प्रवर्तन निदेशालयाने रिलायन्स अनिल अंबानी समूहातील प्रमुख कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कंपनीचे माजी संचालक सतीश सेठ आणि अन्य आरोपींविरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच PMLA अंतर्गत चार्जशीट दाखल केली आहे. दिल्लीतील द्वारका जिल्हा न्यायालयातील विशेष PMLA न्यायालयात 8 ऑगस्ट रोजी ही कारवाई करण्यात आली. ED च्या आरोपानुसार, NHAI च्या चार रस्ते प्रकल्पांसाठी उपलब्ध झालेल्या निधीपैकी सुमारे 187 कोटी रुपये कथितरित्या फसव्या कंत्राटी व्यवस्थांद्वारे कंपनीबाहेर वळवण्यात आले.
ED च्या तपासानुसार, या प्रकरणात सार्वजनिक निधी तसेच बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध झालेल्या कर्जाचा समावेश होता. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की रस्ते बांधकामासाठी वापरला जाणारा निधी काही बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून दुसरीकडे वळवण्यात आला.
या प्रकरणाची सुरुवात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हणजेच EOW ने 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी दाखल केलेल्या FIR क्रमांक 172/2026 पासून झाली. या FIR मध्ये बनावट कागदपत्रे, बँक खाती आणि शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून निधीची कथित हालचाल झाल्याचा तपास करण्यात आला.
बनावट बिलांपासून परदेशातील व्यवहारांपर्यंत तपास
ED च्या म्हणण्यानुसार, काही शेल कंपन्यांचा वापर कथित बनावट इनव्हॉइस तयार करण्यासाठी करण्यात आला. याशिवाय, हिऱ्यांची किंमत जास्त दाखवून आयात व्यवहार केल्याच्या माध्यमातून निधीची हालचाल आणि परदेशात पैसे पाठवण्याची व्यवस्था केल्याचा आरोप तपासात समोर आला.
EOW च्या FIR च्या आधारे ED ने PMLA अंतर्गत स्वतंत्र मनी लॉन्ड्रिंग तपास सुरू केला. तपासामध्ये निधीच्या व्यवहारांची साखळी, संबंधित कंपन्या, बँक खाती आणि कंत्राटी व्यवहार यांचा मागोवा घेण्यात आला.
चार NHAI प्रकल्प तपासाच्या केंद्रस्थानी
ED च्या तपासात चार टोल रोड प्रकल्पांचा उल्लेख आहे. यामध्ये तिरुचि करूर NH 67, तिरुचि डिंडीगुल NH 45, सालेम उलुंदूरपेट NH 68 आणि जयपूर रींगस NH 11 या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांसाठी NHAI कडून अनुदान तसेच बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध झाले होते. ED च्या आरोपानुसार, सप्टेंबर ते ऑक्टोबर 2010 या कालावधीत सुमारे 187 कोटी रुपयांचा निधी जुन्या तारखेच्या करारांचा आणि कथित बनावट सब कॉन्ट्रॅक्टिंग व्यवस्थांचा आधार घेत कंपनीबाहेर वळवण्यात आला.
तपास यंत्रणेने या व्यवहारांकडे केवळ बांधकाम खर्च म्हणून न पाहता निधीच्या पुढील हालचालींच्या संदर्भात तपास केला आहे. कथित व्यवहारांची साखळी बांधकामाशी संबंधित संस्थांपासून पुढे ट्रेडिंग आणि डायमंड इम्पोर्टशी संबंधित कंपन्यांपर्यंत पोहोचल्याचा ED चा दावा आहे.
187 कोटींच्या मालमत्तेवर ED ची कारवाई
या प्रकरणात ED ने 3 ऑगस्ट रोजी सुमारे 187 कोटी रुपये मूल्याच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या. यामध्ये अचल मालमत्ता, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे असलेले रिलायन्स पॉवरचे इक्विटी शेअर्स तसेच क्षीराब्ध कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित जमीन यांचा समावेश असल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे.
ED ने सतीश सेठ यांना 12 जून रोजी अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तपास अजून पूर्ण झालेला नाही
चार्जशीट दाखल झाल्यानंतरही या प्रकरणातील तपास संपलेला नाही. ED च्या म्हणण्यानुसार, इतर व्यक्ती, अधिकारी आणि संबंधित सहकाऱ्यांची भूमिका तपासली जात आहे. तपासातून अतिरिक्त माहिती समोर आल्यास पुढील काळात पूरक चार्जशीट दाखल होण्याची शक्यता आहे.
शेल कंपनी म्हणजे काय?
शेल कंपनी म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवसायाचे मोठे किंवा स्पष्ट स्वरूप नसलेली कंपनी. अशा कंपन्यांचा वापर काही प्रकरणांमध्ये व्यवहारांची रचना करण्यासाठी, निधी एका संस्थेकडून दुसऱ्या संस्थेकडे हलवण्यासाठी किंवा मालकी आणि व्यवहारांची गुंतागुंत वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मात्र, प्रत्येक शेल कंपनी बेकायदेशीर असते असे नाही. कंपनीचा वापर नेमका कशासाठी झाला आणि व्यवहार कायदेशीर होते की नाही, हे संबंधित तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत ठरते.
या प्रकरणातील पुढील टप्पा न्यायालयीन प्रक्रियेचा असेल. ED चे आरोप, तपासातील पुरावे आणि संबंधित आरोपींची बाजू यांचा न्यायालयीन परीक्षणात विचार केला जाईल. त्यामुळे चार्जशीटमध्ये करण्यात आलेले आरोप हे अद्याप सिद्ध झालेले गुन्हे मानता येत नाहीत.
या प्रकरणामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सार्वजनिक निधीच्या वापरावर, कंत्राटी व्यवहारांवरील नियंत्रणावर आणि कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
