आयटीसीच्या आशीर्वाद एमपी चक्की आट्याच्या पॅकेजिंगवरील काही दाव्यांवरून सुरू झालेल्या वादात दिल्ली उच्च न्यायालयाने कंपनीला तात्पुरता दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने एफएसएसएआयला सध्या कंपनीचा अन्न व्यवसाय परवाना रद्द करण्याबाबत कोणताही कठोर निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत.
आशीर्वाद एमपी चक्की आट्याच्या पॅकेजिंगवरून वाद
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी 25 ऑगस्ट रोजी आयटीसी लिमिटेडला अंतरिम संरक्षण दिले. एफएसएसएआयने कंपनीच्या अन्न व्यवसाय परवान्याबाबत कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर सध्या परवाना रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करता येणार नाही.
आयटीसीने न्यायालयाला सांगितले की, एफएसएसएआयने 13 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या सुधारणा नोटिसीचे पालन करण्याची मुदत 28 ऑगस्टला संपणार होती. या मुदतीपूर्वी न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने कंपनीला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
‘100 टक्के’ दाव्यांवर एफएसएसएआयचा आक्षेप
हा वाद आयटीसीच्या प्रमुख उत्पादनांपैकी असलेल्या आशीर्वाद एमपी चक्की आट्याच्या पॅकेजिंग आणि प्रचाराशी संबंधित आहे. कंपनीकडून उत्पादनाच्या पॅकेटवर आणि प्रचार साहित्यामध्ये ‘100 टक्के’ स्वरूपाचे दावे वापरले जात होते.
एफएसएसएआयने मे 2025 मध्ये जारी केलेल्या सल्ल्यानुसार अन्न कंपन्यांनी पॅकेजिंग, लेबल आणि प्रचारामध्ये ‘100 टक्के’ हा शब्द वापरणे टाळावे, असे म्हटले होते. नियामकाच्या मते, अशा दाव्यांमुळे ग्राहकांमध्ये उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबत चुकीचा किंवा भ्रामक समज निर्माण होऊ शकतो.
नोटिसींच्या प्रक्रियेवर आयटीसीचा आक्षेप
एफएसएसएआयने प्रथम 10 ऑगस्ट रोजी आयटीसीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. त्यामध्ये कंपनीला 30 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले होते.
मात्र, त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत 13 ऑगस्ट रोजी प्रादेशिक प्राधिकरणाने सुधारणा नोटीस जारी केली आणि अनुपालनासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली. या प्रक्रियेवर आयटीसीने न्यायालयात आक्षेप घेतला.
कंपनीतर्फे वरिष्ठ वकील संदीप सेठी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्यासोबत रोहित शर्मा, निखिल पुरोहित, जतिन लालवानी, कृष्णा गंभीर आणि श्रेया सेठी यांचा कायदेशीर पथकात समावेश होता.
एफएसएसएआयने उपस्थित केला अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न
एफएसएसएआयने याचिकेच्या ग्राह्यतेवर आक्षेप घेतला. सुधारणा नोटीस कोलकाता येथील प्रादेशिक प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आली असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयात होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
तसेच, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 मधील कलम 32(4) नुसार आयटीसीने प्रथम अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे वैधानिक अपील करायला हवे होते, असे एफएसएसएआयने म्हटले.
आयटीसीचा केंद्रीय परवान्याचा युक्तिवाद
आयटीसीने मात्र हे प्रकरण केंद्रीय परवान्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले. कंपनीने कायद्यातील कलम 10(5) चा आधार घेत एफएसएसएआयच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात अन्न सुरक्षा आयुक्तांचे अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला.
एफएसएसएआयचे मुख्यालय दिल्लीमध्ये असल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे, असे आयटीसीचे म्हणणे आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालय प्रथम या प्रकरणात आपल्याला प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र आहे का, याचा निर्णय घेणार आहे. दोन्ही बाजूंना या मुद्द्यावर संक्षिप्त लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत एफएसएसएआय आयटीसीचा परवाना रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करू शकणार नाही.
पॅकेज्ड फूड कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा संदेश
या प्रकरणाचा परिणाम केवळ आयटीसीपुरता मर्यादित राहणार नाही. पॅकेज्ड फूड क्षेत्रातील कंपन्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या ‘100 टक्के शुद्ध’, ‘100 टक्के नैसर्गिक’ किंवा अशाच प्रकारच्या दाव्यांबाबत नियामक अधिक कठोर भूमिका घेऊ शकतो.
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यातील कलम 32 अंतर्गत सुधारणा आवश्यक असल्यास सुधारणा नोटीस दिली जाऊ शकते. त्याविरोधात संबंधित अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे.
आयटीसीला मिळालेला दिलासा हा अंतिम निर्णय नाही. दिल्ली उच्च न्यायालय आता प्रथम अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर निर्णय घेईल. मात्र, तोपर्यंत आशीर्वाद आट्याच्या परवान्यावर तातडीने कारवाई होणार नसल्याने कंपनीला मोठा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
