खनिज क्षेत्रातील कररचनेत अधिक स्थिरता आणि स्पष्टता आणण्याच्या उद्देशाने Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 ला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची 13 ऑगस्ट रोजी मंजुरी मिळाली आहे. या बदलामुळे राज्यांचे खनिजांवरील अधिकार किंवा महसुली हितसंबंध कमी होणार नसून देशांतर्गत खाणकाम आणि खनिज उत्खननातील गुंतवणुकीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
भारताच्या खनिज क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे MMDR Amendment Bill 2026 संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले आहे. Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 मध्ये करण्यात येणाऱ्या या बदलांचा मुख्य उद्देश खनिज क्षेत्रासाठी अधिक स्थिर, निश्चित आणि अंदाज करता येईल अशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, या सुधारणांमुळे देशांतर्गत खनिज उत्खनन आणि खाणकामातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. त्याचबरोबर आत्मनिर्भर भारत आणि Viksit Bharat 2047 या व्यापक उद्दिष्टांनाही या बदलांचा आधार मिळणार आहे.
राज्यांचे अधिकार आणि महसूल अबाधित राहणार
या विधेयकाबाबत महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यांचे जमीन आणि खनिजांवरील विद्यमान अधिकार काढून घेतले जाणार नाहीत. खनिजांवर कर आकारण्याचा राज्यांचा अधिकारही कायम राहणार असल्याचे खाण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
लघु खनिजांच्या बाबतीतही राज्यांना नियमन आणि कर आकारणीचे अधिकार कायम राहतील.
सध्या खाण क्षेत्रातून मिळणाऱ्या एकूण कर आणि वैधानिक देयकांपैकी सुमारे 90 टक्के रक्कम राज्यांकडे जाते. MMDR मधील प्रस्तावित बदलांनंतरही ही व्यवस्था कायम राहणार असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
खनिजांवरील करांचा भार चर्चेच्या केंद्रस्थानी
सरकारच्या मते, सध्या खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांवर रॉयल्टी, लिलाव प्रीमियम, डेड रेंट, District Mineral Foundation अर्थात DMF योगदान, GST आणि ट्रान्झिट फी यासह सुमारे 14 प्रकारचे कर, शुल्क आणि इतर आकारणी लागू आहेत.
मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, विविध राज्यांमधील कर आणि शुल्कांमध्ये मोठी तफावत राहिल्यास देशांतर्गत खनिजांचा खर्च वाढू शकतो. परिणामी भारतात उपलब्ध असलेली खनिज संसाधनेही आयात होणाऱ्या खनिजांच्या तुलनेत महाग पडण्याची शक्यता आहे.
याचा थेट परिणाम देशाच्या आयातीवर होऊ शकतो. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2025 26 या आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल 10.12 लाख कोटी रुपयांची खनिज आयात केली.
राज्यांच्या महसुलात मोठी वाढ
खनिज क्षेत्रातून राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलाचा मोठा हिस्सा लक्षात घेतला तर या विधेयकाचे आर्थिक महत्त्व अधिक स्पष्ट होते.
2015 16 ते 2025 26 या कालावधीत प्रमुख खाण राज्यांना 5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळाला. याच कालावधीत केंद्र सरकारकडे सुमारे 82 हजार कोटी रुपये जमा झाले.
2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या खनिज ब्लॉक लिलाव व्यवस्थेचाही राज्यांना मोठा फायदा झाला आहे. 2020 21 ते 2025 26 या कालावधीत प्रमुख खाण राज्यांना केवळ लिलाव प्रीमियममधून 96 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळाला. याशिवाय रॉयल्टी, DMF योगदान, GST आणि इतर शुल्कांमधूनही राज्यांच्या महसुलात भर पडली.
ज्या राज्यांनी खनिज ब्लॉकच्या लिलाव प्रक्रियेला आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाला वेग दिला, त्या राज्यांच्या खाण क्षेत्राशी संबंधित महसुलात लक्षणीय वाढ झाल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
गुंतवणुकीसाठी अधिक निश्चित वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न
सरकारच्या मते, MMDR मधील सुधारणा ही केंद्र आणि राज्यांमधील महसूल वाटपाची विद्यमान व्यवस्था बदलण्यासाठी नसून खनिज क्षेत्रासाठी अधिक अंदाज करता येईल असे वित्तीय वातावरण तयार करण्यासाठी आहेत.
खनिजे ही पायाभूत सुविधा, उत्पादन उद्योग, ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची संसाधने आहेत. मात्र त्यांचा साठा मर्यादित असून तो देशातील काही मोजक्या राज्यांमध्ये भौगोलिकदृष्ट्या केंद्रित आहे.
त्यामुळे खनिज संसाधनांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एकसंध धोरणाची आवश्यकता असल्याचे मंत्रालयाने अधोरेखित केले आहे.
देशांतर्गत खनिज उत्पादन वाढवण्यावर भर
खनिज क्षेत्रातील कर आणि शुल्कांची रचना अत्यंत गुंतागुंतीची किंवा असमतोल राहिल्यास देशांतर्गत उत्पादनाचा खर्च वाढण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत देशात उपलब्ध असलेली खनिज संसाधने असूनही आयातीवर अवलंबित्व वाढू शकते.
MMDR Amendment Bill 2026 च्या माध्यमातून सरकारला ही परिस्थिती बदलायची आहे. देशांतर्गत खनिज उत्खनन वाढवणे, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि उपलब्ध खनिज संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करणे हा या सुधारणांचा व्यापक उद्देश आहे.
आर्थिक परिणाम काय होऊ शकतो?
या बदलांचा परिणाम केवळ खाण उद्योगापुरता मर्यादित राहणार नाही. खनिजांवर आधारित पोलाद, बांधकाम, उत्पादन, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांनाही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
देशांतर्गत खनिज उपलब्धता वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्याचवेळी खनिज क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्यास नवीन खाण प्रकल्प, उत्खनन आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
