जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यातील अडथळे दूर करून देशातील शेतकऱ्यांना खतांचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी भारत सरकारने विविध धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री जगत प्रकाश नद़्दा यांनी संसदेत दिलेल्या लिखित उत्तरात ही माहिती जाहीर केली आहे. त्यानुसार, सरकारने कच्च्या मालाचे स्रोत आणि आयातीचे पर्याय विस्तीर्ण केले असून, जागतिक निविदांच्या माध्यमातून एप्रिल २०२६ मध्ये २५ लाख मेट्रिक टन आणि जून २०२६ मध्ये १७.७ लाख मेट्रिक टन युरियाची सुरक्षित आयात करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे देशातील खतांची उपलब्धता सातत्याने टिकून राहण्यास मदत झाली आहे.
खत सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारचे धोरणात्मक पाऊल आणि क्षमता विस्तार
नवीन गुंतवणूक धोरण (NIP – २०१२) अंतर्गत देशात एकूण ६ नवीन युरिया युनिट्स उभारण्यात आले असून, यामुळे देशाची एकूण स्वदेशी युरिया उत्पादन क्षमता (RAC) २०१४-१५ मधील २०७.५४ लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष (LMTPA) वरून वाढून २६९.४२ लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष झाली आहे. यामध्ये तेलंगणातील रामागुंडम, उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, झारखंडमधील सिंदरी, बिहारमधील बरौनी, पश्चिम बंगालमधील पनागढ आणि राजस्थानमधील गडेपान-३ या प्रकल्पांचा समावेश असून, प्रत्येक युनिटची क्षमता १२.७ लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष आहे. याशिवाय, एकात्मिक खत व्यवस्थापन प्रणाली (iFMS) द्वारे सर्व प्रमुख सवलतप्राप्त खतांच्या हालचालींवर देशभरात ऑनलाइन नजर ठेवली जात आहे.
खतांच्या बाबतीत देशास स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने १५ जुलै २०२६ रोजी ‘नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी फॉर युरिया-२०२६’ (NIPU-2026) ला मंजुरी दिली आहे. तसेच, फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांसाठी खरीप २०२६ करिता ४१,५३३.८१ कोटी रुपयांच्या न्यूट्रीएंट बेस सबसिडी (NBS) दरांना मान्यता देण्यात आली आहे. या सर्व उपायांमुळे केवळ देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळत नसून, आयात घटण्यास आणि शेती क्षेत्राला वेळेवर खते उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होत आहे.
