यूपीआयच्या २ हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांकडून कोणतेही थेट किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारता येणार नाही. त्याचबरोबर रुपेच्या माध्यमातून होणाऱ्या डेबिट कार्ड व्यवहारांवरही बँका किंवा संबंधित प्रणाली पुरवठादारांना शुल्क आकारण्यास केंद्र सरकारने मनाई केली आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायद्यातील तरतुदींनुसार अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
२ हजारांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांना शुल्कातून संरक्षण
केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंटशी संबंधित शुल्काबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. २ हजार रुपयांपर्यंतचे यूपीआय व्यवहार आणि रुपेच्या माध्यमातून होणारे डेबिट कार्ड व्यवहार यांना आता अधिकृतपणे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटच्या प्रकारात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या माध्यमातून पैसे देणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून कोणतेही थेट किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारता येणार नाही.
याचा थेट परिणाम दैनंदिन किराणा खरेदी, लहान दुकाने, सेवा व्यवहार आणि अन्य छोट्या मूल्याच्या डिजिटल देयकांवर होणार आहे.
बँका आणि प्रणाली पुरवठादारांना शुल्क आकारता येणार नाही
केंद्र सरकारने हा निर्णय पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायदा, २००७ मधील कलम १० अ अंतर्गत घेतला आहे. अधिसूचनेत दोन प्रकारच्या व्यवहारांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
यामध्ये रुपेच्या माध्यमातून चालणारे डेबिट कार्ड आणि २ हजार रुपयांपर्यंतचे यूपीआय व्यवहार यांचा समावेश आहे.
अधिसूचनेनुसार, या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांचा वापर करून व्यवहार करणाऱ्या किंवा पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतेही थेट अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारण्यास बँक किंवा प्रणाली पुरवठादाराला परवानगी राहणार नाही.
छोट्या व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंटला आणखी चालना
यूपीआयचा वापर प्रामुख्याने छोट्या आणि रोजच्या व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे २ हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यास बंदी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ग्राहक आणि व्यापारी या दोन्ही वर्गांसाठी व्यवहार अधिक सुलभ राहण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल व्यवहार स्वीकारताना शुल्काचा प्रश्न महत्त्वाचा असतो. अशा व्यवहारांमध्ये ग्राहकाकडून किंवा पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून थेट अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारण्यास मनाई असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
रुपे डेबिट कार्डलाही संरक्षण
या निर्णयाचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे रुपेच्या माध्यमातून चालणाऱ्या डेबिट कार्ड व्यवहारांना मिळालेले शुल्क संरक्षण. रुपे डेबिट कार्डचा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यम म्हणून स्पष्ट समावेश करण्यात आल्याने त्याच्या वापराशी संबंधित शुल्काबाबतची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे.
यामुळे रुपे डेबिट कार्ड आणि लहान मूल्याच्या यूपीआय व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्याच्या नियमांबाबत बँका, प्रणाली पुरवठादार, व्यापारी आणि ग्राहक यांच्यातील संभ्रम दूर होण्यास मदत होऊ शकते.
सरकारच्या निर्णयाचा व्यापक आर्थिक परिणाम
भारतामध्ये रोख व्यवहारांच्या तुलनेत डिजिटल देयकांचा वापर वाढत असताना लहान मूल्याच्या व्यवहारांना शुल्कमुक्त ठेवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः दैनंदिन वापरातील व्यवहारांमध्ये ग्राहकांना अतिरिक्त खर्चाचा सामना करावा लागू नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख परिणाम आहे.
यूपीआय व्यवहारांची संख्या मोठी असल्याने अगदी छोट्या शुल्काचाही ग्राहकांच्या व्यवहाराच्या सवयीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे २ हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांबाबत स्पष्ट नियम केल्याने डिजिटल पेमेंटचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी ग्राहकांना अधिक निश्चितता मिळू शकते.
पुढील काळात काय परिणाम दिसू शकतो?
केंद्राच्या अधिसूचनेमुळे २ हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांबाबत शुल्क आकारण्याच्या नियमाला स्पष्ट कायदेशीर चौकट मिळाली आहे. रुपे डेबिट कार्डलाही याच चौकटीत स्थान देण्यात आले आहे.
यामुळे ग्राहकांसाठी लहान मूल्याच्या डिजिटल व्यवहारांचा खर्च नियंत्रित राहण्यास मदत होईल. तसेच डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर बँका आणि प्रणाली पुरवठादारांसाठी शुल्क आकारणीच्या मर्यादाही अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत.
