१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक यूपीआय व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू होणार आहे. बहुतांश व्यवहारांसाठी हा दर ०.४ टक्के असून प्रत्येक व्यवहारासाठी कमाल ३०० रुपये मर्यादा असेल. मात्र ग्राहकांकडून स्वतंत्र शुल्क आकारता येणार नाही. एमडीआरवरच १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. त्यामुळे मोठ्या व्यवहारांसोबतच छोट्या व्यापाऱ्यांना मिळणारी सवलत, जीएसटी नोंदणी आणि महिन्याला मिळणाऱ्या यूपीआय रकमेची मर्यादा या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
दोन हजार रुपयांवरील निवडक यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर
१५ ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू होणार आहे. हा शुल्कभार ग्राहकांवर नसून संबंधित व्यापारी किंवा व्यावसायिकावर असेल.
बहुतांश व्यवहारांसाठी एमडीआरचा दर ०.४ टक्के निश्चित करण्यात आला असून, प्रत्येक व्यवहारासाठी त्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये पाच रुपयांचा निश्चित एमडीआर लागू राहील. भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी हा दर ०.०२ टक्के ठेवण्यात आला आहे.
ग्राहकांकडून यूपीआय शुल्क आकारता येणार नाही
या बदलाचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांच्या यूपीआय व्यवहारांवर होणार नाही. व्यक्तीकडून व्यक्तीला केले जाणारे म्हणजेच व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहार पूर्वीप्रमाणे विनाशुल्क राहतील.
दुकान किंवा व्यापाऱ्याला दोन हजार रुपयांपर्यंतचा यूपीआय व्यवहार केल्यासही एमडीआर लागू होणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
सरकारने व्यापाऱ्यांना एमडीआरचा भार ग्राहकांकडून स्वतंत्र शुल्काच्या स्वरूपात वसूल करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे. बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांनी व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारत नाहीत याची खात्री करणे अपेक्षित आहे.
१८ टक्के जीएसटी संपूर्ण यूपीआय रकमेवर नाही
यूपीआय व्यवहारातील सर्वात महत्त्वाचा गैरसमज म्हणजे १८ टक्के जीएसटी संपूर्ण व्यवहाराच्या रकमेवर आकारला जाईल का, हा प्रश्न. याचे उत्तर नाही असे आहे.
जीएसटी संपूर्ण यूपीआय व्यवहारावर लागू होणार नसून केवळ एमडीआरच्या रूपाने आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कावर लागू होईल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने व्यापाऱ्याला १० हजार रुपयांचे यूपीआय पेमेंट केले आणि त्यावर ०.४ टक्के एमडीआर लागू झाला, तर एमडीआरची रक्कम ४० रुपये होईल. या ४० रुपयांवर १८ टक्के जीएसटी म्हणजे ७ रुपये २० पैसे आकारले जातील. त्यामुळे एमडीआर आणि जीएसटी मिळून व्यापाऱ्याचा एकूण प्रक्रिया खर्च ४७ रुपये २० पैसे होईल.
पाच रुपयांच्या एमडीआरवर जीएसटी किती?
ज्या व्यवहारांसाठी निश्चित पाच रुपयांचा एमडीआर लागू असेल, त्या शुल्कावरही १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
पाच रुपयांच्या एमडीआरवर ९० पैसे जीएसटी होतो. त्यामुळे व्यापाऱ्याला एमडीआर आणि जीएसटी मिळून एकूण ५ रुपये ९० पैसे द्यावे लागतील.
जीएसटी नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटची सुविधा
जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या व्यवसायांना नियम आणि अटींच्या अधीन राहून एमडीआरवर भरलेल्या जीएसटीचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेता येऊ शकतो.
त्यामुळे नोंदणीकृत व्यवसायांसाठी हा जीएसटी कायमस्वरूपी अतिरिक्त खर्च ठरणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र जीएसटीमध्ये नोंदणी नसलेल्या व्यवसायांसाठी एमडीआरवरील जीएसटी हा अतिरिक्त खर्च ठरू शकतो.
छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी सवलत कायम
या बदलाचा मोठा परिणाम छोट्या व्यापाऱ्यांवर होणार नाही, अशी रचना करण्यात आली आहे. शून्य एमडीआरच्या चौकटीअंतर्गत यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे महिन्याला एक लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी एमडीआर शून्य राहील.
वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ४० लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या ९९ टक्के व्यापाऱ्यांचे यूपीआय व्यवहार एकतर दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी असतात किंवा ते महिन्याला एक लाख रुपयांच्या सवलत मर्यादेत येतात.
४० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असूनही एमडीआर लागू होऊ शकतो
वार्षिक उलाढाल ४० लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या प्रत्येक व्यापाऱ्याला आपोआप एमडीआरमधून सूट मिळेलच असे नाही.
एखादा अनोंदणीकृत व्यापारी ४० लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल करत असला, तरी त्याला महिन्याला एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय पेमेंट मिळत असल्यास छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी असलेली सवलत लागू होणार नाही.
अशा परिस्थितीत दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आणि त्यावर जीएसटी लागू होऊ शकतो. अशा व्यापाऱ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. या विषयावर जीएसटी परिषदेतही चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून स्वतंत्र शुल्क घेणे नियमबाह्य
नव्या व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे व्यापाऱ्यांना एमडीआरचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही.
ग्राहकाने यूपीआयद्वारे पेमेंट केल्यानंतर त्याच्याकडून एमडीआरच्या नावाखाली स्वतंत्र रक्कम घेता येणार नाही. बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांवर याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी असेल.
व्यापाऱ्यांच्या लेखा नोंदींसाठी स्वतंत्र नोंद आवश्यक
यूपीआय व्यवहारांचा लेखाजोखा ठेवताना व्यवसायांनी पेमेंटची रक्कम, एमडीआर, त्यावरील जीएसटी आणि संबंधित सेटलमेंटची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तसेच बँकेकडून मिळणाऱ्या सेटलमेंट अहवालाची बँक स्टेटमेंट आणि जीएसटी पोर्टलवरील जीएसटीआर २ बीशी नियमित पडताळणी करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.
मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे काय?
मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे एमडीआर. व्यापारी किंवा दुकानदार डिजिटल पेमेंटची सुविधा वापरतो तेव्हा संबंधित बँक आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांकडून आकारले जाणारे सेवा शुल्क म्हणजे एमडीआर.
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा डिजिटल पेमेंटसाठी पॉइंट ऑफ सेल मशीन आणि पेमेंट गेटवे यांसारख्या माध्यमांच्या वापराशी एमडीआर संबंधित असतो.
१५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या व्यवस्थेत ग्राहकांकडून यूपीआय पेमेंटसाठी थेट शुल्क आकारले जाणार नाही, ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. बदलाचा केंद्रबिंदू व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा एमडीआर आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त पात्र व्यवहारांमध्ये ०.४ टक्के एमडीआर आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू होऊ शकतो, तर काही क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र दर आहेत.
त्याचवेळी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी महिन्याला एक लाख रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय प्राप्तीवर शून्य एमडीआरची सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या नियमांचा प्रत्यक्ष परिणाम समजून घेताना व्यवहाराची रक्कम, व्यापाऱ्याची जीएसटी नोंदणी आणि महिन्याला मिळणाऱ्या यूपीआय पेमेंटची रक्कम या तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
