पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश दरम्यानच्या महत्त्वाच्या बल्लारी-गुंटकल रेल्वे सेक्सनवर तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गासाठी १,२६४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, बल्लारी-गुंटकल हा भाग आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक यांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आर्थिक कॉरिडॉर आहे. ‘पीएम गति शक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन’ अंतर्गत मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. याशिवाय, प्रस्तावित होस्पेट-हुबळी रेल्वे मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) देखील सध्या तयार केला जात आहे.
हा मल्टि-ट्रॅकिंग प्रकल्प भारतीय रेल्वेच्या नेटवर्कमध्ये सुमारे ४६ किलोमीटरची भर घालणार असून, २०२८-२९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधील तीन जिल्ह्यांतून जाणारा हा प्रकल्प सुमारे ९९ गावांमधील जवळपास सात लाख लोकसंख्येसाठी दळणवळण अधिक सुलभ करणार आहे. गति शक्ती आराखड्याच्या माध्यमातून प्रवाशांसह मालाची ने-आण अधिक सुरळीत होण्यास मदत मिळणार आहे.
मालवाहतूक, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला नवी गती
बल्लारी-गुंटकल हा मार्ग लोहखनिज, डोलोमाइट, चुनखडी, लोखंड आणि पोलाद, कोळसा, खते तसेच अन्नधान्य यांसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा एक प्रमुख मालवाहतूक कॉरिडॉर आहे. या क्षमता विस्तारामुळे दरवर्षी अतिरिक्त १६.२२ दशलक्ष टन मालवाहतूक (MTPA) होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
तसेच, या प्रकल्पामुळे बल्लारी किल्ला आणि श्री कुमार स्वामी मंदिर यांसारख्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे होणार असून पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे.
लॉजिस्टिक खर्च कपात आणि पर्यावरणपूरक उद्दिष्टे
या प्रकल्पामुळे सध्याच्या मार्गावरील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमता व सेवा विश्वसनीयता सुधारेल. रस्ते वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी करून भारताच्या हवामान बदलाच्या उद्दिष्टांना हातभार लावण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अंदाजे १.३२ कोटी लिटर तेल वाचेल आणि ६.६७ कोटी किलोग्राम कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होईल, जे सुमारे ०.२७ कोटी झाडे लावण्याόबर आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, या वाढलेल्या मार्ग क्षमतेमुळे प्रवासाचा वेग वाढेल आणि भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता उंचावेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेशी सुसंगत असा हा प्रकल्प प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यासोबतच रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण करण्यास कटिबद्ध आहे.
