शेती क्षेत्रातील वाढत्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने मृदा आरोग्य पत्रिका (Soil Health Card) योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या जमिनीतील पोषक घटकांची अचूक माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत देशभरात २५.८९ कोटींहून अधिक मृदा आरोग्य पत्रिकांचे यशस्वी वितरण करण्यात आले असून, संतुलित खत वापरावर भर देत ७.१७ लाख प्रात्यक्षिके आणि ७० हजारांहून अधिक कृषी सखींना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच शालेय स्तरावर २०२५-२६ या कालावधीत ४,४३० शाळांमधील सुमारे १.२९ लाख विद्यार्थी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाशी जोडले गेले आहेत.
दुसरीकडे, २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाचा विस्तार अत्यंत वेगाने होत आहे. मार्च २०२६ पर्यंत देशभरात १८,७८६ क्लस्टर विकसित करण्यात आले असून, ८.८० लाख हेक्टर क्षेत्र याखाली आणले गेले आहे, ज्यामध्ये १८.१९ लाखांहून अधिक शेतकरी सहभागी झाले आहेत. स्थानिक पातळीवर जैविक निविष्ठा केंद्रांची उभारणी करून बीजामृत आणि जीवामृत यांसारख्या साधनांच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्यामुळे रासायनिक खतांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होत आहे.
हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि मातीची पाणी धारण क्षमता व सेंद्रिय कार्बन वाढवण्यासाठी सरकार विविध मोहिमा राबवत आहे. १ ते ३० जून २०२६ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या ‘खेत बचाओ अभियान’ मध्ये १.०७ कोटींहून अधिक शेतकरी प्रत्यक्ष सहभागी झाले, तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा संदेश ४.५ कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. याशिवाय, माती व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असून आतापर्यंत २९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्राचे भूस्थानिक मॅपिंग पूर्ण झाले आहे.
AgriStack आणि डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशन अंतर्गत नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ७.६३ कोटी शेतकरी ओळखपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने मातीतील पोषक घटकांची कमतरता ओळखणे आणि खतांचे अचूक नियोजन करणे आता शक्य झाले आहे. या सर्वांगीण धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढून त्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत मिळण्यास मोठी मदत होत आहे, जी देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
