ब्रिटिश काळातील 1891 चा कायदा रद्द करून केंद्र सरकारने ‘Bankers’ Books Evidence Bill, 2026’ लोकसभेत सादर केला आहे. या विधेयकामुळे कागदी, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक आणि क्लाउडमध्ये संग्रहित बँक नोंदींना न्यायालय, लवाद (Arbitration) तसेच काही अधिकृत चौकशी प्रक्रियेत कायदेशीर पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
वित्त मंत्रालयाने लोकसभेत सादर केलेल्या Bankers’ Books Evidence Bill, 2026 द्वारे 1891 मधील Bankers’ Books Evidence Act रद्द करण्यात येणार आहे. मात्र, जुन्या कायद्याअंतर्गत जारी केलेली प्रमाणपत्रे, सुरू असलेल्या कार्यवाही आणि विद्यमान अधिकार अबाधित राहतील.
या नव्या विधेयकात बँकांच्या नोंदी केवळ कागदी स्वरूपापुरत्या मर्यादित न ठेवता इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, व्हर्च्युअल, क्लाउड सर्व्हर, ऑफसाइट डेटा सेंटर, बॅकअप आणि डिजास्टर रिकव्हरी केंद्रांमध्ये संग्रहित माहितीचाही समावेश करण्यात आला आहे.
न्यायालयात डिजिटल नोंदी नाकारता येणार नाहीत
विधेयकानुसार, आवश्यक प्रमाणपत्र आणि डिजिटल अखंडतेच्या अटी पूर्ण झाल्यास इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील बँक नोंदी केवळ त्या डिजिटल असल्याच्या कारणावरून न्यायालय नाकारू शकणार नाही.
प्रमाणित प्रत (Certified Copy) मूळ नोंदीइतकाच प्राथमिक पुरावा (Prima Facie Evidence) म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात मूळ सर्व्हर, डेटाबेस किंवा लेजर सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.डिजिटल बँक नोंदी सादर करताना अधिकृत बँक अधिकाऱ्याला स्वतंत्र प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.कागदी आणि डिजिटल नोंदींसाठी स्वतंत्र प्रमाणपत्राचे स्वरूप ठेवण्यात आले असून ते शाखा प्रमुख, कार्यालय प्रमुख किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून हस्ताक्षरित किंवा डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित करता येईल.
बँक अधिकाऱ्यांना दिलासा
बँक एखाद्या प्रकरणात पक्षकार नसल्यास तिच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार न्यायालयात हजर राहण्यास किंवा मूळ नोंदी सादर करण्यास सक्ती केली जाणार नाही.
भारतामध्ये बँकिंग सेवा वेगाने डिजिटल आणि क्लाउड आधारित होत असताना, जुन्या कायद्याऐवजी तंत्रज्ञान तटस्थ (Technology Neutral) कायदेशीर चौकट उभी करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत डिजिटल पुरावे स्वीकारणे अधिक सुलभ होईल, बँकांवरील प्रशासकीय भार कमी होईल, इलेक्ट्रॉनिक नोंदींची विश्वासार्हता वाढेल आणि भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कॉम्प्युटिंग तसेच प्रगत डिजिटल बँकिंग प्रणालींसाठी अधिक सक्षम कायदेशीर आधार उपलब्ध होईल.
