भारताच्या मोबाइल उत्पादन क्षेत्राला पुढील पाच वर्षांत मोठी चालना देण्यासाठी ₹62,500 कोटींची Mobile Phone Manufacturing Scheme म्हणजेच MPMS जाहीर केली आहे. FY 2026 27 ते FY 2030 31 या कालावधीसाठी असलेल्या या योजनेचा केंद्रबिंदू केवळ उत्पादन वाढवणे नसून भारतीय ब्रँड, देशांतर्गत घटक निर्मिती, बौद्धिक संपदा, उत्पादन डिझाइन आणि संशोधन व विकास क्षमता मजबूत करणे हा आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही योजना अधिसूचित केली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतीय मालकीच्या मोबाइल ब्रँडना या योजनेतून मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
योजनेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांच्या ब्रँड, डिझाइन आणि बौद्धिक संपदेवर भारतीय मालकी असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारकडून याची सखोल तपासणी केली जाणार असून भारतीय कंपन्यांना केवळ उत्पादनात नव्हे, तर तंत्रज्ञान आणि उत्पादन विकासातही सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दोन लक्ष्य गट, उत्पादनापासून भारतीय ब्रँडपर्यंत भर
MPMS अंतर्गत दोन Target Segment निश्चित करण्यात आले आहेत. Target Segment 1 मध्ये मोबाइल उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी कंपन्यांना 2.25 टक्के ते 5 टक्क्यांपर्यंत वेगवेगळ्या स्तरावर प्रोत्साहन मिळेल.
Target Segment 2 मध्ये भारतीय मोबाइल ब्रँडना प्रोत्साहन दिले जाणार असून त्यांना 5 टक्के प्रोत्साहन मिळेल. भारतीय डिझाइन आणि संशोधन व विकासासाठी अतिरिक्त 3 टक्के प्रोत्साहनाची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रमुख घटक आणि उपघटक देशांतर्गत पातळीवर खरेदी करणाऱ्या दोन्ही गटांतील कंपन्यांना अतिरिक्त 1.5 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन मिळू शकते. यामुळे मोबाइलच्या अंतिम असेंब्लीबरोबरच स्थानिक घटक निर्मितीची साखळी मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
भारतीय ब्रँडसाठी मालकीचे निकष कठोर
Target Segment 2 अंतर्गत पात्र होण्यासाठी कंपनी भारतात नोंदणीकृत किंवा स्थापन झालेली असणे आवश्यक आहे. तिची बौद्धिक संपदा आणि ट्रेडमार्क भारतात मालकीच्या स्वरूपात असणे अपेक्षित आहे.
कंपनीच्या व्यवस्थापनावर भारतीय नागरिकांचे नियंत्रण असणे आणि 51 टक्क्यांपेक्षा अधिक भागभांडवल भारतीय नागरिकांकडे असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर देशात स्वतःची संशोधन व विकास आणि डिझाइन क्षमता असणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या अटींमुळे भारतात केवळ परदेशी ब्रँडचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांपेक्षा स्वतःचा ब्रँड, तंत्रज्ञान आणि डिझाइन विकसित करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना अधिक महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे.
पात्रतेसाठी मोठ्या उलाढालीची अट
Target Segment 1 अंतर्गत मोबाइल उत्पादक किंवा Electronics Manufacturing Services कंपन्यांची FY 2025 26 मध्ये किमान ₹10,000 कोटी उलाढाल असणे आवश्यक आहे.
विद्यमान ब्रँडना FY 2025 26 च्या विक्रीच्या पातळीपेक्षा दरवर्षी किमान ₹5,000 कोटी अतिरिक्त विक्रीचे लक्ष्य पूर्ण करावे लागेल. नवीन ब्रँडला भारतात वार्षिक ₹10,000 कोटींची विक्री गाठल्यानंतर पुढील वर्षांमध्ये ₹5,000 कोटींच्या वार्षिक वाढीचा निकष पूर्ण करावा लागेल.
Target Segment 2 साठी अर्जदारांची FY 2025 26 मधील किमान उलाढाल ₹1,000 कोटी असणे आवश्यक आहे. या गटातील कंपन्यांना भारतीय ब्रँडशी संबंधित मालकी आणि तंत्रज्ञानाचे निकषही पूर्ण करावे लागतील.
भारताचा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सातपट वाढला
Make in India उपक्रमामुळे FY 2014 15 पासून भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात सातपट वाढ झाली आहे. याच काळात इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात तब्बल अकरा पट वाढली आहे.
मोबाइल फोन उत्पादन हा या विस्ताराचा प्रमुख आधार ठरला आहे. भारतात तयार होणाऱ्या मोबाइल उपकरणांनी देशाला जागतिक उत्पादन साखळीत अधिक खोलवर जोडण्यास मदत केली आहे.
सध्या भारत हा मोबाइल फोन उत्पादनाच्या प्रमाणात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशात वापरल्या जाणाऱ्या मोबाइल फोनपैकी 99.2 टक्के फोन भारतात तयार होतात.
2025 मध्ये स्मार्टफोन हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात उत्पादन गट ठरला. त्यामुळे डिझेल आणि कट डायमंडसारख्या पारंपरिक प्रमुख निर्यात वस्तूंनाही स्मार्टफोन निर्यातीने मागे टाकले.
PLI नंतर MPMS कडून पुढील विस्ताराची अपेक्षा
मोठ्या प्रमाणातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी असलेल्या Production Linked Incentive योजनेने भारताला मोबाइल उत्पादन आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2026 रोजी संपला.
त्यामुळे MPMS कडे पुढील टप्प्यातील वाढ टिकवून ठेवणारी योजना म्हणून पाहिले जात आहे. उत्पादन क्षमता वाढवण्याबरोबरच देशांतर्गत पुरवठा साखळी आणि भारतीय कंपन्यांची तांत्रिक क्षमता मजबूत करण्यावर आता अधिक भर राहणार आहे.
देशांतर्गत घटक निर्मितीला विशेष प्रोत्साहन
मोबाइल उत्पादनातील स्थानिक मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी योजनेत देशांतर्गत घटक खरेदीला स्वतंत्र प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
या प्रोत्साहनासाठी एखाद्या आर्थिक वर्षात उत्पादित केलेल्या एकूण मोबाइल युनिटपैकी किमान 25 टक्के युनिटसाठी संबंधित घटक देशांतर्गत पातळीवर तयार किंवा स्थानिकीकृत असणे आवश्यक आहे.
यामुळे मोबाइल असेंब्लीच्या पलीकडे जाऊन डिस्प्ले, बॅटरी, कॅमेरा, सर्किट आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
उत्पादन ₹39 लाख कोटींच्या आसपास जाण्याचा अंदाज
MPMS च्या पाच वर्षांच्या कालावधीत भारतातील मोबाइल उत्पादनाचे एकत्रित मूल्य सुमारे ₹39 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यासोबत मोबाइल निर्यातीतही मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
योजनेमुळे सुमारे 60,000 थेट रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील मोठ्या कारखान्यांमध्ये आधीच हजारो रोजगार निर्माण झाले असून काही उत्पादन केंद्रांमध्ये एकाच ठिकाणी 20,000 पर्यंत रोजगार असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
