पॉलिसीच्या अटी व शर्ती वेळेवर न दिल्याने भारती अॅक्सा लाइफ इन्शुरन्स कंपनीला ग्राहक आयोगाकडून मोठा दणका बसला आहे. तिरुवनंतपुरम जिल्हा ग्राहक आयोगाने विमाधारकाला २.७४ लाख रुपये परत करण्याचे आदेश दिले असून मानसिक त्रासासाठी १० हजार रुपये आणि खर्चापोटी ३ हजार रुपये देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात आयोगाने विमा कंपनीची कृती सेवा त्रुटी आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धत असल्याचे स्पष्ट केले.
विमाधारकाने पॉलिसीचे पैसे परत का मागितले?
तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यातील तक्रारदाराने आपल्या मुलीच्या नावाने भारती अॅक्सा लाइफ गॅरंटीड इन्कम प्रो पॉलिसी घेतली होती. त्यासाठी त्याने २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जीएसटीसह ३,०९,१४५ रुपयांचा पहिला वार्षिक हप्ता भरला. मात्र, पॉलिसीच्या अटी व शर्ती असलेले पुस्तिकेचे दस्तऐवज त्याला पैसे भरल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी मिळाले, असा त्याचा आरोप होता.
यानंतर तक्रारदाराला पक्षाघाताचा झटका आला आणि त्याच्यावर उपचार व शस्त्रक्रिया करावी लागली. कुटुंबातील तो एकमेव कमावता सदस्य असल्याने पुढील हप्ते भरणे त्याला आर्थिकदृष्ट्या शक्य नव्हते. त्यामुळे त्याने पॉलिसी बंद करून भरलेला प्रीमियम परत करण्याची मागणी विमा कंपनीकडे केली.
मात्र, त्या टप्प्यावर रक्कम परत करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगत विमा कंपनीने त्याची मागणी नाकारली. त्यानंतर तक्रारदाराने विमा लोकपालाकडे धाव घेतली. तेथेही तक्रार फेटाळण्यात आली. मात्र, अन्य मंचाकडे दाद मागण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला.
ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीविरोधात निर्णय का दिला?
या प्रकरणाची सुनावणी अध्यक्ष पी. व्ही. जयराजन तसेच सदस्य प्रीथा जी. नायर आणि विजू व्ही. आर. यांच्या खंडपीठासमोर झाली. विमा कंपनीने वकिलामार्फत हजेरी लावली होती, मात्र तक्रारीवर लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्याचवेळी पॉलिसी स्वीकारण्यापूर्वी तक्रारदाराला पॉलिसीच्या अटी व शर्तींची पुस्तिका देण्यात आली होती, असा पुरावाही विमा कंपनीकडून सादर करण्यात आला नाही.
आयोगाने विमा क्षेत्रातील नियमांचा आधार घेत प्रस्तावित विमा संरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे ग्राहकाला देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तसेच, विमा पॉलिसीतील उघड न केलेल्या अटी नंतर विमाधारकाविरोधात वापरता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांतून स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर तक्रारदाराने पॉलिसीच्या अटींची पुस्तिका आधी मिळाली नसल्याचा केलेला दावा महत्त्वाचा ठरला. आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले,
विमा कंपनीला किती रक्कम परत करावी लागणार?
आयोगाने विमा कंपनीकडून पॉलिसी जारी करण्यासाठी जीएसटी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि एजंटचे कमिशन यांसारखा खर्च झाल्याचेही विचारात घेतले. त्यामुळे संपूर्ण ३,०९,१४५ रुपये परत करण्याऐवजी विमा कंपनीला ३५ हजार रुपये स्वतःकडे ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.
या खर्चाचा विचार करून आयोगाने तक्रारदाराला २,७४,१४५ रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले. त्याशिवाय मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसानीबद्दल १० हजार रुपये भरपाई तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी ३ हजार रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले.
आयोगाने विमा कंपनीवर कोणती जबाबदारी निश्चित केली?
तक्रारदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांचा आणि प्रतिज्ञापत्रातील पुराव्यांचा विचार केल्यानंतर आयोगाने विमा कंपनीच्या कृतीमुळे ग्राहकाला आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचे मान्य केले. या प्रकरणात सेवा त्रुटी आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धत आढळल्याने संबंधित दोन्ही विरोधी पक्षांना नुकसानभरपाईसाठी संयुक्त आणि स्वतंत्रपणे जबाबदार ठरवण्यात आले.
तिरुवनंतपुरम जिल्हा ग्राहक आयोगाने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी हा आदेश दिला. विमा कंपनीला ३० दिवसांच्या आत २,७४,१४५ रुपये परत करावे लागणार असून त्यासोबत १० हजार रुपये भरपाई आणि ३ हजार रुपये खर्चही द्यावा लागणार आहे. ३० दिवसांच्या मुदतीत भरपाईची रक्कम न दिल्यास, खर्चाची रक्कम वगळून उर्वरित रकमेवर आदेशाच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष भुगतान होईपर्यंत वार्षिक ९ टक्के व्याज लागू होईल. या निर्णयातून विमा पॉलिसीच्या अटी व महत्त्वाची कागदपत्रे ग्राहकाला वेळेवर उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
