अदानी समूहातील मोठ्या हिस्सेदारीशी संबंधित १३ परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचे (एफपीआय) समझोता प्रस्ताव भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) फेटाळले आहेत. सेबीने सुचवलेल्या अटींशी प्रस्ताव जुळले नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणात काही गुंतवणूकदारांनी सेबीला आवश्यक माहिती पूर्णपणे देण्यास अनिच्छा दर्शवल्याचेही समोर आले आहे.
अदानी प्रकरणातील समझोता प्रस्तावावर सेबीचा नकार
अदानी समूहातील सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये मोठी हिस्सेदारी ठेवलेल्या १३ एफपीआयच्या प्रकरणाला सेबीच्या निर्णयामुळे पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींना गेल्या आठवड्यात सेबीने निर्णय कळवला.
या प्रकरणाची सुरुवात ऑक्टोबर २०२० मध्ये झाली होती. त्यावेळी सेबीच्या देखरेख यंत्रणेला या एफपीआयच्या गुंतवणुकीत असामान्य एकाग्रता आढळली होती. त्यानंतर सेबीने तपास सुरू केला आणि एकूण १३ एफपीआय या चौकशीच्या कक्षेत आले.
तपासानंतर या संस्थांनी प्रकरण समझोत्याद्वारे निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सेबीने सुचवलेल्या अटी आणि एफपीआयनी मांडलेल्या प्रस्तावांमध्ये आवश्यक ताळमेळ नसल्याने समझोता अर्ज नाकारण्यात आला.
महत्त्वाची माहिती देण्याच्या अटीवरून मतभेद
या प्रकरणातील मुख्य अडथळा केवळ आर्थिक दंडाचा नसून माहिती उघड करण्याच्या अटींचाही असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
समझोता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित संस्थांनी सेबीला आवश्यक माहिती पूर्णपणे उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, काही एफपीआय काही महत्त्वाचे तपशील देण्यास तयार नसल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींच्या हवाल्याने सांगण्यात आले.
सेबीच्या दृष्टीने ही माहिती समझोत्यासाठी पूर्वअट होती. त्यामुळे गैरआर्थिक अटींवर प्रथम सहमती होणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.
कोणते १३ एफपीआय चौकशीच्या कक्षेत?
सेबीच्या कारवाईशी संबंधित १३ एफपीआयमध्ये अल्बुला इन्व्हेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, एमजीसी फंड, एशिया इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन मॉरिशस, एपीएमएस इन्व्हेस्टमेंट फंड, एलारा इंडिया ऑपॉर्च्युनिटीज फंड, वेस्पेरा फंड, एलटीएस इन्व्हेस्टमेंट फंड, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स, ईएम रिसर्जंट फंड, पोलस ग्लोबल फंड, न्यू लीनिया इन्व्हेस्टमेंट्स आणि ओपल इन्व्हेस्टमेंट्स यांचा समावेश आहे.
सेबीच्या तपासाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की हे एफपीआय खरोखर स्वतंत्र सार्वजनिक गुंतवणूकदार होते की अदानी समूहाच्या प्रवर्तकांशी संबंधित संस्था म्हणून काम करत होते.
प्रकरणाला पुन्हा मिळाले महत्त्व
या प्रकरणाला जानेवारी २०२३ मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी प्रसिद्धी मिळाली. अहवालात अदानी समूहावर निधीच्या फेरफारासह बाजारातील गैरप्रकारांचे आरोप करण्यात आले होते. अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले होते.
जानेवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिकांचा निपटारा करताना सेबीला आपला तपास कायद्यानुसार तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याचे निर्देश दिले होते.
२०२४ मध्ये दाखल झाले होते समझोता अर्ज
एप्रिल २०२४ मध्ये या एफपीआयनी सेबीकडे अनेक समझोता अर्ज दाखल केले होते. सेबीने त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्यानंतर हे अर्ज करण्यात आले.
या नोटिसांमध्ये दोन स्वतंत्र बाबी होत्या. एका प्रक्रियेत एफपीआयची नोंदणी रद्द का करू नये, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. दुसऱ्या प्रक्रियेत प्रतिभूती कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाईचा मुद्दा होता.
नेमके कोणते अर्ज सेबीने सध्या फेटाळले आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही.
