बँक ऑफ बडोदाने २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्थानिक भाषा जाणणाऱ्या २,४८२ अधिकाऱ्यांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे. स्थानिक ग्राहकांशी संवाद अधिक प्रभावी व्हावा आणि बँकिंग सेवा अधिक सर्वसमावेशक करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांना सुरुवातीची १२ वर्षे संबंधित राज्यातच सेवा करण्याची तरतूद असून, यामुळे स्थानिक पातळीवरील बँकिंग व्यवस्थेला मोठा आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक भाषेतील संवादाला बँकेचा भर
बँक ऑफ बडोदा कनिष्ठ व्यवस्थापन श्रेणीतील स्थानिक बँक अधिकारी पदांसाठी ही भरती करणार आहे. गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि ओडिशासह २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा या भरतीमध्ये समावेश आहे.
ग्राहकांशी त्यांच्या स्थानिक भाषेत संवाद साधता येणे हा या भरतीमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. स्थानिक भाषा, संस्कृती आणि बाजारपेठेची जाण असलेले अधिकारी उपलब्ध झाल्यास ग्राहकांशी संबंध अधिक मजबूत करण्यास बँकेला मदत होईल, असा बँकेचा दृष्टिकोन आहे.
१२ वर्षे संबंधित राज्यात सेवा
या भरतीतील विशेष बाब म्हणजे नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या राज्य आधारित सेवेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. उमेदवारांना भरती झालेल्या राज्यात सुरुवातीची १२ वर्षे सेवा करावी लागेल किंवा पदोन्नतीनंतर ठरावीक व्यवस्थापकीय स्तर गाठेपर्यंत त्याच राज्यात कार्यरत राहण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यामुळे स्थानिक भाषेचे ज्ञान असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा उपयोग दीर्घकाळ संबंधित राज्यातील ग्राहक सेवा आणि व्यवसाय वाढीसाठी करता येणार आहे.
हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयाला महत्त्व
मुंबईजवळ स्थानिक भाषेत संवाद साधता न आल्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांशी संबंधित काही हिंसक घटना समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक भाषेतील संवादाचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांना या विषयाबाबत संवेदनशील राहण्याचे निर्देश दिले होते. आवश्यक असल्यास मनुष्यबळ धोरणांमध्ये बदल करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती.
बँक ऑफ बडोदाची सध्याची भरती या व्यापक भूमिकेशी जोडली जाते. स्थानिक ग्राहकांच्या गरजा आणि भाषिक परिस्थिती समजून घेणारे कर्मचारी बँकेच्या शाखा पातळीवरील सेवेला अधिक प्रभावी बनवू शकतात.
कोण करू शकणार अर्ज?
या पदांसाठी कोणत्याही शाखेतील पदवीधर उमेदवार पात्र असतील. मात्र, उमेदवाराने अनुसूचित वाणिज्यिक बँकेत अधिकारी म्हणून किमान एक वर्ष काम केलेले असणे आवश्यक आहे.
उमेदवारांचे वय २१ ते ३० वर्षांच्या दरम्यान असावे, अशी अट बँकेने ठेवली आहे.
स्थानिक प्रतिभेला रोजगाराची संधी
बँक ऑफ बडोदाचे कार्यकारी संचालक लाल सिंह यांच्या मते, राज्य आधारित नियुक्तीमुळे स्थानिक भाषा, सांस्कृतिक समज आणि स्थानिक बाजारपेठेचे ज्ञान असलेले मनुष्यबळ तयार करण्यास मदत होईल.
यामुळे केवळ ग्राहक सेवा सुधारण्यापुरता फायदा मर्यादित राहणार नाही. संबंधित राज्यांतील स्थानिक तरुणांना बँकिंग क्षेत्रात करिअरची संधी मिळण्यासही मदत होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक म्हणून सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या भूमिकेशी हा उपक्रम सुसंगत असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
बँकिंग सेवांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
भारतातील बँकिंग क्षेत्रात ग्राहकांशी स्थानिक भाषेत संवाद साधणे हा केवळ भाषेचा मुद्दा राहिलेला नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात ग्राहकांचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील संवाद महत्त्वाचा ठरतो.
विशेषतः कर्ज, विमा, गुंतवणूक आणि डिजिटल बँकिंगसारख्या आर्थिक सेवांची माहिती ग्राहकांना त्यांच्या परिचित भाषेत समजावून सांगता आली, तर आर्थिक समावेशनाला चालना मिळू शकते.
बँक ऑफ बडोदाच्या या भरतीमुळे स्थानिक भाषेचे ज्ञान आणि बँकिंग अनुभव यांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांशी अधिक जवळचा संवाद निर्माण करण्याबरोबरच स्थानिक बाजारपेठेतील व्यवसायाच्या संधी ओळखण्यासही अधिकाऱ्यांना मदत होऊ शकते.
पुढील काळात स्थानिक मनुष्यबळाचे महत्त्व वाढणार
२,४८२ अधिकाऱ्यांची ही भरती बँक ऑफ बडोदासाठी केवळ मनुष्यबळ वाढविण्याचा निर्णय नसून, शाखा स्तरावरील ग्राहक संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून पाहता येईल.
स्थानिक भाषा जाणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दीर्घकाळ त्याच राज्यात कार्यरत ठेवण्याची तरतूद केल्यामुळे बँकेला स्थानिक बाजारपेठेचा अनुभव असलेले स्थिर मनुष्यबळ तयार करता येईल. ग्राहकांचा विश्वास आणि सेवा गुणवत्ता वाढविण्यात हा घटक आगामी काळात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
