राज्यांच्या आर्थिक क्षमतेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 ऑगस्ट 2026 रोजी 1,09,019 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर महसूल वाटा जारी केला आहे. हा निधी 10 ऑगस्टला होणाऱ्या नियमित मासिक कर वाटपाव्यतिरिक्त देण्यात आला असून, राज्यांच्या भांडवली गुंतवणूक आणि विकासकामांना वेग देण्याचा यामागील उद्देश आहे.
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना मिळणाऱ्या कर महसूल वाटपाचा अतिरिक्त हप्ता जाहीर केला आहे. वित्त मंत्रालयाने 1 ऑगस्ट रोजी 1,09,019 कोटी रुपयांचा निधी राज्यांच्या खात्यात वर्ग केला. हा निधी नियमित मासिक कर वाटपापेक्षा वेगळा असून, 10 ऑगस्टला होणाऱ्या नियोजित वाटपावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
केंद्र सरकारच्या मते, राज्यांना अधिक आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून देणे, पायाभूत सुविधा, भांडवली गुंतवणूक आणि विविध विकास योजनांवरील खर्चाला गती देणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
सर्वाधिक निधी कोणत्या राज्यांना?
या अतिरिक्त कर वाटपात उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 19,208 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यापाठोपाठ बिहारला 10,845 कोटी रुपये, मध्य प्रदेशला 8,010 कोटी रुपये, पश्चिम बंगालला 7,866 कोटी रुपये, आणि राजस्थानला 6,460 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेशला 4,597 कोटी, कर्नाटकला 4,504 कोटी, तामिळनाडूला 4,466 कोटी, गुजरातला 4,094 कोटी, ओडिशाला 4,819 कोटी, तेलंगणाला 2,370 कोटी आणि केरळला 2,597 कोटी रुपये मिळाले.
महाराष्ट्राला किती निधी?
महाराष्ट्राच्या वाट्याला 7,022 कोटी रुपये आले असून, हा निधी राज्यातील पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक प्रकल्प आणि विकास योजनांसाठी आर्थिक बळ देणारा ठरणार आहे.
केंद्राच्या निर्णयाचे महत्त्व
कर महसूल वाटप हा राज्यांच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाल्याने राज्यांना विकासकामांचा वेग वाढविणे, सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणे आणि आर्थिक वाढीस चालना देणे अधिक सोपे होईल. केंद्राने हा निर्णय राज्यांच्या वित्तीय स्थितीला अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
