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, महाराष्ट्रवर 7 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड लावला आहे. बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, 1949 मधील कलम 20(1) तसेच कलम 56 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली.
आरबीआयने ही कारवाई बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम 47A(1)(c), 46(4)(i) आणि 56 अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून केली आहे.
नाबार्डच्या तपासणीनंतर कारवाई
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (NABARD) 31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे बँकेची वैधानिक तपासणी केली होती. या तपासणीत नियमभंग आढळून आल्यानंतर आरबीआयने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
बँकेने नोटीसला उत्तर दिले, अतिरिक्त स्पष्टीकरण सादर केले तसेच वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडली. मात्र, तपासणीनंतर संचालकांशी संबंधित कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याचे आरबीआयने नमूद केले.
कोणता नियम मोडला?
बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यानुसार बँकांना संचालक किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींना विशिष्ट परिस्थितीत कर्ज मंजूर करण्यास निर्बंध आहेत. हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या नियमांचे पालन करण्यात बँक अपयशी ठरल्याचे आरबीआयच्या निदर्शनास आले.
ग्राहकांवर काय परिणाम?
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की हा दंड केवळ वैधानिक नियमांचे पालन न केल्याबद्दल लावण्यात आला आहे. याचा अर्थ बँकेने ग्राहकांबरोबर केलेले व्यवहार किंवा करार अवैध ठरतात असा नाही. तसेच या दंडाव्यतिरिक्त आवश्यक वाटल्यास आरबीआय पुढील नियामक कारवाईही करू शकते.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रात नियामक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, पारदर्शकता वाढावी आणि ठेवीदारांचा विश्वास कायम राहावा, हा अशा कारवायांमागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांनी अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याबरोबरच वैधानिक नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.
