महाराष्ट्रातील आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने अंदाजे ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानासह सुलभ कर्ज योजनेला मंजुरी दिली आहे. या कर्जाचा मुख्य उद्देश २०२५ ते २६ च्या गाळप हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत रास्त व किफायतशीर दराची रक्कम चुकती करणे हा आहे. थकबाकी नसलेल्या कारखान्यांना आगामी २०२६ ते २७ गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी या निधीचा वापर करता येणार आहे.
शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी भागवण्यासाठी कर्जाचा मुख्य वापर
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सुलभ कर्ज योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत अंदाजे ७३८.५१ कोटी रुपयांचे व्याज अनुदान दिले जाणार आहे. २०२५ ते २६ च्या गाळप हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत रास्त व किफायतशीर दराची रक्कम देण्यासाठी या कर्जाचा प्राधान्याने वापर करावा लागणार आहे.
राज्यातील १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी २०२५ ते २६ च्या हंगामात सुमारे ५२७.५१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. या काळात काही कारखान्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागल्याने शेतकऱ्यांची देणी वेळेत भागविण्यासाठी राज्य सरकारने ही सुलभ कर्ज योजना आणली आहे.
३१ ऑक्टोबरपर्यंत वितरित कर्जाला व्याज अनुदान
या योजनेअंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजूर करून वितरित केलेल्या कर्जाला व्याज अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. ज्या कारखान्यांकडे मागील हंगामातील एफआरपीची थकबाकी नाही, त्यांना आगामी गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी या कर्जाचा वापर करता येईल.
कर्जाची परतफेड १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सात वर्षांच्या कालावधीत करावी लागणार आहे. या कालावधीसाठी सरकारकडून व्याजाचा भार उचलला जाणार आहे. व्याजदर प्रतिवर्षी १० टक्के किंवा संबंधित बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर, यापैकी जो कमी असेल त्या दरानुसार अनुदान दिले जाईल.
कर्जाचा वापर आणि परतफेडीवर अटी
योजनेतील कर्जाचा वापर प्रामुख्याने थकीत एफआरपी देण्यासाठी करणे अपेक्षित आहे. वेळेत कर्जाचा हप्ता न भरल्यास संबंधित साखर कारखाना योजनेतून वगळला जाऊ शकतो आणि त्याला पुढील व्याज सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.
याशिवाय कर्जाचा प्रत्यक्ष वापर कशासाठी करण्यात आला याचा दाखला जुलै २०२७ पर्यंत सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. हा दाखला सादर न करणाऱ्या कारखान्यांना व्याज अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
सहकारी साखर उद्योगाला आर्थिक आधार
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात सहकारी क्षेत्राचे महत्त्व मोठे आहे. राज्याच्या साखर आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, सहकारी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर नियामक देखरेख ठेवण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम मिळण्याची खात्री करण्याची जबाबदारीही संबंधित यंत्रणेकडे आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, २०२५ ते २६ हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याच्या आधारावर उसाचा एफआरपी ३५५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला होता. आगामी २०२६ ते २७ हंगामासाठी हा दर ३६५ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणि शेतकऱ्यांची देणी हा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे.
यापूर्वीही अशाच कर्ज योजनांचा आधार
सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्रात यापूर्वी २०१५ आणि २०१९ मध्येही सुलभ कर्ज योजनांच्या माध्यमातून व्याज अनुदान देण्यात आले होते. नव्या योजनेची रचना त्याच धर्तीवर करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना थकीत एफआरपी देण्यासाठी कमी व्याजभाराचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा थेट केंद्रबिंदू कारखान्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत देणी भागविणे हा आहे. मात्र, कर्जाची वेळेवर परतफेड आणि निधीचा निर्धारित कारणासाठी वापर या दोन्ही बाबींची अंमलबजावणी योजनेच्या परिणामकारकतेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
