सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाची आर्थिक क्षमता आणि कार्यकक्षा वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ सुधारणा विधेयक 2026 ला राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्याने पात्र सहकारी संस्था तसेच सहकारी विकासाशी संबंधित घटकांना आता NCDC कडून थेट कर्ज आणि अनुदान मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
सहकारी संस्थांना थेट निधी मिळणार
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ म्हणजेच NCDC ही सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारितील वैधानिक संस्था आहे. 1962 च्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ कायद्यानुसार तिची स्थापना 1963 मध्ये झाली होती. बदलत्या आर्थिक गरजा आणि सहकारी क्षेत्राचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन या कायद्यात आता सुधारणा करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ सुधारणा विधेयक 2026 मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर बुधवारी राज्यसभेनेही विधेयकाला मंजुरी दिली.
या सुधारणेचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे NCDC ला सहकारी संस्थांना थेट आर्थिक मदत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामध्ये कर्ज तसेच अनुदानाचा समावेश आहे. मात्र, संबंधित संस्थेला NCDC च्या नियमांनुसार आवश्यक सुरक्षा किंवा तारण उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
भागभांडवलातही NCDC ला सहभागी होता येणार
नवीन तरतुदींमुळे NCDC ची भूमिका केवळ कर्ज आणि अनुदान देण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर महामंडळाला सहकारी संस्था किंवा सहकारी विकासाशी संबंधित घटकांच्या भागभांडवलात सहभागी होण्याची परवानगी मिळणार आहे.
यामुळे सहकारी संस्थांच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेला दीर्घकालीन भांडवली आधार मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
निधी मिळवण्याची प्रक्रिया होणार सुलभ
सध्याच्या व्यवस्थेतील एक महत्त्वाची अडचण म्हणजे काही पात्र संस्था सहकारी संस्था नसल्यामुळे त्यांना NCDC कडून थेट निधी उपलब्ध करून देणे शक्य नव्हते. अशा वेळी राज्य सरकार किंवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून प्रस्ताव पुढे पाठवण्याची प्रक्रिया करावी लागत होती.
नवीन सुधारणेमुळे ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुलभ होणार आहे. पात्र घटकांना थेट निधी मिळण्याची व्यवस्था झाल्याने प्रस्ताव मंजुरी आणि निधी वितरणातील विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
सहकारी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया क्षमता आणि व्यवसाय विस्तारासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो.
सरकारकडून अतिरिक्त आर्थिक भार नाही
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्ट केले की, या सुधारणेमुळे सरकारकडून NCDC ला अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित बदलांचा मुख्य उद्देश NCDC ची कार्यकक्षा आणि आर्थिक क्षमता वाढवणे हा आहे. त्यामुळे या सुधारणेकडे सरकारी खर्च वाढवणारा निर्णय म्हणून नव्हे, तर विद्यमान संस्थेच्या कार्यक्षमतेचा विस्तार म्हणून पाहिले जात आहे.
1962 नंतरची महत्त्वाची सुधारणा
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाशी संबंधित 1962 च्या कायद्यात यापूर्वी 1973, 1974 आणि 2002 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता 2026 मधील बदलांमुळे डिजिटल आणि आधुनिक आर्थिक व्यवस्थेच्या काळाशी सुसंगतपणे NCDC ची भूमिका विस्तारली जात आहे.
सहकारी क्षेत्रात थेट वित्तपुरवठा, भागभांडवली सहभाग आणि निधी मिळवण्याची सुलभ प्रक्रिया यामुळे संस्थांना भांडवल उभारणीसाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.
सहकारी अर्थव्यवस्थेसाठी पुढचा टप्पा
NCDC च्या कार्यकक्षेचा विस्तार हा केवळ एका वैधानिक संस्थेतील बदल नाही. सहकारी संस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक थेट झाल्यास कृषी, अन्नप्रक्रिया आणि इतर सहकारी उपक्रमांच्या विस्ताराला त्याचा फायदा होऊ शकतो.
