जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता वाढत असताना जयपूरमध्ये झालेल्या BRICS अर्थमंत्री आणि RBI गव्हर्नर्सच्या बैठकीत भारताने आर्थिक आणि वित्तीय स्थैर्याचा मुद्दा आक्रमकपणे पुढे आणला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या सह अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय बँकांमधील सहकार्य, सीमापार पेमेंट्स, फिनटेक, माहिती सुरक्षा आणि स्थानिक चलनातील व्यवहार यावर महत्त्वाची चर्चा झाली.
केंद्रीय बँकांच्या सहकार्याला भारताचा जोर
जयपूरमध्ये 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी BRICS अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नर्सची बैठक झाली. या बैठकीचे सह अध्यक्षस्थान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी भूषवले.
किंमत स्थैर्य आणि वित्तीय स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. BRICS देशांमधील केंद्रीय बँकांनी परस्पर सहकार्य वाढवल्यास अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि सर्वसमावेशक वित्तीय व्यवस्था उभारण्यास मदत होईल, असा त्यांचा मुख्य संदेश होता.
RBIच्या माहितीनुसार, केंद्रीय बँकांच्या कार्यगटांमार्फत माहिती सुरक्षा, फिनटेक, सीमापार पेमेंट्स, शाश्वत वित्तपुरवठा, क्षमता विकास आणि Contingent Reserve Arrangement यांसारख्या क्षेत्रांत सुरू असलेल्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला.
भारत इंडोनेशियासोबत आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करणार
BRICS बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांनी 12 ऑगस्ट रोजी इंडोनेशियाचे अर्थ उपमंत्री जुडा अगुंग यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा केली.
दोन्ही देशांनी वित्तीय क्षेत्राचा विकास आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवांमधील सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा केली. वित्तीय केंद्रांची स्थापना आणि त्यांचे संचालन याबाबत ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याचाही मुद्दा चर्चेत होता.
भारत इंडोनेशिया Economic and Financial Dialogue, व्यापार संबंध अधिक मजबूत करणे आणि स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार वाढवणे यावरही दोन्ही बाजूंनी चर्चा केली.
मोदींच्या इंडोनेशिया दौऱ्यानंतर संबंधांना नवी गती
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सीतारामन यांनी भारत आणि इंडोनेशियामधील संबंधांमध्ये अलीकडच्या उच्चस्तरीय भेटींनंतर झालेल्या प्रगतीचा उल्लेख केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या महिन्यातील इंडोनेशिया दौऱ्यामुळे भारत इंडोनेशिया Comprehensive Strategic Partnership आता ‘Golden Era’मध्ये पोहोचल्याचे सीतारामन यांनी नमूद केले.
दोन्ही देशांनी बहुपक्षीय संस्थांमध्येही सहकार्य कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. ग्लोबल साउथचे सदस्य म्हणून भारत आणि इंडोनेशियाने अशा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर जवळून काम करत राहण्याची गरज असल्याचे बैठकीत अधोरेखित झाले.
जागतिक अनिश्चिततेत आर्थिक वाढ टिकवण्याचे आव्हान
इंडोनेशियाचे उपमंत्री जुडा अगुंग यांनी भारताच्या मजबूत आर्थिक वाढीचे आणि आर्थिक लवचिकतेचे कौतुक केले. जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता कायम असताना आर्थिक विकासाचा वेग टिकवून ठेवणे हे दोन्ही देशांसमोरील महत्त्वाचे आव्हान असल्याचे चर्चेतून स्पष्ट झाले.
यासाठी संरचनात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक आणि Digital Public Infrastructure यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले.
सीमापार पेमेंट्स आणि स्थानिक चलन व्यवहार का महत्त्वाचे?
BRICS बैठकीतील चर्चेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सीमापार पेमेंट्स आणि स्थानिक चलनांमधील व्यवहार. जागतिक व्यापारातील वित्तीय व्यवहार अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणि केंद्रीय बँकांमधील समन्वय वाढवण्यावर BRICS देशांचा भर आहे.
भारतासाठी स्थानिक चलनातील व्यवहारांचा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा ठरतो. इंडोनेशियासोबत या दिशेने सहकार्य वाढल्यास द्विपक्षीय व्यापारातील व्यवहार अधिक थेट पद्धतीने करण्याच्या संधी वाढू शकतात.
यासोबतच फिनटेक आणि Digital Public Infrastructure क्षेत्रातील भारताचा अनुभव इतर BRICS आणि ग्लोबल साउथ देशांसाठी सहकार्याचा आधार बनू शकतो.
पुढचा फोकस वित्तीय स्थैर्य आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवर
BRICSच्या या बैठकीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की आर्थिक सहकार्याचा फोकस आता केवळ व्यापारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. केंद्रीय बँकांचे सहकार्य, डिजिटल वित्तीय व्यवस्था, सीमापार पेमेंट्स, शाश्वत वित्तपुरवठा आणि स्थानिक चलनातील व्यवहार हे पुढील टप्प्यातील महत्त्वाचे विषय ठरत आहेत.
भारत आणि इंडोनेशियातील वाढते आर्थिक सहकार्य तसेच BRICSच्या केंद्रीय बँकांमधील समन्वय पाहता, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात अधिक लवचिक वित्तीय व्यवस्था उभारण्याच्या प्रयत्नांना पुढे चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
