नियमभंग आणि प्रशासकीय कारवाईचे कारण
नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट (NABARD) कडून बँकेच्या ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीनुसार एक कायदेशीर तपासणी (Statutory Inspection) करण्यात आली होती. या तपासणीदरम्यान बँकेच्या कारभारातील त्रुटी आणि कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन उघडकीस आले. या निष्कर्षांच्या आधारे आरबीआयने बँकेला एक कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती, ज्यामध्ये
नियमांचे पालन न केल्याबद्दल तुमच्यावर आर्थिक दंड का आकारण्यात येऊ नये, असा सवाल विचारण्यात आला होता. बँकेने या नोटिसला उत्तर दिले तसेच वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान आपले तोंडी म्हणणे मांडले, परंतु आरबीआयने सर्व बाबी तपासून पाहिल्यानंतर बँकेने संचालक-संबंधित कर्जे (Director-related loans) मंजूर केल्याचा गंभीर आरोप सिद्ध ठरवला.
ही कारवाई केवळ कायदेशीर अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित असून, बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा यामागील उद्देश नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
