म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी महत्त्वाच्या निर्णयात भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने म्हणजेच SEBIने नोंदणी प्रक्रियेचा आराखडा बदलला आहे. नव्या व्यवस्थेत प्राथमिक मंजुरी आणि अंतिम नोंदणीसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची पद्धत सुलभ करून एकत्रित अर्जाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे म्युच्युअल फंड सुरू करू इच्छिणाऱ्या प्रायोजकांसाठी तसेच Asset Management Company म्हणजे AMCसाठी नियामक प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होण्याची शक्यता आहे.
म्युच्युअल फंड नोंदणीची दोन टप्प्यांची प्रक्रिया आता एकाच अर्जात
SEBIने 17 ऑगस्ट 2026 रोजी म्युच्युअल फंड नोंदणीच्या सुधारित चौकटीसंदर्भात परिपत्रक जारी केले. Investment Management Departmentचे उपमहाव्यवस्थापक जुबिन मेहता यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
यापूर्वी म्युच्युअल फंड नोंदणीसाठी दोन टप्प्यांची प्रक्रिया होती. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक मंजुरीसाठी Form A सादर करावा लागत होता. त्यानंतर अंतिम नोंदणीसाठी Forms C आणि D सादर करावे लागत होते. सुधारित व्यवस्थेत ही प्रक्रिया एकत्रित करण्यात आली असून Form A किंवा Annexure A या स्वरूपात एकच एकत्रित अर्ज सादर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
सुधारित अर्जामध्ये प्रायोजकाची माहिती, मालकी रचना, आर्थिक स्थिती, नियामक अनुपालन आणि AMCची तांत्रिक तसेच कार्यात्मक क्षमता यासंबंधी विस्तृत माहिती मागवण्यात आली आहे.
प्रायोजकाच्या आर्थिक आणि नियामक पार्श्वभूमीवर भर
सुधारित Annexure Aच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोजकाची सविस्तर माहिती घेतली जाणार आहे. यात प्रायोजकाची ओळख, संस्थेची रचना, संपर्क तपशील आणि तो कोणत्या प्रकारच्या संस्थेच्या स्वरूपात कार्यरत आहे याचा समावेश आहे.
प्रायोजकाची भागभांडवल रचना, भागधारकांची माहिती, Ultimate Beneficial Owners म्हणजे अंतिम लाभधारक, भांडवली रचना आणि निव्वळ संपत्तीची प्रमाणपत्रे यांचाही तपशील द्यावा लागणार आहे. याशिवाय मागील पाच वर्षांची लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्रेही सादर करावी लागतील.
SEBIने प्रायोजकाच्या पात्रतेशी संबंधित निकषांनाही या प्रक्रियेत स्थान दिले आहे. यामध्ये पाच वर्षांचा वित्तीय सेवा क्षेत्रातील अनुभव, सकारात्मक निव्वळ संपत्ती आणि तरल निव्वळ संपत्ती, नफ्याशी संबंधित निकष तसेच पर्यायी मालमत्ता व्यवस्थापन संस्थांसाठी लागू असलेल्या मार्गांचा समावेश आहे.
नियामक इतिहास आणि Fit and Proper निकषांची तपासणी
नव्या अर्ज प्रक्रियेत प्रायोजकाच्या नियामक आणि कायदेशीर पार्श्वभूमीची तपासणीही महत्त्वाची ठरणार आहे. CIBIL, संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध यादी, IOSCO आणि SEBIच्या अभियोजनाशी संबंधित नोंदींच्या पडताळणीची माहिती अर्जात द्यावी लागेल.
याशिवाय Fit and Proper व्यक्तीशी संबंधित घोषणा तसेच मागील पाच वर्षांतील नियामक कारवाईची माहितीही सादर करावी लागणार आहे.
अंतर्गत प्रक्रिया, ग्राहकांचे ऑनबोर्डिंग, तक्रार निवारण व्यवस्था, अनुपालनाची जबाबदारी, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि कर्मचारी तसेच Insider Trading संदर्भातील धोरणांची माहितीही या टप्प्यात अपेक्षित आहे.
PIV आणि PE फंडांसाठी अतिरिक्त निकष
Pooled Investment Vehicles आणि Private Equity Fundsसाठी सुधारित अर्जात अतिरिक्त माहितीची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा संस्थांना Alternative Investment Fund नोंदणी, गुंतवणूक व्यवस्थापन क्षेत्रातील पाच वर्षांचा अनुभव आणि 5,000 कोटी रुपयांच्या प्रतिबद्ध किंवा प्रत्यक्ष गुंतवलेल्या भांडवलाशी संबंधित निकषांची माहिती द्यावी लागेल.
याशिवाय संस्थेच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित लेखी माहिती, Memorandum आणि Articles of Association, कोणत्याही भारापासून मुक्त हिस्सेदारीसंबंधी घोषणा आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा इतिहास यांसारखी कागदपत्रेही आवश्यक असतील.
AMCच्या अंतिम नोंदणीसाठी तांत्रिक क्षमता तपासली जाणार
सुधारित अर्जाचा दुसरा टप्पा Asset Management Companyच्या अंतिम नोंदणीशी संबंधित आहे. या भागात AMCचे कार्यालय, उद्दिष्टांशी संबंधित तरतुदी, भांडवली रचना, संचालक मंडळ, प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकारी आणि अंतर्गत नियंत्रणाशी संबंधित मॅन्युअलची माहिती द्यावी लागेल.
आधीपासून कार्यरत असलेल्या AMCसाठी संस्थेच्या स्थापनेची माहिती, मागील न्यायालयीन प्रकरणे आणि यापूर्वीच्या नोंदणीचा तपशीलही मागवण्यात आला आहे.
यासोबतच AMCच्या व्यवसाय आराखड्याची आणि पायाभूत सुविधांची पुरेशी क्षमता आहे का, याची माहितीही अर्जामध्ये अपेक्षित आहे.
IT, सायबर सुरक्षा आणि आपत्कालीन व्यवस्थेलाही महत्त्व
सुधारित चौकटीत केवळ आर्थिक किंवा संस्थात्मक माहितीवर भर देण्यात आलेला नाही. AMCची तांत्रिक आणि कार्यात्मक क्षमता तपासण्यासाठी Order Management System, जोखीम व्यवस्थापन व्यवस्था आणि IT पायाभूत सुविधांची माहितीही सादर करावी लागणार आहे.
सायबर सुरक्षा उपाययोजना, System Audit Reports आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांच्या सोशल मीडिया मॉनिटरिंगशी संबंधित धोरणांचाही अर्जात समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय Business Continuity Plan आणि Disaster Recovery Framework यांची माहितीही आवश्यक करण्यात आली आहे. त्यामुळे संकटाच्या काळात AMCचे कामकाज किती सक्षमपणे सुरू ठेवता येईल, यालाही नियामक प्रक्रियेत महत्त्व दिले जाणार आहे.(ref- SEBI 17 ऑगस्ट 2026 परिपत्रक)
