देशांतर्गत साखरेच्या किमती दोन महिन्यांत जवळपास 40 टक्क्यांनी वाढल्याने केंद्र सरकारने पुरवठा वाढवण्यासाठी 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत ही आयात करता येणार असून, गणेशोत्सव, दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर वाढणारी मागणी लक्षात घेऊन सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
भारतातील साखर बाजारातील वाढता ताण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला मंजुरी दिली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने गुरुवारी ही माहिती दिली. आयातीची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे.
देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा कमी होत असताना किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या एका महिन्यात साखरेचे दर सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढले असून, दोन महिन्यांत ही वाढ जवळपास 40 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. साखर उत्पादनात झालेली घट हा या तेजीमागील प्रमुख घटक मानला जात आहे.
जवळपास दशकभरानंतर भारत पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर साखर आयातीच्या दिशेने वळला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या साखर ग्राहक देशांपैकी एक असलेल्या भारतासाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे. देशांतर्गत पुरवठा आणि वाढती मागणी यांच्यातील अंतर भरून काढण्यासाठी आयातीचा आधार घेतला जात आहे.
सणासुदीपूर्वी सरकारची पुरवठा वाढवण्याची रणनीती
ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात भारतात साखरेची मागणी साधारणपणे वाढते. गणेश चतुर्थीपासून सुरू होणारा सणांचा हंगाम दसरा आणि दिवाळीपर्यंत जातो. या काळात मिठाई, केक, बेकरी उत्पादने आणि विविध खाद्यपदार्थांमध्ये साखरेचा वापर वाढतो.
याशिवाय बिस्किट, मिठाई आणि कन्फेक्शनरी क्षेत्रातील मोठे उत्पादक सणासुदीच्या आधी मोठ्या प्रमाणावर साठा तयार करतात. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याआधीच बाजारात अतिरिक्त साखर उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
31 ऑक्टोबरची आयात अंतिम मुदत ठेवल्यामुळे सणासुदीतील प्रमुख मागणी वाढण्यापूर्वी आयात केलेली साखर देशांतर्गत बाजारात पोहोचण्याची शक्यता आहे.
मोठ्या ग्राहकांच्या साठ्यावरही निर्बंध
सरकारने केवळ आयातीचा निर्णय घेतलेला नाही, तर मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या साठ्यावरही मर्यादा आणली आहे.
1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत महिन्याला 10 मेट्रिक टनपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचा साठा ठेवता येणार नाही.
याआधीच साखर व्यापाऱ्यांना त्यांच्या साठ्याची मर्यादा 30 दिवसांच्या पुरवठ्यापर्यंत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांवरही मर्यादा आणल्यामुळे बाजारात उपलब्ध असलेली साखर अडवून ठेवण्याऐवजी प्रत्यक्ष विक्रीसाठी उपलब्ध राहण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
खराब हवामानाचा ऊस उत्पादनावर परिणाम
देशातील साखर उपलब्धतेवर हवामानाचा परिणामही दिसून येत आहे. काही भागांत पावसाचे असमान वितरण आणि कोरडे हवामान यामुळे उसाच्या उत्पादनावर दबाव आला आहे.
ऊस हे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असलेले पीक आहे. त्यामुळे पावसातील अनिश्चितता आणि सिंचनाशी संबंधित अडचणींचा उत्पादनावर थेट परिणाम होतो. उत्पादन घटल्याने साखरेचा देशांतर्गत पुरवठा कमी झाला आणि त्याच वेळी मागणी वाढण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने किमतींवर दबाव वाढला.
सध्याच्या परिस्थितीत साखरेचे दर पुढील किमान तीन महिने तुलनेने उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
