फेक ई चलानच्या नावाने बँक खाती रिकामी; सायबर फसवणुकीवर सरकारची मोठी कारवाई

फेक ई चलानच्या नावाने नागरिकांना फसवून त्यांच्या बँक खात्यातील पैसे लंपास करण्याच्या प्रकारांवर केंद्र सरकारने सायबर सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत केली आहे. I4C अंतर्गत कार्यरत CFCFRMS च्या माध्यमातून 30 जून 2026 पर्यंत 32.80 लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये 11,158 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वाचवण्यात आली आहे.

फेक ई चलानच्या नावाने सायबर फसवणुकीचा धोका

फेक ई चलानच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीबाबत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकरणांची स्वतंत्र आकडेवारी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो अर्थात NCRB कडे उपलब्ध नाही. NCRB चा ताजा प्रकाशित अहवाल 2024 या वर्षाचा आहे. त्यामुळे फेक ई चलानमधून किती प्रकरणे नोंदवली गेली किंवा किती रक्कम फसवण्यात आली, याची स्वतंत्र अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सरकारने सांगितले.

मात्र आर्थिक सायबर फसवणुकीविरोधात तातडीने कारवाई करण्यासाठी 2021 मध्ये Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System म्हणजेच CFCFRMS सुरू करण्यात आले. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र म्हणजे I4C अंतर्गत ही यंत्रणा कार्यरत आहे.

30 जून 2026 पर्यंत CFCFRMS कडे 32.80 लाखांहून अधिक आर्थिक सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल झाल्या असून, त्यातून 11,158 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वाचवण्यात यश आले आहे.

Sahyog Portal कडून संशयित डिजिटल साधनांवर कारवाई

सायबर फसवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल माध्यमांवरही सरकारने कारवाई वाढवली आहे. Sahyog Portal च्या माध्यमातून संबंधित IT intermediaries ना नोटिसा पाठवून बेकायदेशीर माहिती, डेटा किंवा लिंक हटवणे अथवा त्यांचा प्रवेश बंद करण्याची प्रक्रिया वेगाने केली जाते.

I4C ने Sahyog Portal आणि संबंधित IT intermediaries सोबत केलेल्या सक्रिय कारवाईच्या माध्यमातून 2,77,053 पेक्षा जास्त बेकायदेशीर किंवा फसवणुकीशी संबंधित Apps, Content, Websites, E mail Accounts, URLs आणि Links ब्लॉक केले आहेत.

फसवलेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी नवी यंत्रणा

सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींवर प्रक्रिया करताना एकसमान पद्धत राहावी यासाठी गृह मंत्रालयाने NCRP CFCFRMS साठी व्यापक Standard Operating Procedure जारी केले आहे.

यामध्ये तक्रारींची प्रक्रिया, बँकांशी समन्वय, तक्रार निवारण, बँक खात्यांवरील lien marking काढणे आणि फसवणुकीची रक्कम योग्य लाभार्थ्याला परत करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

एप्रिल 2026 पासून Money Restoration Module आणि Grievance Redressal Module कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे फसवणुकीत गेलेली रक्कम लवकर परत मिळवणे तसेच बँक खाते गोठवणे किंवा रकमेवर lien marking केल्यास त्यासंबंधीच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया अधिक सुसूत्र करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.