टेलिव्हिजन वाहिन्यांना जाहिरातींसाठी असलेली 12 मिनिटांची कमाल कालमर्यादा केंद्र सरकार हटवणार आहे. 2006 मध्ये लागू झालेला हा नियम बदलत्या प्रसारण बाजारपेठेच्या पार्श्वभूमीवर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे टीव्ही प्रसारण क्षेत्रातील स्पर्धा वाढण्याबरोबरच वाहिन्यांना जाहिरात महसूल वाढवण्याची अधिक संधी मिळू शकते.
12 मिनिटांची मर्यादा हटवण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारने टेलिव्हिजन वाहिन्यांवरील जाहिरातींच्या कालावधीवर असलेली 12 मिनिटांची मर्यादा हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बदलत्या प्रसारण क्षेत्राचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा बदल Cable Television Networks Rules, 1994 मध्ये दुरुस्ती करून त्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतरच लागू होणार आहे.
ही मर्यादा 2006 मध्ये लागू करण्यात आली होती. त्या वेळी भारतातील टीव्ही प्रसारण बाजारपेठ आजच्या तुलनेत खूपच लहान होती. 2006 मध्ये देशात केवळ 62 टीव्ही वाहिन्या होत्या. आता ही संख्या 900 पेक्षा अधिक झाली आहे.
टीव्ही क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला
गेल्या दोन दशकांत टेलिव्हिजन प्रसारण क्षेत्रात मोठे तांत्रिक आणि संरचनात्मक बदल झाले आहेत. 2006 मध्ये केबल टीव्ही प्रामुख्याने अॅनालॉग स्वरूपात होता आणि वाहिन्यांची क्षमता मर्यादित होती. त्यामुळे ग्राहकांकडे मनोरंजन आणि माहितीच्या निवडीही तुलनेने कमी होत्या.
त्यानंतर केबल टीव्हीचे संपूर्ण डिजिटायझेशन झाले. यासोबतच DTH, Cable TV, Headend in the Sky आणि IPTV यांसारख्या वितरण माध्यमांची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
आज या प्लॅटफॉर्मवर 300 ते 500 किंवा त्याहून अधिक वाहिन्या उपलब्ध असतात. त्यामुळे प्रेक्षकांसमोर पर्यायांची संख्या वाढली असून, टीव्ही वाहिन्यांमध्येही स्पर्धा तीव्र झाली आहे.
डिजिटल माध्यमांशी स्पर्धा करण्यासाठी महत्त्वाचा बदल
टेलिव्हिजन प्रसारण क्षेत्रासाठी जाहिरात महसूल हा अत्यंत महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. पे चॅनेल असो किंवा फ्री टू एअर वाहिनी, जाहिरातींचा महसूल त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
मात्र, पारंपरिक टीव्ही वाहिन्यांवर जाहिरातींच्या कालावधीसंदर्भात असलेली मर्यादा डिजिटल माध्यमांना लागू होत नाही. त्यामुळे टीव्ही प्रसारकांच्या तुलनेत डिजिटल प्लॅटफॉर्मना जाहिरात बाजारात अधिक लवचिकता मिळत होती.
सरकारच्या मते, आता टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात तसेच टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये पुरेशी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 2006 मध्ये लागू केलेली जाहिरात कालावधीची मर्यादा कायम ठेवण्याची गरज पुन्हा तपासण्यात आली.
वाहिन्यांना जाहिरात महसूल वाढवण्याची संधी
जाहिरातींच्या 12 मिनिटांच्या मर्यादेचे निर्बंध हटवल्यामुळे प्रसारकांना त्यांच्या व्यावसायिक गरजेनुसार जाहिरात वेळेचे नियोजन करण्यासाठी अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
सरकारचा उद्देश केवळ जाहिरात वेळ वाढवणे नसून, टीव्ही प्रसारण क्षेत्रात समान स्पर्धेचे वातावरण तयार करणे, व्यवसाय सुलभ करणे आणि स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
यामुळे प्रसारण कंपन्यांना त्यांच्या जाहिरात धोरणात अधिक लवचिकता मिळू शकते. विशेषतः डिजिटल माध्यमांशी स्पर्धा करताना हा बदल टीव्ही उद्योगासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार?
12 मिनिटांची जाहिरात मर्यादा हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी त्याची तात्काळ अंमलबजावणी होणार नाही. Cable Television Networks Rules, 1994 मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करून ती राजपत्रात अधिसूचित झाल्याच्या तारखेपासून हा बदल लागू होईल.
