भारताच्या सुधारित थेट परकीय गुंतवणूक व्यवस्थेचा परिणाम दिसू लागला असून, २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत तब्बल २९ FDI प्रस्तावांतून ४,८९५.६५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक नोंदवली गेली आहे. माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती व दळणवळण, उत्पादन, औषधनिर्मिती, डेटा सेंटर आणि वाहतूक सेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांत ही गुंतवणूक झाली आहे.
सीमावर्ती देशांतील गुंतवणुकीसाठी नियम अधिक सुलभ
भारताने परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये केलेल्या महत्त्वाच्या बदलामुळे Land Bordering Countries म्हणजेच भारताच्या भूसीमा लागून असलेल्या देशांशी संबंधित गुंतवणुकीसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. सुधारित चौकटीत अशा देशांतील संस्थेची मालकी १० टक्क्यांपर्यंत असून ती गैरनियंत्रक स्वरूपाची असेल, तर संबंधित गुंतवणूकदाराला प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्र सरकारी मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
२० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या सुधारित व्यवस्थेखाली एकूण २९ FDI प्रस्ताव नोंदवले गेले असून त्यांची एकत्रित गुंतवणूक ४,८९५.६५ कोटी रुपये आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसह माहिती व दळणवळण, उत्पादन, औषधनिर्मिती, डेटा सेंटर आणि वाहतूक सेवांमध्ये या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
मॉरिशसपासून अमेरिकेपर्यंत गुंतवणूकदार
या गुंतवणुकीसाठी विविध देश आणि अधिकारक्षेत्रांतील गुंतवणूकदार पुढे आले आहेत. मॉरिशस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापूर, लक्झेंबर्ग आणि केमन आयलंड्स यांसह अन्य ठिकाणी आधारित गुंतवणूकदार आणि संस्थांनी भारतातील गुंतवणुकीची नोंद केली आहे.
यामुळे सुधारित FDI चौकट केवळ एका विशिष्ट उद्योगापुरती मर्यादित नसून तंत्रज्ञान, उत्पादन, औषधनिर्मिती आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांसारख्या विविध क्षेत्रांना त्याचा फायदा होत असल्याचे चित्र आहे.
Press Note 2 मुळे नेमका काय बदलला?
भारत सरकारने Press Note 2 of 2026 अंतर्गत FDI नियमांमध्ये बदल केले. त्यानंतर १ मे २०२६ रोजी Foreign Exchange Management (Non Debt Instruments) Rules, 2019 मध्ये संबंधित दुरुस्ती अधिसूचित करण्यात आली.
या सुधारित व्यवस्थेत लाभार्थी मालकीची तपासणी गुंतवणूकदार संस्थेच्या पातळीवर केली जाते. म्हणजेच गुंतवणूक करणाऱ्या संस्थेमधील Land Bordering Country संबंधित मालकीचा हिस्सा किती आहे, याला महत्त्व दिले जाते.
गैरनियंत्रक स्वरूपाची मालकी १० टक्क्यांपर्यंत असल्यास संबंधित संस्था स्वयंचलित मार्गाने भारतात गुंतवणूक करू शकते. मात्र त्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील कमाल गुंतवणूक मर्यादा, प्रवेश मार्ग आणि इतर लागू अटींचे पालन आवश्यक राहते.
आधी सरकारी मंजुरी का आवश्यक होती?
यापूर्वी Press Note 3 of 2020 अंतर्गत भारताच्या भूसीमा लागून असलेल्या देशांतील लाभार्थी मालकी असलेल्या परकीय गुंतवणुकीसाठी सरकारी मंजुरी आवश्यक होती. मालकीचा हिस्सा अत्यल्प असला तरीही ही पूर्वमंजुरीची प्रक्रिया लागू होत होती.
या प्रक्रियेमुळे काही गुंतवणूकदारांसाठी व्यवहार पूर्ण होण्यास अधिक वेळ लागत होता. विशेषतः गुंतवणूकदार संस्थेमध्ये सीमावर्ती देशाशी संबंधित मालकी अत्यल्प असतानाही सरकारी मंजुरीची आवश्यकता असल्याने गुंतवणूक प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टतेची मागणी होत होती.
गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?
सुधारित नियमांचा प्रमुख उद्देश गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत अधिक निश्चितता आणणे आणि व्यवहारासाठी लागणारा कालावधी कमी करणे हा आहे. १० टक्क्यांपर्यंत गैरनियंत्रक मालकी असलेल्या पात्र संस्थांना स्वयंचलित मार्ग उपलब्ध झाल्याने प्रत्येक गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त सरकारी मंजुरीची प्रक्रिया टाळता येते.
तथापि, गुंतवणूकदारांना संबंधित माहिती सरकारकडे अहवालाच्या स्वरूपात सादर करावी लागते. त्यामुळे मंजुरीची पूर्वअट कमी झाली असली तरी नियामक अहवाल देण्याची जबाबदारी कायम आहे.
तंत्रज्ञान आणि डेटा क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा बदल
या सुधारित चौकटीत माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटरसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांतील प्रस्तावांचा समावेश विशेष महत्त्वाचा ठरतो. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत असताना भारतात तंत्रज्ञानाशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची आवश्यकता आहे.
नियमांमधील स्पष्टता आणि गुंतवणूक प्रक्रियेतील सुलभता यामुळे अशा क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणुकीसाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
