जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेनंतरही भारताच्या व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्राची मागणी मजबूत राहिली आहे. Q2 2026 मध्ये देशातील आघाडीच्या आठ शहरांमध्ये सुमारे २१.४ MSF इतके ग्रॉस लीजिंग व्हॉल्यूम नोंदवले गेले. GCC, IT BPM आणि फ्लेक्स वर्कस्पेस कंपन्यांकडून वाढलेल्या मागणीने बाजाराला आधार दिला असून बंगळुरूने २६ टक्के वाट्यासह आघाडी घेतली आहे.
GCC मुळे व्यावसायिक रिअल इस्टेटला मोठा आधार
Cushman & Wakefield च्या India Office Market Report Q2 2026 नुसार, एप्रिल ते जून या तिमाहीत आघाडीच्या आठ शहरांमधील ग्रॉस लीजिंग व्हॉल्यूम २१.४ MSF राहिले. तिमाही आधारावर यात ०.५ टक्के घट झाली असली तरी वार्षिक आधारावर घसरण केवळ १ टक्का आहे. यावरून जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेचा परिणाम मर्यादित राहिल्याचे दिसते.
बंगळुरूने एकूण लीजिंगमध्ये २६ टक्के वाट्यासह पहिले स्थान कायम ठेवले. मुंबई आणि दिल्ली NCR या दोन्ही बाजारांचा प्रत्येकी १९ टक्के वाटा राहिला. पुण्यातही लीजिंग आणि प्रत्यक्ष जागा वापराच्या मागणीत चांगली स्थिती दिसून आली.
GCC कंपन्यांकडून मागणी कायम
Q2 2026 मध्ये GCC म्हणजेच Global Capability Centres यांनी एकूण तिमाही लीजिंगमध्ये ३७ टक्के वाटा घेतला. हा आतापर्यंतच्या उच्च वाट्यांपैकी तिसरा सर्वाधिक वाटा आहे. H1 2026 मध्येही GCC चा वाटा ३८ टक्के राहिला.
IT BPM क्षेत्राचा एकूण मागणीत २२ टक्के वाटा राहिला. त्यानंतर फ्लेक्स ऑपरेटरचा २० टक्के, इंजिनिअरिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंगचा १७ टक्के आणि BFSI क्षेत्राचा १६ टक्के वाटा राहिला.
फ्लेक्स वर्कस्पेस क्षेत्रातील हालचाली विशेष लक्षवेधी ठरल्या आहेत. H1 2026 मध्ये या क्षेत्रातील लीजिंगमध्ये वार्षिक आधारावर ५५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
नवीन Grade A जागांची उपलब्धता वाढली
Q2 2026 मध्ये नवीन Grade A कार्यालयीन जागांची पूर्तता सुमारे १२.२ MSF राहिली. मागील तिमाहीच्या तुलनेत ही वाढ ४० टक्के आहे. बंगळुरू, पुणे आणि अहमदाबादमध्ये नवीन पुरवठ्याचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले.
एकूण नवीन पुरवठ्यापैकी बंगळुरूचा वाटा ४७ टक्के आणि पुण्याचा २५ टक्के होता. अहमदाबादचा वाटा ११ टक्के राहिला. दुसरीकडे हैदराबाद आणि कोलकाता येथे या तिमाहीत नवीन पुरवठा झाला नाही.
मागणीचा वेग पुरवठ्यापेक्षा अधिक राहिल्यामुळे देशातील एकूण कार्यालयीन जागांची रिक्तता तिमाही आधारावर १२ बेसिस पॉइंट्सने कमी झाली. मजबूत मागणीमुळे व्यावसायिक रिअल इस्टेटच्या भाड्यांमध्येही वाढ कायम राहिली.
Net Absorption स्थिर, Preleasing मध्ये घट
Q2 2026 मध्ये Net Absorption सुमारे ११.६ MSF राहिले. तिमाही आधारावर त्यात ०.२ टक्क्यांची वाढ झाली, मात्र वार्षिक आधारावर १५ टक्के घट झाली.
Preleasing १.९ MSF राहिले. तिमाही आधारावर त्यात ४५ टक्के आणि वार्षिक आधारावर १९ टक्के घट झाली. मात्र Term Renewals मध्ये चांगली वाढ दिसली. तिमाहीत ३.३ MSF जागांचे नूतनीकरण झाले असून तिमाही आधारावर त्यात ४८ टक्के आणि वार्षिक आधारावर ३ टक्के वाढ झाली.
H1 2026 मध्ये एकूण ग्रॉस लीजिंग व्हॉल्यूम सुमारे ४३ MSF राहिले. H1 2025 च्या तुलनेत यात ५ टक्के वाढ झाली आहे.
२०२६ मध्ये रिअल इस्टेट बाजाराची दिशा काय?
Middle East मधील संघर्ष आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता असूनही भारताच्या व्यावसायिक रिअल इस्टेट बाजारातील व्यवहारांची पाइपलाइन मजबूत आहे. विशेषतः GCC कंपन्यांकडून मध्यम आकाराच्या शहरांमध्येही मागणी वाढताना दिसत आहे. त्याचबरोबर फ्लेक्स वर्कस्पेसचा विस्तार सुरू असल्याने पुढील काळात लीजिंगला आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रमुख बाजारपेठांमध्ये Grade A आणि Grade A+ जागांचा पुरवठा आणखी वाढण्याची गरज आहे. ORR, Gurugram CBD, BKC आणि Madhapur यांसारख्या प्रमुख व्यावसायिक भागांमध्ये मागणीच्या तुलनेत दर्जेदार जागांची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार आहे.
एकीकडे नवीन पुरवठा वाढत असला तरी मागणी मजबूत असल्याने कार्यालयीन जागांच्या भाड्यांवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध व्यवहार पाइपलाइन, GCC विस्तार आणि फ्लेक्स क्षेत्रातील वाढ लक्षात घेता २०२६ मधील वार्षिक ग्रॉस लीजिंग मागील वर्षाच्या पातळीवर राहण्याची किंवा ती ओलांडण्याची शक्यता या अहवालातून दिसते.
