२५ ऑगस्टला यूपीआयच्या प्रवासाला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा विस्तार किती मोठा झाला आहे, हे व्यवहारांच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. आर्थिक वर्ष २०१६ ते १७ मधील १.७८ कोटी वार्षिक व्यवहारांपासून आर्थिक वर्ष २०२५ ते २६ मध्ये ही संख्या २४,१६२ कोटींवर पोहोचली. जुलै २०२६ मध्ये तर एका महिन्यात २,३६६ कोटी व्यवहारांची नोंद झाली. मात्र वाढत्या व्यवहारांसोबत सुरक्षितता, फसवणूक नियंत्रण आणि छोट्या व्यापाऱ्यांवरील खर्चाचा प्रश्नही पुढील टप्प्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दहा वर्षांत व्यवहारांचा चेहरामोहरा बदलला
२५ ऑगस्ट २०१६ रोजी सुरू झालेल्या यूपीआयने भारतातील पैशांच्या देवाणघेवाणीची पद्धत मोठ्या प्रमाणात बदलली. सुरुवातीला मर्यादित बँका आणि कमी व्यवहार असलेली ही व्यवस्था आता रोजच्या किरकोळ खरेदीपासून व्यक्तीगत पैशांच्या हस्तांतरणापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते.
आर्थिक वर्ष २०१६ ते १७ मध्ये यूपीआयवर १.७८ कोटी व्यवहार झाले होते. आर्थिक वर्ष २०२५ ते २६ मध्ये हे प्रमाण २४,१६१.६९ कोटी व्यवहारांवर पोहोचले. व्यवहारांचे एकूण मूल्यही ०.०७ लाख कोटी रुपयांवरून ३१४.२३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.
ही वाढ केवळ व्यवहारांची संख्या वाढल्याचे दाखवत नाही. किराणा दुकान, भाजी विक्रेता, रिक्षा चालक, छोटे व्यावसायिक आणि ऑनलाइन खरेदी अशा विविध पातळ्यांवर डिजिटल पेमेंटची सवय रुजल्याचे त्यातून दिसते.
जुलैमध्ये पुन्हा व्यवहारांचा विक्रम
२०२६ मध्ये यूपीआयच्या वाढीचा वेग कायम राहिला. मे महिन्यात प्रथमच मासिक व्यवहारांची संख्या २,३०० कोटींच्या पुढे गेली आणि २,३२० कोटी व्यवहार झाले.
जुलैमध्ये हा विक्रम पुन्हा मोडला. महिन्यात २,३६६ कोटी व्यवहार झाले आणि त्यांचे मूल्य २९.८८ लाख कोटी रुपये होते. जूनच्या तुलनेत व्यवहारांच्या संख्येत सुमारे ४.१ टक्के वाढ झाली, तर वर्षाच्या तुलनेत व्यवहारसंख्या सुमारे २२ टक्क्यांनी वाढली.
यूपीआय आता दररोज सरासरी सुमारे ६६ कोटी व्यवहार हाताळत असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून दिसते. जून २०२६ पर्यंत या व्यवस्थेवर सुमारे ५५.४९ कोटी वापरकर्ते जोडले गेले होते.
बँकांचा सहभागही मोठ्या प्रमाणात वाढला
यूपीआय सुरू झाले तेव्हा सहभागी बँकांची संख्या मर्यादित होती. आर्थिक वर्ष २०१६ ते १७ मध्ये ४४ बँका या व्यवस्थेवर होत्या. आर्थिक वर्ष २०२५ ते २६ मध्ये ही संख्या ७०३ वर पोहोचली आणि जुलै २०२६ पर्यंत ७४१ बँका यूपीआयवर कार्यरत होत्या.
या विस्तारामुळे यूपीआयचा वापर केवळ मोठ्या शहरांपुरता राहिला नाही. विविध प्रकारच्या बँकांचा सहभाग वाढल्याने छोट्या शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार होण्यास मदत झाली.
