शहरी सहकारी बँकांना (UCB) नव्या परवान्यांसाठी तब्बल दोन दशकांनंतर पुन्हा संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘ऑन टॅप’ परवाना प्रणालीसाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करताना पात्रता, आर्थिक क्षमता, प्रशासन, तंत्रज्ञान आणि जोखीम व्यवस्थापनाबाबत कठोर निकष प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी शहरी सहकारी बँकांसाठी ‘ऑन टॅप’ परवाना प्रणालीचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, या प्रस्तावावर ५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत भागधारकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
या व्यवस्थेनुसार नव्या UCB परवान्यासाठी अर्ज वर्षभर कोणत्याही वेळी करता येणार असला, तरी पात्रता निकष पूर्ण केल्यानेच परवाना मिळेल, अशी हमी नाही. परवाने अत्यंत निवडक पद्धतीनेच दिले जातील, असे RBI ने स्पष्ट केले आहे.
सुरुवातीला कोणत्या संस्थांना संधी?
प्रारंभी केवळ Multi State Cooperative Societies Act, 2002 अंतर्गत नोंदणीकृत मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायट्यांनाच अर्ज करता येईल.
या संस्थांनी किमान १० वर्षे कार्यरत असणे आवश्यक आहे. तसेच मागील आर्थिक वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंतच्या लेखापरीक्षित आर्थिक अहवालानुसार किमान ₹१०,००० कोटी ठेवी आणि ₹३०० कोटी निव्वळ संपत्ती असणे बंधनकारक राहील.
आर्थिक कामगिरीसाठी कठोर अटी
गेल्या पाच वर्षांत सातत्यपूर्ण आणि सकारात्मक आर्थिक तसेच कार्यकारी कामगिरी असणे आवश्यक राहील.
याशिवाय,
- किमान १२ टक्के Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR),
- निव्वळ अनुत्पादित कर्जांचे (Net NPA) प्रमाण ३ टक्क्यांपेक्षा कमी
असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
प्रशासन आणि संचालकांसाठी नवे निकष
मसुद्यात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
कोणत्याही एका सदस्याकडे ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भागभांडवल असणार नाही. संचालकांनी RBI च्या ‘फिट अँड प्रॉपर’ निकषांची पूर्तता करणे, चांगली प्रतिमा आणि प्रामाणिकपणा सिद्ध करणे आवश्यक असेल. तसेच कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेचे थकबाकीदार असलेल्या व्यक्तींना संचालक होता येणार नाही. प्रस्तावित बँकेत संचालकांना कार्यकारी पदही स्वीकारता येणार नाही.
व्यवसाय आराखडा आणि अर्ज प्रक्रिया
पात्र संस्थांना पाच वर्षांचा सविस्तर व्यवसाय आराखडा सादर करावा लागेल. त्यामध्ये आर्थिक अंदाज, शाखा विस्तार, तंत्रज्ञानाचा वापर, जोखीम व्यवस्थापन, मनुष्यबळ धोरण, प्राधान्य क्षेत्र कर्जवाटप, CRR आणि SLR पालन तसेच बिगर बँकिंग उपक्रमांचे विभाजन यांचा समावेश असेल.
अर्ज RBI च्या PRAVAAH पोर्टलवर सादर करावा लागेल. त्यासोबत Central Registrar of Cooperative (CRCS) यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC), बँकेत रूपांतरास मान्यता देणारा भागधारकांचा ठराव आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील.
अंतिम मंजुरीपूर्वी सखोल तपासणी
प्राथमिक छाननीनंतर RBI संबंधित संस्थेची सखोल तपासणी आणि निरीक्षण करेल. त्यानंतर प्रस्ताव अंतर्गत स्क्रीनिंग समितीकडे जाईल आणि अखेरीस केंद्रीय संचालक मंडळाच्या समितीकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्यास ती १८ महिन्यांपर्यंत वैध राहील.
तंत्रज्ञान आणि ठेवीदार संरक्षणालाही प्राधान्य
यशस्वी अर्जदारांना मजबूत आयटी आणि सायबर सुरक्षा व्यवस्था उभारणे, Core Banking Solution (CBS) लागू करणे, RBI च्या नियमानुसार उपनियमांमध्ये बदल करणे आणि बँकिंग व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी DICGC कडून ठेवी विमा संरक्षण मिळवणे आवश्यक असेल.
RBI च्या मते, जानेवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या चर्चापत्रानंतर हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. शहरी सहकारी बँक क्षेत्राची आर्थिक स्थिती सुधारत असताना, केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, सुशासित आणि दीर्घकालीन क्षमता असलेल्या सहकारी संस्थांनाच बँकेत रूपांतरित होण्याची संधी देणे हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे.
