आरबीएल बँकेला आर्थिक वर्ष 2020 21 मधील कथित जीएसटी कमी भरण्याच्या प्रकरणात 103.76 कोटी रुपयांची मागणी नोटीस मिळाली आहे. मात्र, याच मुद्द्यावर मागील दोन आर्थिक वर्षांसाठी अनुकूल आदेश मिळाल्याचा आधार घेत बँकेने या प्रकरणाला आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली असून, सध्याच्या टप्प्यावर व्यवसाय किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
103.76 कोटी रुपयांची मागणी नेमकी कशासाठी?
आरबीएल बँकेने नियामकांना दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील राज्य कर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी 27 ऑगस्ट 2026 रोजी बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर कायदा 2017 मधील कलम 74 अंतर्गत देण्यात आली आहे.
ही कारवाई आर्थिक वर्ष 2020 21 शी संबंधित असून, बँकेच्या डिजिटल बँकिंग व्यवसायासाठी स्वतंत्रपणे घेतलेल्या जीएसटी नोंदणीअंतर्गत वापरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
कर विभागाने प्रस्तावित केलेल्या 103.76 कोटी रुपयांच्या मागणीत करासह व्याज आणि दंडाचाही समावेश आहे.
बँक करणार नोटिशीला उत्तर
आरबीएल बँकेने निर्धारित मुदतीत या कारणे दाखवा नोटिशीला सविस्तर उत्तर देणार असल्याचे म्हटले आहे. बँकेच्या मते, या प्रकरणाच्या गुणदोषांवर आधारित आपली बाजू मजबूत आहे.
विशेष म्हणजे, याच स्वरूपाच्या मुद्द्यावर आर्थिक वर्ष 2018 19 आणि 2019 20 साठी जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून बँकेला अनुकूल निर्णय मिळाले होते. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणातही बँकेकडे कायदेशीर आणि तथ्यात्मक आधार असल्याचा विश्वास व्यवस्थापनाने व्यक्त केला आहे.
आर्थिक स्थितीवर सध्या परिणामाची अपेक्षा नाही
बँकेने स्पष्ट केले की, सध्याच्या स्थितीत या प्रकरणामुळे तिच्या नियमित कामकाजावर किंवा आर्थिक स्थितीवर कोणताही महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी वाजवी अपेक्षा नाही.
मात्र, 103.76 कोटी रुपयांची प्रस्तावित कर मागणी असल्याने पुढील काळात या प्रकरणातील कर विभागाची भूमिका आणि बँकेच्या उत्तरानंतर होणारी कारवाई गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
आता आरबीएल बँक निर्धारित वेळेत कर विभागाकडे आपली बाजू मांडणार आहे. पूर्वीच्या दोन आर्थिक वर्षांतील अनुकूल आदेश बँकेसाठी महत्त्वाचा आधार ठरू शकतात. अंतिम निकाल येईपर्यंत ही मागणी निश्चित दायित्व मानली जाणार नाही, मात्र कर वादाच्या पुढील घडामोडींवर बाजाराचे लक्ष राहणार आहे.