छोट्या रकमेच्या व्यवहारांचे मोठे प्रमाण
यूपीआयचा सर्वाधिक वापर दैनंदिन व्यवहारांसाठी होत असल्याचे व्यवहारांच्या स्वरूपातून दिसते. व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या व्यवहारांचा वाटा एकूण व्यवहारसंख्येत सुमारे ६३ टक्के आहे.
विशेष म्हणजे व्यापाऱ्यांशी होणाऱ्या व्यवहारांपैकी सुमारे ८६ टक्के व्यवहार ५०० रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे आहेत. याचा अर्थ यूपीआयचा मोठा वापर मोठ्या आर्थिक व्यवहारांपेक्षा चहा, किराणा, प्रवास, खाद्यपदार्थ किंवा छोट्या खरेदीसारख्या रोजच्या खर्चासाठी होत आहे.
मात्र व्यवहारांच्या मूल्याकडे पाहिल्यास चित्र वेगळे दिसते. व्यक्ती ते व्यक्ती होणारे व्यवहार एकूण मूल्याच्या सुमारे ७१ टक्के आहेत. त्यामुळे यूपीआयची भूमिका केवळ छोट्या दुकानदारांच्या देयकांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.
भारताबाहेरही विस्तार, पण पुढचे आव्हान वेगळे
यूपीआयचा वापर भारताबाहेरही वाढला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार संयुक्त अरब अमिराती, फ्रान्स, भूतान, श्रीलंका, नेपाळ, सिंगापूर, मॉरिशस, कतार, कंबोडिया, ग्रीस आणि मालदीव अशा देशांमध्ये यूपीआयशी संबंधित व्यवहार व्यवस्था कार्यरत आहे.
२०२५ मध्ये जागतिक तात्काळ डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणात यूपीआयचा वाटा जवळपास ४९ टक्के असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र आंतरराष्ट्रीय विस्ताराला केवळ व्यवहारांची संख्या पुरेशी ठरणार नाही. प्रत्येक देशातील नियमन, स्थानिक बँकिंग व्यवस्था, चलन रूपांतरण, ग्राहक संरक्षण आणि फसवणूक नियंत्रण यामध्ये वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. त्यामुळे भारतातील यश जागतिक पातळीवर तितक्याच वेगाने पुनरावृत्त होईलच असे नाही.
पुढील दशकात प्रश्न फक्त वाढीचा नाही
यूपीआयच्या पहिल्या दशकाची कहाणी मुख्यतः वेगाने वाढलेल्या व्यवहारांची आहे. दुसऱ्या दशकात मात्र या व्यवस्थेसमोर वेगळे प्रश्न असतील.
व्यवहारांची संख्या वाढत असताना डिजिटल फसवणूक रोखणे, ग्राहकांचे संरक्षण करणे, बनावट व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे आणि प्रणालीची सतत उपलब्धता कायम ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. यूपीआयशी संबंधित सुरक्षेसाठी जोखीम आधारित व्यवहार मर्यादा, अनधिकृत मोबाइल क्रमांक बदलांपासून संरक्षण आणि अनुप्रयोगांच्या सुरक्षा मानकांमध्ये सुधारणा अशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल व्यवहार आर्थिकदृष्ट्या किती टिकाऊ आहेत, हा मुद्दाही महत्त्वाचा राहणार आहे. ग्राहकांसाठी व्यवहार सोपा आणि जवळपास अदृश्य पद्धतीने होतो. मात्र त्यामागे बँका, तंत्रज्ञान कंपन्या, अनुप्रयोग आणि पेमेंट व्यवस्था यांचे मोठे पायाभूत जाळे काम करत असते.
दहा वर्षांत यूपीआयने रोख व्यवहारांना पर्याय निर्माण केला आहे. आता पुढचे आव्हान केवळ आणखी किती व्यवहार होतील हे नसून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेली व्यवस्था किती सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ राहते, हे ठरवण्याचे असेल.
