१५ ऑक्टोबरपासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के व्यापारी सवलत दर (MDR) लागू होणार आहे. मात्र या शुल्काचा भार ग्राहकांवर टाकला जाऊ नये, यासाठी सरकारकडून दररोज देखरेख केली जाणार आहे. या शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग लहान व्यापाऱ्यांमध्ये यूपीआयचा वापर वाढवण्यासाठी स्वतंत्र निधीत वळवण्याचीही योजना आहे.
१५ ऑक्टोबरपासून नवा नियम
यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या मोठ्या व्यापारी व्यवहारांच्या शुल्क व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल १५ ऑक्टोबरपासून होणार आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के व्यापारी सवलत दर आकारला जाणार आहे.
या शुल्काचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क ग्राहकांकडून वेगळे आकारू नये यासाठी बँका आणि संबंधित पेमेंट संस्थांना आधीच सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ग्राहकांकडून शुल्क घेतले जात आहे का, रोज तपासणार
नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर व्यापारी ग्राहकांकडून या शुल्काची वसुली करत आहेत का, यावर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, १५ ऑक्टोबरपासून याचे दररोज निरीक्षण केले जाणार आहे. मात्र ग्राहकांकडून शुल्क वसूल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई केली जाईल, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
पेमेंट संकलक आणि व्यापाऱ्यांशी संबंधित डिजिटल पेमेंट व्यासपीठांशी सरकारची चर्चा सुरू आहे. नव्या शुल्क व्यवस्थेमुळे ग्राहकांच्या व्यवहाराच्या सवयींमध्ये बदल होऊ नये, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त करभार पडणार का?
व्यापारी सवलत दर लागू झाल्यानंतर त्यावर वस्तू आणि सेवा कराचा (GST) अतिरिक्त भार पडेल का, याबाबतही व्यापाऱ्यांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या शुल्कावर भरलेला वस्तू आणि सेवा कर व्यापाऱ्यांना इनपुट कर सवलतीच्या स्वरूपात उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे त्याचा स्वतंत्र अतिरिक्त करभार म्हणून परिणाम होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे.
या मुद्द्यावर पुढील वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
शुल्कातून मिळणाऱ्या पैशांचा काही भाग लहान व्यापाऱ्यांसाठी
नव्या शुल्क व्यवस्थेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग यूपीआयचा वापर वाढवण्यासाठी पुन्हा डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत वापरण्याची सरकारची योजना आहे.
यासाठी व्यापारी सवलत दरातून मिळणाऱ्या एकूण रकमेतून ५ टक्के रक्कम स्वतंत्र निधीसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. या निधीतून छोट्या व्यापाऱ्यांना यूपीआय स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देणे आणि डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार करणे अपेक्षित आहे.
म्हणजेच मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क लागू करताना छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल व्यवहारांची सुविधा आणि स्वीकार वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
यूपीआयला कायम सरकारी अनुदान देणे शक्य नाही
सरकारच्या मते, संपूर्ण जलद पेमेंट व्यवस्थेला अनिश्चित काळासाठी सरकारी अनुदानावर चालवणे दीर्घकालीन दृष्टीने योग्य ठरणार नाही.
पेमेंट क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि नव्या सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहन आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. काही विशिष्ट व्यवहारांवर शुल्क लागू केल्यामुळे या क्षेत्रात नव्या कंपन्यांना प्रवेशाची आणि छोट्या कंपन्यांना स्पर्धा करण्याची संधी मिळू शकते, असा सरकारी युक्तिवाद आहे.
याच पार्श्वभूमीवर बहुतांश वापरकर्ते आणि व्यवहारांसाठी यूपीआयवरील मोफत सुविधा कायम ठेवत मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याची रचना करण्यात आली आहे.
परदेशी कंपन्यांच्या दबावाचा आरोप सरकारने फेटाळला
नव्या व्यापारी शुल्कावरून राजकीय पातळीवरही टीका झाली आहे. या शुल्कामागे अमेरिकेचा दबाव असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्याचा फायदा मोठ्या परदेशी पेमेंट कंपन्यांना होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र वित्तीय सेवा विभागाने हा दावा फेटाळला आहे. नव्या शुल्क व्यवस्थेमुळे देशातील छोट्या पेमेंट कंपन्यांना स्पर्धा करण्याची अधिक संधी मिळेल आणि देशांतर्गत डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत अधिक सहभागी निर्माण होतील, अशी सरकारची भूमिका आहे.
रुपे क्रेडिट कार्डला यूपीआयशी जोडण्याची परवानगी देण्याच्या धोरणाचाही सरकारकडून यासाठी संदर्भ दिला जात आहे.
मोठा प्रश्न ग्राहकांवरील प्रत्यक्ष परिणामाचा
नव्या शुल्क व्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे व्यापाऱ्यांनी त्याचा भार ग्राहकांवर टाकू नये, हा सरकारचा स्पष्ट आग्रह आहे. शुल्काची रचना लागू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष व्यवहारात व्यापारी त्याचे पालन कितपत करतात, यावर सरकारची दररोजची देखरेख महत्त्वाची ठरणार आहे.
त्याचवेळी दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्याने डिजिटल व्यवहारांमध्ये रोख पैशांकडे परतण्याची प्रवृत्ती वाढेल का, याकडेही लक्ष राहणार आहे. सरकारने मात्र यूपीआयच्या व्यवहारसंख्येवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारली आहे.
