रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देणारे रशिया आणि इराण निर्बंध विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजूर केले आहे. भारतावर असे शुल्क आपोआप लागू होणार नसले, तरी भारत रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा खरेदीदार असल्याने या तरतुदीमुळे भारत अमेरिका व्यापार संबंधांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. विधेयक आता ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे.
अमेरिकन प्रतिनिधीगृहात विधेयक मंजूर
अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने १६ सप्टेंबर रोजी लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा २०२६ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विधेयकाला २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजुरी दिली. या विधेयकाला यापूर्वी अमेरिकन सिनेटने ७ ऑगस्ट रोजी ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजुरी दिली होती. त्यामुळे आता विधेयक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे अंतिम निर्णयासाठी गेले आहे.
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रासह विविध आर्थिक घटकांवर निर्बंध वाढवणे आणि रशियाकडून ऊर्जा खरेदी सुरू ठेवणाऱ्या मोठ्या खरेदीदार देशांवर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आणण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना अधिकार देणे हा आहे.
भारतासाठी १०० टक्के शुल्काचा धोका नेमका काय?
विधेयकातील सर्वाधिक लक्षवेधी तरतूद रशियाकडून कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांशी संबंधित आहे. या तरतुदीनुसार, विशिष्ट परिस्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अशा देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागू किंवा वाढवू शकतात.
मात्र याचा अर्थ भारतावर तातडीने १०० टक्के शुल्क लागू झाले आहे, असा नाही. विधेयक केवळ राष्ट्राध्यक्षांना असा निर्णय घेण्याचा अधिकार देते. प्रत्यक्ष शुल्क किती लावायचे, लावायचे की नाही आणि कोणत्या देशावर लागू करायचे, याबाबत स्वतंत्र निर्णय आवश्यक असेल.
यामुळे भारतासाठी सध्याच्या घडीला थेट शुल्कापेक्षा संभाव्य शुल्काचा व्यापारावर होणारा परिणाम हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
रशियन तेलामुळे भारत चर्चेच्या केंद्रस्थानी
भारत गेल्या काही काळात रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करत आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२६ मध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये रशियाचा वाटा निम्म्यापेक्षा अधिक होता.
अमेरिकेच्या नव्या विधेयकातील शुल्काची तरतूद त्यामुळे भारतासाठी महत्त्वाची ठरते. कारण अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंची मोठी निर्यात होते. अशा परिस्थितीत भारताच्या रशियाबरोबरच्या ऊर्जा व्यापाराचा परिणाम भारत अमेरिका व्यापारावर होण्याची शक्यता या विधेयकामुळे चर्चेत आली आहे.
दहा देशांची स्वतंत्र यादी मात्र विधेयकात नाही
प्रतिनिधीगृहातील चर्चेदरम्यान रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट सदस्यांकडून विविध दुरुस्ती प्रस्ताव मांडण्यात आले. स्टेनी हॉयर आणि मार्सी कॅप्टर यांनी चीन, भारत, तुर्की, अझरबैजान, हंगेरी, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, सिंगापूर, स्लोव्हाकिया आणि संयुक्त अरब अमिराती अशा दहा देशांची नावे स्पष्टपणे नमूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
मात्र हा प्रस्ताव मतदानासाठी मांडण्यात आला नाही. त्यामुळे मंजूर झालेल्या विधेयकात भारतासह या दहा देशांची स्वतंत्र यादी समाविष्ट झालेली नाही.
त्याऐवजी सिनेटमधून आलेल्या तरतुदीत रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूचे सर्वाधिक पाच मोठे आयातदार या निकषाचा वापर करण्यात आला आहे.
रशियावरील निर्बंधांचा व्याप वाढणार
हे विधेयक केवळ शुल्काच्या तरतुदीपुरते मर्यादित नाही. रशियन अधिकारी, आर्थिक संस्था, ऊर्जा क्षेत्र आणि रशियाच्या निर्बंध टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जहाजांच्या व्यवस्थेवरही निर्बंध वाढवण्याची तरतूद आहे.
याशिवाय रशियामध्ये नव्या अमेरिकन गुंतवणुकीवर तसेच रशियन सरकारी कर्जाच्या खरेदीवर निर्बंध आणण्याची तरतूद आहे. इराणवरील निर्बंध कायद्याचा कालावधी २०३१ पर्यंत वाढवण्याची तरतूदही विधेयकात आहे.
अमेरिकन सिनेटने हे विधेयक ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजूर केले होते. या मतदानातून विधेयकाला दोन्ही पक्षांतील सदस्यांचा मोठा पाठिंबा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले.
भारत अमेरिका व्यापार चर्चेवरही परिणामाची शक्यता
भारतासाठी या घडामोडीचे महत्त्व केवळ रशियन तेलापुरते मर्यादित नाही. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेची बाजारपेठ ही भारतासाठी महत्त्वाची निर्यात बाजारपेठ असल्याने शुल्काशी संबंधित कोणताही नवीन निर्णय व्यापार चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरू शकतो.
दिलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताची अमेरिकेकडे झालेली निर्यात वर्षाच्या तुलनेत २१.८ टक्क्यांनी वाढून ८.३२ अब्ज डॉलर झाली. ऑगस्ट २०२५ मध्ये ही निर्यात ६.८३ अब्ज डॉलर होती.
त्यामुळे रशियन ऊर्जा खरेदीचा मुद्दा आणि भारत अमेरिका व्यापार संबंध हे आता परस्परांशी जोडलेले आर्थिक विषय बनत आहेत.
अमेरिकेतही शुल्काच्या अधिकारावर मतभेद
विधेयकाला अमेरिकन प्रतिनिधीगृहात मोठा पाठिंबा मिळाला असला, तरी राष्ट्राध्यक्षांना वाढीव शुल्क अधिकार देण्यावर काही सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली.
विरोध करणाऱ्या डेमोक्रॅट सदस्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना अतिरिक्त शुल्क अधिकार देण्यामुळे अमेरिकन ग्राहकांवरील किंमतवाढीचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला. दुसरीकडे विधेयकाच्या समर्थकांनी रशियावरील आर्थिक निर्बंध अधिक प्रभावी करण्यासाठी ही तरतूद आवश्यक असल्याचे म्हटले.
भारतासाठी पुढील टप्पा महत्त्वाचा
आता विधेयक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयासमोर आहे. स्वाक्षरी झाल्यानंतरही भारतावर १०० टक्के शुल्क तातडीने लागू होणार नाही. त्यासाठी विधेयकाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून स्वतंत्र निर्णय घ्यावा लागेल.
म्हणूनच भारतासाठी पुढील घडामोडींमध्ये अमेरिकेचा प्रत्यक्ष निर्णय, रशियन तेल खरेदीबाबत लागू होणाऱ्या अटी आणि भारत अमेरिका व्यापार चर्चेतील प्रगती हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
