डीएसके समूहाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने २९ मालमत्तांचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला आहे. या मालमत्तांमध्ये जमीन, सदनिका, दुकाने, कार्यालये आणि शेतघरे यांचा समावेश आहे. मात्र, याच प्रकरणातील बंगळुरू येथील १४ सदनिकां सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अर्जदाराला परत करण्यात आल्या आहे.
दीपक सखाराम कुलकर्णी अर्थात डीएसके, त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित व्यक्ती आणि डीएसके समूहातील विविध कंपन्यांच्या मालमत्तांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई केली आहे. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या जप्ती आदेशातील २९ मालमत्तांचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आला असून, या कारवाईची अधिसूचना ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आली.
मालमत्तांचा ताबा प्रतिबंधक आर्थिक गैरव्यवहार कायदा, २००२ मधील कलम ८(४) अंतर्गत घेण्यात आला. या कारवाईनंतर संबंधित मालमत्तांवर पूर्वीच्या मालकांना विक्री, भेट, गहाण, तारण किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे व्यवहार करता येणार नाही.
या प्रकरणातील मालमत्ता महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक, सातारा, सोलापूर, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली आणि मुंबई या भागांत आहेत. कर्नाटकातील बंगळुरूच्या बेगूर होबळी परिसरातील मालमत्तेचाही त्यात समावेश आहे.
९०४ कोटींच्या मालमत्तेवर आधीच जप्ती
डीएसके समूहाविरुद्ध पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरू केला. तपासात गुंतवणूकदारांकडून विविध ठेवी योजनांच्या माध्यमातून उभारलेल्या निधीचा कथित गैरवापर, वळवणूक आणि गुंतागुंतीच्या व्यवहारांद्वारे फेरवापर झाल्याचे समोर आले.
तपासानुसार या प्रकरणातील गुन्ह्यातून निर्माण झालेल्या संपत्तीचे मूल्य सुमारे १,१२९ कोटी रुपये असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे. त्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुमारे ९०४ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती करण्यात आली. या जप्तीला प्रतिबंधक आर्थिक गैरव्यवहार कायद्यातील संबंधित प्राधिकरणाने पुष्टी दिली असून विशेष न्यायालयात अभियोगपत्रही दाखल करण्यात आले आहे.
१४ सदनिकांबाबत वेगळा महत्त्वाचा निर्णय
या कारवाईत माणिक डीएसके पिनॅकल, हुलीमावू गाव, बेगूर होबळी, बंगळुरू येथील १४ चार खोल्यांच्या सदनिकांचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०२६ रोजी प्रतिबंधक आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याच्या कलम ८(८) मधील दुसऱ्या तरतुदीनुसार आदेश दिल्यानंतर या १४ सदनिकां परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार अंमलबजावणी संचालनालयाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी या सदनिकांचा ताबा अर्जदाराकडे सोपवला.
या १४ सदनिकांची बाजारातील अंदाजित किंमत सुमारे ७० कोटी रुपये आहे.
पुढील कारवाईकडे लक्ष
२९ मालमत्तांचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्यानंतर या मालमत्तांबाबत पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया होणार आहे. प्रकरणातील विशेष सरकारी वकिलांच्या माहितीनुसार, ईडी न्यायालयासमोर आवश्यक निवेदन सादर करून मालमत्तांच्या पुढील विक्री प्रक्रियेकडे जाऊ शकते.
या कारवाईमुळे डीएसके समूहाशी संबंधित मालमत्तांवरील नियंत्रण आता तपास यंत्रणेच्या हाती आले आहे. त्यामुळे संबंधित मालमत्तांच्या व्यवहारांवर पूर्वीच्या मालकांकडून कोणताही हक्काचा व्यवहार करता येणार नाही.
