सहकारी क्षेत्राला आर्थिक मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात एनसीडीसीच्या कर्जवाटप अधिकारांचा विस्तार करणारे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ दुरुस्ती विधेयक २०२६ लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे.
या बदलामुळे एनसीडीसीला सहकारी संस्थांना थेट कर्ज आणि अनुदान देण्याचा अधिकार मिळणार असून, केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर सहकारी संस्था किंवा सहकारी विकासाशी संबंधित संस्थांच्या भागभांडवलातही सहभागी होता येणार आहे.
सहकारी संस्थांना थेट आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सोमवारी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. एनसीडीसीची स्थापना १९६३ मध्ये राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ अधिनियम १९६२ अंतर्गत करण्यात आली होती. कृषी उत्पादन, प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक तसेच कृषी आणि खाद्यपदार्थांच्या निर्यात आणि आयातीशी संबंधित सहकारी कार्यक्रमांचे नियोजन, प्रोत्साहन आणि वित्तपुरवठा करणे ही एनसीडीसीची प्रमुख कामे आहेत.
प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे एनसीडीसीला सहकारी संस्थांना थेट कर्ज किंवा अनुदान देता येणार आहे. त्यासाठी महामंडळाला आवश्यक वाटेल अशी सुरक्षा संबंधित संस्थेकडून घेता येईल.
सहकारी विकास करणाऱ्या संस्थांनाही निधी
या विधेयकाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या इतर संस्थांना आर्थिक मदतीचा मार्ग उपलब्ध करून देणे.
सध्या पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, विपणन आणि आर्थिक सेवा यांसारख्या क्षेत्रांत विविध वैधानिक संस्था, राज्य सरकारी यंत्रणा आणि विशेष संस्थांकडून सहकारी क्षेत्रासाठी काम केले जाते. मात्र, या संस्था सहकारी संस्था म्हणून नोंदणीकृत नसल्यास एनसीडीसीला त्यांना थेट वित्तपुरवठा करता येत नाही.
त्यामुळे अनेक प्रस्ताव राज्य सरकार किंवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून पुढे पाठवावे लागतात. यामुळे प्रक्रियेला विलंब होतो आणि उपलब्ध आर्थिक सहाय्याचा अपेक्षित वापरही मर्यादित राहतो.
प्रस्तावित बदलामुळे सहकारी क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या अशा संस्थांना अधिक थेट आणि सुलभ पद्धतीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
भागभांडवलात सहभागाचीही तरतूद
केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर एनसीडीसीला सहकारी संस्था किंवा सहकारी विकासाशी संबंधित कोणत्याही संस्थेच्या भागभांडवलात सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे केवळ कर्ज किंवा अनुदान देण्यापुरती एनसीडीसीची भूमिका मर्यादित राहणार नाही.
यामुळे सहकारी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि विपणनाशी संबंधित प्रकल्पांना वित्तीय पाठबळ देताना एनसीडीसीला अधिक लवचिकता मिळण्याची शक्यता आहे.
या बदलांचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेत सुलभता येऊ शकते. थेट कर्ज, अनुदान आणि भागभांडवलातील सहभाग यामुळे एनसीडीसीकडे सहकारी विकासासाठी अधिक व्यापक वित्तीय साधने उपलब्ध होतील.
विशेषतः पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया, तंत्रज्ञान आणि विपणनाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना ही तरतूद महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, या बदलांचा प्रत्यक्ष परिणाम विधेयकाच्या अंतिम मंजुरीनंतर आणि त्यानुसार तयार होणाऱ्या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर स्पष्ट होईल.
