मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला सिप्लाच्या पुण्यातील केंद्राचा औषध विक्री आणि वितरण परवाना रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी सुनावणी घेऊन परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया राबविल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेसच्या पुण्यातील वाडकी येथील मालवाहतूक आणि वितरण केंद्राचा औषध विक्री व वितरण परवाना रद्द केला होता. हा निर्णय २७ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आला होता.
प्रशासनाच्या तपासणीत काही औषधांच्या साठवणुकीबाबत, पॅकेजिंगबाबत आणि औषध परत मागविण्याच्या प्रक्रियेबाबत कथित त्रुटी आढळल्याचा दावा करण्यात आला होता. Reactin Plus Tablets संदर्भातील या आक्षेपांनंतर परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाकडून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न
या निर्णयाविरोधात सिप्लाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. घोषित राज्य सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी सुनावणी घेऊन त्यानंतर परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला.
न्यायालयाने ही प्रक्रिया नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे नमूद करत प्रशासनाने अधिकाराचा वापर कठोर आणि मनमानी पद्धतीने केल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
परवाना रद्द करण्याचा निर्णय मागे
उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने सिप्लाविरोधातील परवाना रद्द करण्याचा आदेश तात्काळ मागे घेण्यास सहमती दर्शविली.
आता प्रशासन नव्याने कारणे दाखवा नोटीस जारी करणार असून, संबंधित कंपनीला योग्य संधी दिल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. यानंतर दिला जाणारा आदेश कारणांसह आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनुसार असणे अपेक्षित आहे.
उत्पादनांच्या सुरक्षिततेबाबत सिप्लाची भूमिका
सिप्लाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, या वादाचा कंपनीच्या उत्पादनांच्या सुरक्षितता, गुणवत्ता किंवा परिणामकारकतेशी थेट संबंध नाही. त्यामुळे परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईमुळे औषधांच्या गुणवत्तेबाबत निर्माण होणाऱ्या शंका कंपनीने फेटाळल्या होत्या.
पुढे काय?
या प्रकरणामुळे औषध नियामक संस्थांच्या कारवाईतील प्रक्रियात्मक पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. औषध कंपन्यांवर कारवाई करताना नियमांचे काटेकोर पालन, संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी आणि कारणांसह निर्णय देणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश या प्रकरणातून समोर आला आहे.
सिप्लासाठी तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाकडून नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रक्रियेकडे आता कंपनी आणि औषध उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
