केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी (PM KISAN) योजना आणखी पाच वर्षांसाठी म्हणजेच 2030 -31 पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीसाठी 3.15 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 6,000 रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था कायम राहणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम किसान सन्मान निधी योजनेला 2026 -27 ते 2030 -31 या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या योजनेवर एकूण 3.15 लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना वर्षाकाठी 6,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य तीन समान हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. संपूर्ण प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT), आधार प्रमाणीकरण आणि डिजिटल पडताळणीच्या माध्यमातून राबवली जाते.
2019 पासून 4.47 लाख कोटी रुपये थेट खात्यात
फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 23 हप्त्यांद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 4.47 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
23 व्या हप्त्यात 9.49 कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे 18,984 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात आले. कोविड काळातही या योजनेतून 1.71 लाख कोटी रुपयांहून अधिक मदत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली.
महिला शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा मोठा लाभ झाला असून आतापर्यंत 1.06 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. प्रत्येक चार लाभार्थ्यांपैकी जवळपास एक महिला शेतकरी असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या गुंतवणुकीला मिळाला आधार
सरकारच्या मते, पीएम किसान योजनेतील आर्थिक सहाय्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, सिंचन, शेतीसाठी यंत्रसामग्री आणि इतर कृषी गरजांवर वेळेवर खर्च करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे खासगी सावकारांवरील अवलंबित्व कमी होऊन ग्रामीण कुटुंबांची आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मदत झाली आहे.
डिजिटल इंडियामुळे वितरणात पारदर्शकता
सरकारने पीएम किसान योजनेला डिजिटल इंडियाचा यशस्वी नमुना म्हटले आहे. आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल लाभार्थी पडताळणी आणि DBT प्रणालीमुळे आर्थिक मदत कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेत पोहोचत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
