दिवाळखोरीची प्रक्रिया कर्जफेड टाळण्यासाठी, कर व वैधानिक देणी कमी करण्यासाठी किंवा नियामक तपासापासून वाचण्यासाठी वापरली जात असल्याचे काही प्रकार समोर आल्यानंतर Insolvency and Bankruptcy Board of India म्हणजेच IBBI ने कठोर पावले उचलण्याची तयारी केली आहे. IBBI ने अशा गैरवापराची शक्यता दर्शविणारे नऊ महत्त्वाचे संकेत निश्चित केले असून संशयास्पद प्रकरणे National Company Law Tribunal म्हणजेच NCLT समोर मांडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
कर्जफेड टाळण्यासाठी CIRP चा वापर?
IBBI च्या चर्चापत्रानुसार काही प्रकरणांमध्ये Corporate Insolvency Resolution Process म्हणजे CIRP चा वापर चुकीच्या हेतूने केला जात असल्याची माहिती कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि इतर नियामक यंत्रणांकडून मिळाली आहे.
दिवाळखोरीची प्रक्रिया ही प्रत्यक्षात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंपन्यांचे निराकरण करण्यासाठी असते. मात्र काही प्रकरणांमध्ये त्याचा वापर सामान्य कर्जवसुलीची प्रक्रिया टाळण्यासाठी, कर आणि इतर वैधानिक देणी कमी करण्यासाठी किंवा कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि बंद करण्यासाठी केला जात असल्याचे IBBI ने नमूद केले आहे.
काही कंपन्या प्रलंबित किंवा संभाव्य चौकशी, खटले आणि दंड यांचा परिणाम कमी करण्यासाठीही दिवाळखोरी प्रक्रियेचा आधार घेत असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कंपनीची मालमत्ता रोखण्यासाठी किंवा तिचे मूल्य वेगळ्या पद्धतीने सुरक्षित करण्यासाठी CIRP चा वापर होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
निष्क्रिय कंपन्यांवर विशेष लक्ष
IBBI ने Insolvency Professionals साठी तयार केलेल्या प्रस्तावित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही स्पष्ट धोक्याचे संकेत दिले आहेत.
ज्या कंपन्यांचे प्रत्यक्ष कामकाज अत्यल्प आहे किंवा जवळपास बंद आहे, महसूल आणि मालमत्ता नगण्य आहे आणि ज्यांचा पूर्वीपासून नकारात्मक निव्वळ मूल्याचा इतिहास आहे, अशा कंपन्यांकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगण्यात आले आहे.
तसेच कोणतेही ठोस कामकाज नसताना संबंधित किंवा समूहातील कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज किंवा गुंतवणूक घेतलेली असल्यास तेही संशयाचे कारण ठरू शकते. विशेषतः अशी कर्जे किंवा गुंतवणूक नंतर राइट ऑफ करण्यात आली असल्यास Insolvency Professional ने अधिक तपास करणे अपेक्षित आहे.
ऑडिट अहवालातील आक्षेपही ठरणार महत्त्वाचे
कंपनीच्या ऑडिट अहवालात गंभीर आक्षेप नोंदवलेले असतील किंवा संबंधित कर्जाची वसुली होण्याबाबत ऑडिटरने प्रश्न उपस्थित केले असतील, तर अशा बाबींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
एखाद्या मोठ्या कर्जदारानेच दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केली आणि त्याच कर्जदाराचे Creditors Committee वर मोठे वर्चस्व असेल, तरीही त्या प्रकरणाची बारकाईने तपासणी करण्याची गरज IBBI ने अधोरेखित केली आहे.
मालमत्तेच्या मूल्यांकनात अडथळे आल्यास सावधगिरी
कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करताना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतील किंवा Valuers आणि Auditors ना मालमत्तेची खात्री करता येत नसेल, तर तोही महत्त्वाचा धोका मानला जाणार आहे.
कंपनीचे माजी व्यवस्थापन आवश्यक माहिती देण्यास किंवा प्रक्रियेत सहकार्य करण्यास नकार देत असल्यासही Insolvency Professional ने सावध राहण्याची गरज आहे.
याशिवाय संबंधित कंपन्यांच्या प्रकरणांमध्ये सहभागीदारांची उपस्थिती अत्यल्प असेल किंवा एकाच Resolution Applicant चे नाव अनेक परस्पर संबंधित कंपन्यांमध्ये दिसत असेल, तर त्याचीही स्वतंत्र तपासणी करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
कर्जदारांना मिळणारी रक्कम आणि दाव्यांमध्ये मोठी तफावत?
IBBI ने आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधले आहे. एखाद्या प्रकरणात कर्जदारांना प्रत्यक्ष मिळणारी रक्कम आणि त्यांचे मान्य झालेले दावे यामध्ये अत्यंत मोठी तफावत असेल, तर त्या व्यवहाराची तपासणी आवश्यक ठरू शकते.
मालमत्तेचे मूल्यांकन ठोस कागदपत्रे किंवा पुराव्यांच्या आधारे समर्थित नसेल, तरीही तो संशयाचा संकेत मानला जाऊ शकतो.
संशयास्पद प्रकरणे NCLT समोर मांडण्याचा प्रस्ताव
IBBI च्या प्रस्तावानुसार Insolvency Professional ने अशा सर्व संकेतांचा सखोल अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. तपासणीनंतर फसवणूक किंवा दिवाळखोरी प्रक्रियेचा गैरहेतूने वापर झाल्याचा संशय निर्माण झाल्यास संबंधित प्रकरण NCLT समोर मांडण्याचा प्रस्ताव आहे.
या निर्णयामुळे Corporate Insolvency Resolution Process च्या पारदर्शकतेवर अधिक भर दिला जाणार आहे. दिवाळखोरी कायदा हा कर्जवसुली टाळण्यासाठी किंवा नियामक तपासापासून बचाव करण्याचे साधन बनू नये, हा IBBI च्या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे.
यामुळे Insolvency Professionals ची जबाबदारीही वाढणार असून कंपन्यांची आर्थिक स्थिती, संबंधित पक्षांमधील व्यवहार, मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि कर्जदारांच्या दाव्यांची वास्तविकता यांची अधिक काटेकोर तपासणी होण्याची शक्यता आहे.
