मखान्याच्या वाढलेल्या किमती आणि उत्पादन क्षेत्रातील विस्तारामुळे भारतातील मखाना बाजारपेठ 2029 30 पर्यंत 11,000 ते 12,000 कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. बिहार या क्षेत्रात आघाडीवर असून केंद्र सरकारने मखाना उत्पादन आणि मूल्यवर्धनासाठी 476.03 कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे.
मखाना बाजाराच्या वाढीला मागणीचा आधार
भारताच्या देशांतर्गत मखाना बाजारपेठेने आर्थिक वर्ष 2021 22 ते 2024 25 या कालावधीत दरवर्षी सुमारे 17 ते 18 टक्के वाढ नोंदवली आहे. याच काळात उत्पादनाच्या तुलनेत किमतींची वाढ अधिक वेगाने झाली. 2020 ते 2022 दरम्यान मखान्याची सरासरी किंमत सुमारे 500 रुपये प्रति किलो होती. 2025 मध्ये ही किंमत जवळपास 1,250 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचली.
या वाढीमागे आरोग्यकेंद्री स्नॅक्सची वाढती मागणी, प्रीमियम ब्रँडिंग आणि उपलब्ध पुरवठ्याच्या तुलनेत मागणीतील वेगवान वाढ ही प्रमुख कारणे असल्याचे अधिकृत तथ्यपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
उत्पादन वाढले, पण किमतींची वाढ अधिक वेगवान
आर्थिक वर्ष 2022 ते 2025 या कालावधीत मखान्याच्या उत्पादनात सुमारे 4 ते 5 टक्के वाढ झाली. मात्र, उत्पादनातील ही वाढ बाजारातील मागणीच्या तुलनेत मर्यादित राहिली. त्यामुळे मखान्याच्या किमतींवर मोठा परिणाम झाला.
2024 25 मध्ये भारतातील मखान्याचे एकूण उत्पादन 63,910 मेट्रिक टन होते. या वर्षातील सरासरी उत्पादकता 2.03 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर होती.
2025 26 च्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार उत्पादन 80,590 मेट्रिक टनांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सरासरी उत्पादकता 2.34 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
बिहारकडे मखाना उत्पादनाची आघाडी
मखाना उत्पादनात बिहार देशात आघाडीवर आहे. 2025 26 मध्ये बिहारचे उत्पादन सुमारे 60,000 मेट्रिक टन राहण्याचा अंदाज आहे. राज्यातील सरासरी उत्पादकता 2 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर आहे.
पारंपरिक पद्धतीने मखान्याची लागवड तलावांमध्ये केली जात होती. आता या क्षेत्रात आधुनिक पद्धतींचा वापर वाढत आहे. शेतपद्धतीवरील लागवड तसेच स्वर्ण वैदेही आणि सबौर मखाना 1 यांसारख्या सुधारित वाणांचा वापर वाढत आहे.
लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ, उत्पादकतेत सुधारणा आणि लागवडीतील जोखीम कमी होणे यामुळे उत्पादनाला चालना मिळत असल्याचे तथ्यपत्रकात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारकडून 476 कोटींची योजना
मखाना क्षेत्राचे वाढते आर्थिक महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 26 मध्ये राष्ट्रीय मखाना मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.
याशिवाय 2025 26 ते 2030 31 या कालावधीसाठी मखाना विकासासाठी 476.03 कोटी रुपयांची केंद्रीय क्षेत्र योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
या योजनेत संशोधन आणि नवोपक्रम, दर्जेदार बियाण्यांची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांचे कौशल्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर काढणी आणि काढणीनंतरच्या प्रक्रियेत सुधारणा, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मखान्याची निर्यात वाढवणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करण्यावरही योजनेत भर देण्यात आला आहे.
आरोग्यदायी स्नॅक्सच्या वाढत्या मागणीचा फायदा
भारतात दरवर्षी 0.6 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक मखान्याचे उत्पादन होते. स्वच्छ घटकांवर आधारित आणि वनस्पतीआधारित खाद्यपदार्थांची मागणी वाढत असल्याने मखाना क्षेत्राला त्याचा थेट फायदा होत आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेतील मजबूत मागणीमुळे निर्यात बाजारातील चढ उतारांचा परिणामही या क्षेत्रावर तुलनेने कमी होत असल्याचे अधिकृत तथ्यपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
2029 30 पर्यंत बाजारपेठ कुठे पोहोचणार?
उत्पादनात वाढ, उत्पादकतेतील सुधारणा आणि देशांतर्गत मागणीचा वेग कायम राहिल्यास भारतातील मखाना बाजारपेठ 2029 30 पर्यंत 11,000 ते 12,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
मखाना आता केवळ पारंपरिक कृषी उत्पादन न राहता आरोग्यकेंद्री खाद्यपदार्थ, प्रीमियम स्नॅक्स, मूल्यवर्धित उत्पादने आणि निर्यात बाजाराशी जोडले जाणारे महत्त्वाचे कृषी उत्पादन म्हणून पुढे येत आहे. सरकारच्या नव्या योजनांमुळे उत्पादनापासून ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगपर्यंत संपूर्ण साखळी मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
