अंमलबजावणी संचालनालयाने अक्षता मिनरल्स प्रकरणात मोठी कारवाई करत एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडातील ६२,९१४.३१६ युनिट्स जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. या युनिट्सचे सध्याचे बाजारमूल्य सुमारे ३.३१ कोटी रुपये आहे. तपासानुसार, बँक ऑफ इंडियाकडून फसवणुकीच्या माध्यमातून मिळालेल्या कर्जातील एक कोटी रुपये पुढे विविध गुंतवणुकींत वळवण्यात आले आणि त्याच रकमेचा माग काढत ईडी या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीपर्यंत पोहोचली आहे.
३.३१ कोटींच्या मालमत्तेवर ईडीचा टाच
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या बंगळुरू विभागाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रतिबंधक कायद्यानुसार तात्पुरता मालमत्ता जप्ती आदेश जारी केला. या कारवाईत एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडातील ६२,९१४.३१६ युनिट्सचा समावेश आहे. या युनिट्सचे सध्याचे बाजारमूल्य अंदाजे ३.३१ कोटी रुपये आहे.
ही कारवाई अक्षता मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि संबंधित व्यक्तींविरुद्ध सुरू असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासाचा भाग आहे.
बँकेकडून घेतलेल्या कर्जात बनावट कागदपत्रांचा आरोप
या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या बंगळुरू येथील भ्रष्टाचारविरोधी शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सुरू झाला. अक्षता मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे संचालक आणि इतर संबंधित व्यक्तींवर फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे आरोप आहेत.
अक्षता मिनरल्सचा व्यवसाय लोखंड धातूच्या व्यापार आणि निर्यातीशी संबंधित होता. कंपनीने बँक ऑफ इंडियाकडून सुमारे ६ कोटी रुपयांच्या कर्ज सुविधा घेतल्या होत्या. यासाठी सहा मालमत्तांवर समतुल्य गहाणखत तयार करण्यात आले होते.
यातील बंगळुरूतील जयमहल परिसरातील एका मालमत्तेबाबत ती दिवंगत लक्ष्मम्मा यांच्या मालकीची असल्याचे चुकीचे सादरीकरण करण्यात आल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. या मालमत्तेच्या आधारे गहाणखत तयार करण्यासाठी बनावट खाते नोंदी, कर भरल्याच्या पावत्या, सुधारणा शुल्काच्या पावत्या तसेच इतर महसूल कागदपत्रे बँकेसमोर सादर करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.
या मालमत्तेच्या आधारे बँक ऑफ इंडियाने ३ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले होते.
एक कोटी रुपयांचा पैसा म्युच्युअल फंडात वळवला
तपासातील सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक धागा एक कोटी रुपयांच्या व्यवहाराशी संबंधित आहे. तपासानुसार, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा भाग असलेली एक कोटी रुपयांची रक्कम १३ फेब्रुवारी २०१० रोजी अक्षता मिनरल्सच्या बँक खात्यातून कॅथोलिक डायोसीज ऑफ बेल्लारी ट्रस्टकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
यानंतर ही रक्कम एचडीएफसीच्या विविध म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवण्यात आली आणि पुढे तिची पुनर्गुंतवणूक करण्यात आली. आर्थिक व्यवहारांच्या या साखळीचा माग काढताना ईडीला मूळ रकमेची ओळख कायम ठेवता आली.
अखेर हीच रक्कम ६२,९१४.३१६ युनिट्सच्या एचडीएफसी बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडाच्या स्वरूपात असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
एक कोटींची गुंतवणूक ३.३१ कोटींवर
या प्रकरणातील आर्थिक परिणामाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे गुंतवणुकीत झालेली वाढ. सुरुवातीला एक कोटी रुपये असलेली ही रक्कम विविध गुंतवणूक आणि पुनर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेतून पुढे गेली. या गुंतवणुकीतून निर्माण झालेल्या वाढीसह संबंधित युनिट्सचे मूल्य आता अंदाजे ३.३१ कोटी रुपये झाले आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, मूळ संशयित रकमेपासून निर्माण झालेली ही वाढ म्हणजेच त्यातून निर्माण झालेले अतिरिक्त मूल्य असून, त्यालाही गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे फलित मानण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ मूळ एक कोटी रुपयांपुरती कारवाई मर्यादित न राहता त्यातून निर्माण झालेल्या वाढीव मूल्याचाही जप्तीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
न्यायालयात आधीच आरोपपत्रात्मक कारवाई
या प्रकरणात ईडीने यापूर्वीच २८ मार्च २०२६ रोजी बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयासमोर अभियोजन तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे सध्याची मालमत्ता जप्तीची कारवाई ही तपासाच्या पुढील टप्प्यातील महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.
प्रतिबंधक कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या जप्तीचा अंतिम परिणाम पुढील न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतर निश्चित होईल. सध्याच्या टप्प्यावर ईडीने संबंधित म्युच्युअल फंड युनिट्सवर कारवाई केली असून, तपासातील इतर आर्थिक व्यवहारांचा मागही घेतला जात आहे.
गुंतवणुकीच्या साखळीवर ईडीचे लक्ष
या प्रकरणातून आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासात पैशांचा थेट प्रवाह शोधण्याबरोबरच त्यानंतर झालेल्या गुंतवणूक आणि पुनर्गुंतवणुकीचा माग कसा घेतला जातो, हे स्पष्ट होते. संशयित रक्कम वेगवेगळ्या आर्थिक साधनांमध्ये वळवली गेली असली तरी तिचा व्यवहारांचा माग कायम राहिल्यास तपास यंत्रणेला पुढील गुंतवणुकीपर्यंत पोहोचता येते.
विशेषतः म्युच्युअल फंडासारख्या वित्तीय साधनांमध्ये गुंतवलेली रक्कम कालांतराने वाढली, तरी मूळ निधीशी तिचा संबंध सिद्ध झाल्यास त्या वाढीव मूल्याकडेही तपासाच्या दृष्टीने पाहिले जाऊ शकते.
तपास पुढे सुरू
अक्षता मिनरल्स प्रकरणातील पुढील आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका याबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाचा तपास अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आणखी मालमत्ता, व्यवहार किंवा निधीच्या हालचालींबाबत पुढील काळात कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
