देशभरातील बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला आहे. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्यास होत असलेला विलंब, नवीन कामगिरी आधारित प्रोत्साहन योजनेतील कथित भेदभाव आणि पेन्शनच्या प्रलंबित मागण्यांवरून युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने सप्टेंबरमध्ये दोन टप्प्यांत देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
देशातील बँकिंग सेवा पुन्हा मोठ्या आंदोलनाच्या छायेत येण्याची शक्यता आहे. नऊ बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने ११ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप पुकारला आहे.
यानंतर २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर रोजी सलग तीन दिवसांचा देशव्यापी संप करण्यात येणार आहे. सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप सुरू करण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे.
संपाचे वेळापत्रक स्पष्ट
बँक संघटनांनी आंदोलनाची टप्प्याटप्प्याने आखणी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ११ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप होईल. त्यानंतर सप्टेंबरच्या अखेरीस २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा संप होणार आहे.
यानंतरही मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला जाईल. २८ सप्टेंबरपासूनचा संप बँकांच्या अर्धवार्षिक लेखाबंदीच्या कालावधीत येत असल्याने बँकिंग क्षेत्रासाठी त्याचे विशेष महत्त्व आहे.
दोन वर्षांपासून रखडलेला पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा
बँक संघटनांच्या मते, ८ मार्च २०२४ रोजी इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि कर्मचारी तसेच अधिकारी संघटनांमध्ये झालेल्या बाराव्या द्विपक्षीय करार आणि नवव्या संयुक्त नोंदीत पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याच्या प्रस्तावावर सहमती झाली होती.
या व्यवस्थेनुसार सोमवार ते शुक्रवार दररोज अतिरिक्त ४० मिनिटे काम करण्याची कर्मचाऱ्यांची तयारी होती. त्याबदल्यात उर्वरित सर्व शनिवार सुट्टी म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव होता.
इंडियन बँक्स असोसिएशनने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे शिफारसीसह पाठवला. मात्र दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. याच विलंबामुळे बँक कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
संघटनांची नेमकी मागणी काय?
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सचे म्हणणे आहे की प्रोत्साहन योजना केवळ वैयक्तिक कामगिरीवर आधारित नसावी. ती बँकेच्या एकूण कामगिरीशी जोडली जावी.
तसेच स्केल सातपर्यंतच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी समान आणि न्याय्य तत्त्वावर प्रोत्साहनाची रचना असावी, अशी संघटनांची भूमिका आहे. विद्यमान द्विपक्षीय कराराच्या चौकटीबाहेर एकतर्फी पद्धतीने बदल लागू करण्यासही संघटनांचा विरोध आहे.
सरकार आणि बँक व्यवस्थापन पुढील काही आठवड्यांत संघटनांशी चर्चा करून तोडगा काढतात का, हे आता निर्णायक ठरणार आहे. तोडगा न निघाल्यास सप्टेंबरमधील संपांच्या मालिकेनंतर २६ ऑक्टोबरपासून देशातील बँकिंग क्षेत्राला बेमुदत संपाला सामोरे जावे लागू शकते.
