2022 ते 2026 या कालावधीत मल्टी स्टेट सहकारी संस्थांकडून नवीन शाखा सुरू करण्यासाठी एकूण 76 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 24 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून 16 अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. उर्वरित 36 अर्ज विविध त्रुटींमुळे प्रलंबित असून संबंधित संस्थांना त्या दूर करण्यास सांगण्यात आले आहे.अशी माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली.
मल्टी स्टेट सहकारी संस्थांच्या शाखा विस्तारासंदर्भातील आकडेवारी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे सादर केली. त्यांनी सांगितले की, 2022 ते 2026 या पाच वर्षांच्या कालावधीत मंत्रालयाला एकूण 76 अर्ज प्राप्त झाले.
वर्षनिहाय पाहता, 2022 मध्ये 3, 2023 मध्ये 16, 2024 मध्ये 13, 2025 मध्ये 29 आणि 2026 मध्ये 15 अर्ज मंत्रालयाकडे आले. या अर्जांपैकी तपासणीनंतर 24 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली, तर 16 अर्ज नियमांनुसार नाकारण्यात आले.
36 अर्जांमध्ये त्रुटी, दुरुस्तीनंतरच पुढील प्रक्रिया
सध्या 36 अर्ज प्रलंबित असून त्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे किंवा इतर प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळल्या आहेत. संबंधित मल्टी स्टेट सहकारी संस्थांना या त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, आवश्यक दुरुस्ती झाल्यानंतरच पुढील मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
सविस्तर विश्लेषण
सहकारी क्षेत्रातील संस्थांचा विस्तार वाढत असताना नवीन शाखांसाठी अर्जांची संख्याही सातत्याने वाढताना दिसत आहे. विशेषतः 2025 मध्ये सर्वाधिक 29 अर्ज प्राप्त झाले, यावरून या क्षेत्रातील विस्ताराचा वेग वाढल्याचे स्पष्ट होते.
अमित शहा यांनी आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज कायदा, 2002 अंतर्गत शाखा सुरू करण्याच्या अर्जांवर निर्णय देण्यासाठी कोणतीही निश्चित वैधानिक कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक अर्जाची नियमांनुसार स्वतंत्र तपासणी करूनच निर्णय घेतला जातो.
CRCS Office Portal मुळे प्रक्रिया झाली ऑनलाइन
शाखा मंजुरीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने CRCS Office Portal सुरू केले आहे. या पोर्टलद्वारे मल्टी स्टेट सहकारी संस्थांच्या शाखा सुरू करण्याच्या परवानग्या पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जात असून, अर्जांचा मागोवा घेणे आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
देशातील सहकारी क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत असताना शाखा मंजुरी प्रक्रियेत डिजिटल प्रणालीचा वापर वाढवण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया आणि पारदर्शक यंत्रणा यामुळे भविष्यात अर्जांची छाननी अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
