भारताने पेट्रोलमध्ये एथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य अपेक्षेपेक्षा लवकर गाठून कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यास मदत केली असली, तरी आता या धोरणाच्या पुढील टप्प्यावर अन्नधान्य, पाणी आणि जुन्या वाहनांशी संबंधित प्रश्न गंभीर होत आहेत. मुख्य आर्थिक सल्लागार वी. अनंत नागेश्वरन यांनी 20 टक्के एथेनॉल मिश्रणानंतर पुढे जाण्यापूर्वी ‘फूड विरुद्ध फ्युएल’ आणि पाण्याच्या वापराचा व्यापक आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
E20 नंतर एथेनॉल धोरणासमोर नवे प्रश्न
भारताने पेट्रोलमध्ये एथेनॉल मिश्रण वाढवून कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची प्रगती केली आहे. मात्र, एथेनॉलची मागणी वाढत असताना त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी उत्पादनांमुळे अर्थव्यवस्थेतील दुसऱ्या बाजूवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार वी. अनंत नागेश्वरन यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसमधील लेखातून याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, पेट्रोलमध्ये एथेनॉलचे मिश्रण 20 टक्क्यांपुढे नेण्यापूर्वी त्याचा अन्नसुरक्षा आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर होणारा परिणाम तपासणे आवश्यक आहे.
मका महागला तर अंडे, चिकन आणि दूधही महागू शकते
एथेनॉल निर्मितीसाठी गहू, मका, तांदूळ आणि ऊस यांसारख्या कृषी उत्पादनांचा वापर वाढत आहे. यामध्ये मका विशेष महत्त्वाचा आहे. पोल्ट्री आणि पशुपालन क्षेत्रासाठी मका हा महत्त्वाचा खाद्यघटक असल्याने एथेनॉल उद्योगाने अधिक प्रमाणात मका खरेदी करण्यास सुरुवात केली तर त्याच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो.
याचा परिणाम केवळ शेतमालाच्या बाजारपेठेपुरता मर्यादित राहणार नाही. पोल्ट्री आणि डेअरी उद्योगाचा उत्पादन खर्च वाढल्यास अंडी, चिकन आणि दूध यांच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे इंधनासाठी कृषी उत्पादनांचा वाढता वापर भविष्यात खाद्य महागाईचा एक घटक ठरू शकतो.
8 कोटी जुन्या दुचाकींसाठी E20चा प्रश्न
देशातील सुमारे 8 कोटी जुन्या मोटारसायकली आणि स्कूटरबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यातील अनेक वाहने जुन्या कार्ब्युरेटर तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत.
E20 म्हणजे पेट्रोलमध्ये 20 टक्के एथेनॉलचे मिश्रण. जुन्या वाहनांच्या इंजिनची रचना या प्रकारच्या इंधनासाठी करण्यात आलेली नसल्याने काही वाहनांमध्ये कार्यक्षमतेशी संबंधित समस्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एथेनॉलमध्ये पेट्रोलच्या तुलनेत ऑक्सिजनचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे जुन्या कार्ब्युरेटर प्रणालीला इंधन आणि हवेचे मिश्रण त्याच पद्धतीने नियंत्रित करता येत नाही. त्यामुळे इंजिन अधिक तापणे किंवा कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
याशिवाय वाहनांमधील काही रबर पाइप आणि इतर घटकांवरही एथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
जुन्या वाहनांसाठी E10 उपलब्ध ठेवण्याची मागणी
नागेश्वरन यांच्या मते, जुन्या वाहनांमध्ये आवश्यक बदल होईपर्यंत पेट्रोल पंपांवर E10 पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध ठेवण्याचा विचार केला पाहिजे.
यामुळे E20शी पूर्णपणे सुसंगत नसलेल्या जुन्या दुचाकींच्या मालकांना पर्याय मिळू शकतो. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात मोठ्या संख्येने वापरल्या जाणाऱ्या जुन्या दुचाकींसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
एथेनॉलमुळे साखरेच्या बाजारावरही दबाव
एथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस आणि साखर उद्योगातील उत्पादनाचा वाढता वापर हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, चालू हंगामात देशातील वार्षिक साखर उत्पादनाच्या सुमारे 10 टक्के म्हणजे जवळपास 30 लाख टन साखरेचा वापर एथेनॉल निर्मितीसाठी झाला आहे.
