स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, पण भांडवल नाही? बँकेकडून कर्ज मिळेल का? कर्जावरील व्याजाचा भार कसा पेलायचा? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणारी महाराष्ट्र शासनाची एक अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणजे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे महामंडळ थेट कर्ज देत नाही, तर कर्ज बँक देते आणि पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जावरील व्याजाची परतफेड शासनाच्या नियमांनुसार महामंडळ करते, ज्यामुळे नवउद्योजकांना व्यवसाय सुरू करणे अत्यंत सोपे होते.
योजना आणि स्वरूप
या महामंडळांतर्गत प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात, ज्यामध्ये वैयक्तिक आणि गट कर्जाचा समावेश आहे. IR I (वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना) ही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या वैयक्तिक व्यक्तींसाठी आहे, ज्यामध्ये किरकोळ व्यापार, सेवा व्यवसाय, उत्पादन उद्योग, दवाखाना, क्लिनिक, संगणक केंद्र, वाहन व्यवसाय, कृषीपूरक उद्योग, डेअरी, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, सलून, गॅरेज, मोबाईल रिपेअरिंग, ई-कॉमर्स, डिजिटल सेवा,
पर्यटन आणि लॉजिस्टिक्स अशा अनेक व्यवसायांचा समावेश होतो. दुसरीकडे, IR II (गट कर्ज व्याज परतावा योजना) दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी भागीदारीत व्यवसाय सुरू करायचा असल्यास लागू होते, ज्याचा लाभ पार्टनरशिप फर्म, महिला बचत गट, सहकारी संस्था किंवा सामूहिक उद्योगासाठी घेता येतो. तसेच मोठ्या प्रमाणावर गट प्रकल्प उभारण्यासाठी GL I (गट प्रकल्प कर्ज योजना) उपलब्ध आहे.
पात्रता, निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने काही मूलभूत अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, त्याचे वय साधारणपणे १८ ते ६० वर्षे दरम्यान असावे आणि तो शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेत असला पाहिजे. किराणा दुकान, मेडिकल, हॉटेल, रेस्टॉरंट, मोबाईल शॉप, कॉम्प्युटर सेंटर, वाहन खरेदी, ट्रान्सपोर्ट, डेअरी, पोल्ट्री, शेतीपूरक उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, बुटीक, सलून, इलेक्ट्रिकल दुकान, हार्डवेअर, इंजिनिअरिंग वर्कशॉप, सर्व्हिस सेंटर, डिजिटल सेवा केंद्र, ऑनलाइन व्यवसाय आणि उत्पादन उद्योग यांसारख्या जवळपास सर्व प्रकारच्या कायदेशीर व्यवसायांसाठी हे कर्ज मिळू शकते. अर्ज करताना [आधार कार्ड Omitted], पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल, UDYAM नोंदणी, दुकान परवाना, भाडेकरार किंवा मालकीचा पुरावा ही कागदपत्रे आवश्यक असतात.
अर्ज प्रक्रिया आणि व्याज परताव्याची पद्धत
या योजनेसाठी सर्वप्रथम महा स्वयंरोजगार पोर्टलवर नोंदणी करून प्रोफाइल पूर्ण करावी लागते, योग्य योजना निवडून
आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करावा लागतो. पात्रता तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदारास पात्रता प्रमाणपत्र किंवा LOI दिले जाते, ज्याच्या आधारे अर्जदार आपल्या पसंतीच्या सहभागी बँकेत कर्जासाठी अर्ज करतो. बँक व्यवसायाची व्यवहार्यता, प्रकल्प अहवाल, उत्पन्न क्षमता आणि सिबिल (CIBIL) तपासून कर्ज मंजूर करते. ही योजना कोणतीही कर्जमाफी नसून बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जाची परतफेड लाभार्थ्याला वेळेवर करावी लागते आणि महामंडळ नियमांनुसार पात्र व्याजाची रक्कम परत देते, ज्यामुळे प्रत्यक्ष व्याजाचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
अर्जाची प्रक्रिया पार पाडत असताना काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. महामंडळ थेट पैसे देत नाही आणि अंतिम कर्ज मंजुरीचा निर्णय पूर्णपणे बँकेचा असतो. चांगला प्रकल्प अहवाल तयार करणे आणि CIBIL स्कोअर चांगला असणे कर्ज मंजुरीची शक्यता वाढवतो. सर्व हप्ते वेळेवर भरल्यास व्याज परतावा सुरळीत मिळतो, परंतु चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो. नोकरी करणारी व्यक्ती संबंधित योजनेच्या अटी पूर्ण करत असेल तर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्ज करू शकते आणि महिला देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. सारान्स रूपाने सांगायचे तर, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची योजना महाराष्ट्रातील नवउद्योजकांसाठी वरदान ठरत असून, योग्य नियोजन आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह युवकांनी या सुवर्णसंधीचा नक्की फायदा घ्यावा.
