मोठ्या प्रमाणात परदेशात पैसा पाठवणाऱ्या संशयास्पद संस्थांविरोधात आयकर विभागाने देशव्यापी पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. सुमारे 394 संस्था आणि 36 व्यावसायिक या तपासाच्या कक्षेत असून, कमी उलाढाल दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे परकीय रेमिटन्स केल्याचा संशय आहे. बनावट धर्मादाय ट्रस्ट, बोगस देणग्या आणि Form 15CB प्रमाणपत्रांच्या वापराबाबतही विभागाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
परदेशात मोठ्या प्रमाणात पैसा पाठवणाऱ्या संशयास्पद संस्थांवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ म्हणजेच CBDT अंतर्गत आयकर विभागाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या तीन वर्षांतील परदेशी रेमिटन्सच्या आकडेवारीचे विश्लेषण आणि उपलब्ध गुप्त माहितीनंतर अनेक संशयास्पद संस्था विभागाच्या रडारवर आल्या आहेत.
आयकर विभागाच्या प्राथमिक तपासात काही संस्था आयकर विवरणपत्र दाखल करत नसल्याचे, तर काही संस्था अत्यंत कमी उलाढाल दाखवत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र या संस्थांकडून परदेशात पाठवण्यात आलेल्या परकीय चलनाचे प्रमाण त्यांच्या घोषित व्यवसायाच्या तुलनेत मोठे असल्याचे आढळले आहे.
कमी उलाढाल, पण परदेशात मोठ्या रकमेचा व्यवहार
संशयास्पद रेमिटन्ससाठी Freight Payment, Software Import आणि Consulting Services यांसारखी कारणे दाखवण्यात आली होती. मात्र संबंधित संस्थांची प्रत्यक्ष उलाढाल आणि त्यांनी परदेशात पाठवलेल्या पैशांमध्ये स्पष्ट ताळमेळ दिसून आला नाही.
आयकर विभागाच्या अधिक तपासात या संस्थांचा घोषित व्यवसाय आणि परदेशात पाठवलेल्या रकमेचा उद्देश यांच्यातही विसंगती आढळल्याचे CBDT ने म्हटले आहे.
बनावट ट्रस्ट आणि बोगस देणग्यांचे कनेक्शन
या तपासामागे बनावट धर्मादाय ट्रस्टच्या माध्यमातून बोगस देणग्या आणि योगदानाच्या नावाखाली accommodation entries देणाऱ्या नेटवर्कचा धागा असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या शोध मोहिमेतून परदेशात निधी पाठवणाऱ्या संस्थांचे एक व्यापक नेटवर्क समोर आल्याचे आयकर विभागाने म्हटले आहे. संबंधित संस्थांच्या मागे नेमके कोण आहेत, निधीचा प्रत्यक्ष स्रोत काय आहे आणि परदेशात पाठवलेला पैसा कोणत्या कारणासाठी वापरला गेला, याची पडताळणी सध्या सुरू आहे.
Form 15CB देणाऱ्या Accountants वरही लक्ष
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे Form 15CB प्रमाणपत्रे. डेटाच्या विश्लेषणात तुलनेने कमी संख्येतील काही व्यावसायिकांनी मोठ्या संख्येने Form 15CB प्रमाणपत्रे जारी केल्याचे आढळले आहे.
Income Tax Rules, 1962 मधील Rule 37BB सोबत Form 15CB अंतर्गत Accountant ला परदेशी रेमिटन्सची करपात्रता तपासणे अपेक्षित असते. त्यासाठी खात्यांची पुस्तके आणि संबंधित कागदपत्रांचा योग्य अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
आता नव्या Income Tax Rules, 2026 अंतर्गत याच संदर्भात Form 146 आणि Rule 220 लागू आहेत. त्यामुळे प्रमाणपत्रे जारी करताना संबंधित Accountants नी पुरेशी पडताळणी आणि due diligence केली होती का, याचाही तपास केला जात आहे.
394 संस्था आणि 36 व्यावसायिक तपासाच्या कक्षेत
18 ऑगस्ट 2026 रोजी आयकर विभागाने देशव्यापी detailed verification exercise सुरू केली. या मोहिमेत सुमारे 394 संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी 117 संस्था देशाच्या भूसीमेला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये आहेत.
याशिवाय 36 व्यावसायिकांनाही या पडताळणी मोहिमेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या संस्थांमागील व्यक्ती, त्यांचे आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित व्यावसायिकांनी जारी केलेली प्रमाणपत्रे यांची सखोल तपासणी केली जात आहे.
सीमावर्ती राज्यांतील संस्थांवर विशेष लक्ष
देशाच्या भूसीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमधून मोठ्या प्रमाणात परदेशात पैसा पाठवणाऱ्या संस्थांवरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या संस्थांच्या व्यवहारांमध्ये कोणतेही संशयास्पद आर्थिक कनेक्शन आहे का, याची माहिती विविध पातळ्यांवरून गोळा केली जात आहे.
आर्थिक परिणाम
या कारवाईचा केंद्रबिंदू केवळ करचुकवेगिरीपुरता मर्यादित नसून परदेशात जाणाऱ्या पैशाच्या वास्तविक कारणांची पडताळणी हा देखील आहे. एखाद्या संस्थेची आर्थिक क्षमता अत्यल्प असताना मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन बाहेर पाठवले जात असल्यास त्या व्यवहाराची आर्थिक पार्श्वभूमी तपासणे महत्त्वाचे ठरते.
विशेषतः Import, Software आणि Consulting Services सारख्या व्यवहारांसाठी दाखवलेल्या कारणांची प्रत्यक्ष कागदपत्रांशी तुलना केली जाणार आहे. त्यामुळे अशा व्यवहारांमध्ये सहभागी संस्था आणि संबंधित व्यावसायिकांसाठी नियामक तपासणी अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे.
Accountants साठी CBDTचा स्पष्ट इशारा
CBDT ने Form 15CB आणि Form 146 जारी करणाऱ्या Accountants ना विशेष दक्षता, योग्य पडताळणी आणि व्यावसायिक निर्णयक्षमता वापरण्याचे आवाहन केले आहे.
परदेशी रेमिटन्सशी संबंधित प्रमाणपत्रे करव्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे केवळ उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र जारी न करता संबंधित व्यवहाराची वास्तविकता आणि करपात्रता तपासणे आवश्यक असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पुढील तपासाकडे लक्ष
सध्या ही मोहीम verification exercise च्या टप्प्यात आहे. संबंधित संस्थांमागील व्यक्ती, निधीचा स्रोत, परदेशी व्यवहारांचे वास्तविक स्वरूप आणि Form 15CB किंवा Form 146 प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत झालेली पडताळणी यावर पुढील तपास केंद्रित राहणार आहे.
आयकर विभागाच्या या कारवाईमुळे परदेशात मोठ्या प्रमाणात पैसा पाठवणाऱ्या कमी उलाढालीच्या संस्थांवर तसेच अशा व्यवहारांना प्रमाणित करणाऱ्या व्यावसायिकांवर तपासणीचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील तपासातून या व्यवहारांमागील प्रत्यक्ष आर्थिक नेटवर्क आणि निधीचा अंतिम प्रवाह स्पष्ट होऊ शकतो.