यामुळे देशांतर्गत साखरेच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, आगामी हंगामात एथेनॉलसाठी उसाचा वापर मर्यादित करण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यामागचा उद्देश साखरेची उपलब्धता पुरेशी ठेवणे आणि बाजारातील किमतीवर अनावश्यक दबाव निर्माण होऊ न देणे हा आहे.
एथेनॉलचा आणखी एक खर्च म्हणजे पाणी
एथेनॉल धोरणाचा आढावा घेताना केवळ कारखान्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा विचार करून चालणार नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा नागेश्वरन यांनी मांडला आहे.
उसासारख्या पिकांच्या लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे एथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उसामागे प्रत्यक्षात किती भूजल खर्च होते, याचाही आर्थिक हिशेब करणे आवश्यक आहे.
हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे कारण तेच पाणी शेती, पिण्याचे पाणी आणि इतर आर्थिक गरजांसाठी वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे एथेनॉलमुळे होणारी परकीय चलनाची बचत आणि त्यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनांची किंमत यांची एकत्रित तुलना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सरकारचा E20वर ठाम भर
दुसरीकडे, सरकारने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचे समर्थन केले आहे. E20मुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च आणि परकीय चलनाचा दबाव कमी होण्यास मदत होत असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे. त्याचबरोबर एथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनासाठी बाजारपेठ आणि चांगली किंमत मिळण्यास मदत होते.
सरकारी चाचण्यांच्या आधारे E20मुळे वाहनांच्या इंजिनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे ठोस पुरावे आढळले नसल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
देशभर E10 आणि E20 अशी दोन स्वतंत्र पेट्रोल व्यवस्था कायम ठेवण्याच्या मागणीबाबतही सरकारने लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळीतील अतिरिक्त खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
20 टक्क्यांनंतर पुढचे पाऊल किती योग्य?
एथेनॉल मिश्रणाचा मुद्दा आता केवळ पेट्रोलच्या गुणवत्तेपुरता किंवा वाहनांच्या मायलेजपुरता राहिलेला नाही. त्याचा संबंध शेती, साखर उद्योग, पशुखाद्य, खाद्य महागाई, भूजल आणि ऊर्जा सुरक्षेशी जोडला गेला आहे.
भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एथेनॉल मिश्रणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे या धोरणाचे आर्थिक फायदे महत्त्वाचे आहेत. मात्र, एथेनॉलचे प्रमाण 20 टक्क्यांपुढे नेण्यापूर्वी त्यातून निर्माण होणाऱ्या अप्रत्यक्ष खर्चाचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः मका आणि ऊस यांसारख्या पिकांचा वापर इंधनासाठी वाढला तर त्याचा परिणाम अन्न आणि पशुखाद्याच्या बाजारावर किती होईल, याचे स्पष्ट गणित आवश्यक आहे.
पुढचा मार्ग काय?
नागेश्वरन यांचा मुद्दा एथेनॉल मिश्रण योजना बंद करण्याचा नसून तिच्या पुढील विस्ताराबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा आहे. ऊर्जा सुरक्षेमुळे होणारा फायदा आणि त्यासाठी लागणारी जमीन, पाणी तसेच अन्नधान्याची किंमत यांचा एकत्रित विचार करणे आता आवश्यक ठरणार आहे.
भारतासाठी खरी कसोटी E20 गाठण्यात नाही, तर त्यानंतरचे धोरण किती संतुलितपणे आखले जाते यात आहे. वाहनांची गरज, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्राहकांच्या अन्नखर्चाचा दबाव आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा या चारही बाबींचे संतुलन साधले गेले तरच एथेनॉल धोरणाचा दीर्घकालीन फायदा व्यापक अर्थव्यवस्थेला मिळू शकतो.
