अहमदनगरच्या अशोक सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. नव्या कर्जापासून ठेवी स्वीकारण्यापर्यंत अनेक व्यवहारांवर मर्यादा घालण्यात आल्या असून, सध्याच्या स्थितीत ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यांतून कोणतीही रक्कम काढता येणार नाही. पात्र ठेवीदारांना मात्र ठेवी विमा संरक्षणाच्या नियमानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंत दावा करता येणार आहे.
बँकेच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण
रिझर्व्ह बँकेने अशोक सहकारी बँक लिमिटेड, अहमदनगरला 28 ऑगस्ट 2026 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यानंतर विशेष निर्देश लागू केले आहेत. बँकिंग नियमन कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
या निर्बंधांनुसार बँकेला रिझर्व्ह बँकेची पूर्वलिखित परवानगी घेतल्याशिवाय नवे कर्ज मंजूर करता येणार नाही किंवा विद्यमान कर्जाचे नूतनीकरण करता येणार नाही. तसेच कोणतीही नवी गुंतवणूक करणे, नवीन आर्थिक दायित्व स्वीकारणे, कर्जाऊ निधी उभारणे किंवा नव्या ठेवी स्वीकारणे यावरही मर्यादा घालण्यात आली आहे.
ठेवीदारांना पैसे काढण्यास बंदी
बँकेची सध्याची तरलता स्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांच्या बचत खात्यांतून, चालू खात्यांतून किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून रक्कम काढण्यास परवानगी दिलेली नाही.
मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांमध्ये नमूद अटींच्या अधीन राहून ठेवींच्या रकमेतून संबंधित कर्जाची परतफेड किंवा समायोजन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
बँकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयाचे भाडे, वीजबिल आणि इतर अत्यावश्यक खर्च मात्र संबंधित निर्देशांनुसार करता येणार आहेत.
मालमत्ता विक्री आणि आर्थिक व्यवहारांनाही मर्यादा
रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय बँकेला तिची मालमत्ता किंवा इतर संपत्ती विकता, हस्तांतरित करता किंवा अन्य प्रकारे विल्हेवाट लावता येणार नाही. तसेच बँकेला कोणताही तडजोडीचा करार किंवा आर्थिक व्यवस्था करण्यावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे बँकेचे दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे बंद होणार नसले तरी ते रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या मर्यादांमध्येच सुरू राहणार आहे.
पर्यवेक्षणातील गंभीर चिंता ठरल्या कारणीभूत
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, बँकेतील अलीकडील महत्त्वाच्या घडामोडींमधून निर्माण झालेल्या पर्यवेक्षणाशी संबंधित चिंतेमुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
बँकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी बँकेच्या संचालक मंडळाशी आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली होती. मात्र, संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी बँकेकडून ठोस प्रयत्न झाले नसल्याने हे निर्बंध आवश्यक ठरल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
पात्र ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण
या कारवाईमुळे ठेवीदारांच्या हिताबाबत चिंता वाढली असली तरी पात्र ठेवीदारांना ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाच्या नियमानुसार संरक्षण उपलब्ध आहे.
ठेवीदारांनी आवश्यक तयारी आणि संमती दिल्यानंतर तसेच पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, एकाच हक्काने आणि एकाच क्षमतेने ठेवलेल्या ठेवींवर कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा दावा मिळू शकतो.
यासाठी ठेवीदारांनी अधिक माहितीसाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे सांगण्यात आले आहे.
बँकिंग परवाना रद्द झालेला नाही
रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाबाबत एक महत्त्वाची स्पष्टता दिली आहे. या निर्देशांचा अर्थ बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला आहे, असा होत नाही.
बँक आपले कामकाज सुरू ठेवेल, मात्र ते रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या निर्बंधांच्या चौकटीतच करावे लागेल. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास परिस्थितीनुसार निर्देशांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो.
सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लागू
हे निर्देश 28 ऑगस्ट 2026 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील आणि त्यांचा पुढील काळात आढावा घेतला जाईल.
आता बँकेची आर्थिक स्थिती, तरलता व्यवस्थापन आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी उचलली जाणारी पुढील पावले यावर रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष राहणार आहे. परिस्थितीनुसार या निर्बंधांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे कायम राहील.
