झी समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने मोठा निर्णय घेतला आहे. २२,००६.५७ कोटी रुपयांच्या मान्य दाव्यांच्या तुलनेत केवळ ६.२५ कोटी रुपये भरून प्रकरण निकाली काढण्याच्या परतफेडीच्या योजनेला न्यायाधिकरणाने स्थगिती दिली असून, चंद्र यांना कोणतीही मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हस्तांतरित करण्यासही मनाई केली आहे.
परतफेडीच्या योजनेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या पाच सदस्यीय विशेष पीठाने मंगळवारी सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणातील आधीचा आदेश स्थगित केला. न्यायाधिकरणाचे प्रमुख अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या प्रकरणात परतफेडीच्या योजनेला स्पष्ट बहुमताचा आधार नसल्याचे नमूद केले.
चंद्र यांनी ६.२५ कोटी रुपयांची रक्कम भरून वैयक्तिक दिवाळखोरीची प्रक्रिया निकाली काढण्याची योजना मांडली होती. मात्र, त्यांच्या विरोधातील मान्य दाव्यांची एकूण रक्कम तब्बल २२,००६.५७ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे परतफेडीच्या प्रस्तावावर सुरुवातीपासूनच कर्जदारांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात होते.
एका वर्षापासून निर्णयाचा तिढा कायम
या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया मागील वर्षभरापासून अनिर्णित राहिली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये दोन सदस्यीय न्यायपीठाने या योजनेवर विभाजित निर्णय दिला होता. एका सदस्याने परतफेडीच्या योजनेला मंजुरी दिली, तर दुसऱ्या सदस्याने दावे स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमितता आणि मतदान प्रक्रियेचा आधार घेत योजना फेटाळली.
त्यानंतर प्रकरण तिसऱ्या सदस्याकडे पाठवण्यात आले. २५ ऑगस्ट रोजी न्यायिक सदस्य निलेश शर्मा यांनी काही वादग्रस्त दावे वगळून आणि पात्र कर्जदारांमध्ये त्यांचा हिस्सा पुन्हा वाटप करण्याच्या अटीवर परतफेडीच्या योजनेला मंजुरी दिली.
मात्र, आधीच्या दोन सदस्यांच्या विभाजित निर्णयासोबत तिसऱ्या सदस्याचा आदेश वाचल्यानंतरही स्पष्ट बहुमत तयार होत नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे या प्रकरणासाठी पाच सदस्यीय विशेष पीठाची स्थापना करण्यात आली.
मालमत्ता हस्तांतरावरही बंदी
पाच सदस्यीय पीठाने तिन्ही सदस्यांनी दिलेल्या आदेशांचे परीक्षण केल्यानंतर कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ४१९ मधील तरतुदींचा आधार घेतला. या प्रकरणात अंमलबजावणी करता येईल असा स्पष्ट बहुमताचा निर्णय उपलब्ध नसल्याचे पीठाने स्पष्ट केले.
त्यामुळे २५ ऑगस्ट रोजी तिसऱ्या सदस्याने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. त्याचबरोबर वैयक्तिक हमीदार असलेल्या सुभाष चंद्र यांनी कोणतीही मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हस्तांतरित करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणातील सर्व अंतरिम अर्जांमधील संबंधित पक्षांना नोटीस बजावण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. संबंधित पक्षांना पुढील सुनावणीपूर्वी आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबरला
न्यायाधिकरणाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर, म्हणजे २३ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे चंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणातील परतफेडीच्या प्रस्तावाचे भवितव्य पुन्हा न्यायाधिकरणाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
अपील न्यायाधिकरणातही वाद
या प्रकरणाचा वाद राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणापर्यंत पोहोचला आहे. परतफेडीच्या योजनेला विरोध करणाऱ्या कर्जदारांनी तेथेही आव्हान दिले आहे. या अपीलच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनी कर्जदारांना पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवायची आहे की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक दिवसाचा वेळ मागितला होता.
अंतिम चित्र अजून स्पष्ट नाही
सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात ६.२५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीच्या प्रस्तावाला मिळालेली आधीची मंजुरी आता स्थगित झाल्याने प्रक्रिया पुन्हा निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. विशेषतः २२,००६.५७ कोटी रुपयांच्या मान्य दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर परतफेडीची रक्कम, कर्जदारांचे हक्क आणि आधीच्या निर्णयांमधील मतभेद हे या प्रकरणातील प्रमुख मुद्दे राहणार आहेत. पुढील सुनावणीत न्यायाधिकरण या कायदेशीर तिढ्याला कोणती दिशा देते, याकडे कर्जदार आणि आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष राहणार आहे.
