यूपीआय व्यवहारांच्या शुल्करचनेत मोठा बदल होणार असून म्युच्युअल फंड, शेअर व्यवहार, दलाल आणि गुंतवणूक मंचांशी संबंधित व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के व्यापारी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रत्येक व्यवहारासाठी ३०० रुपये असेल. ही नवी रचना १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार असून, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क लागू राहणार आहे.
१५ ऑक्टोबरपासून यूपीआय शुल्करचनेत बदल
राष्ट्रीय देयक महामंडळाने यूपीआय व्यवहारांसाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनुसार स्वतंत्र व्यापारी शुल्करचना जाहीर केली आहे. त्यानुसार भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, एका व्यवहारासाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल.
या श्रेणीत म्युच्युअल फंड, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाकडे नोंदणीकृत शेअर दलाल व वितरक, गुंतवणूक मंच तसेच समभाग, रोखे आणि म्युच्युअल फंडाशी संबंधित व्यवहारांचा समावेश करण्यात आला आहे. दलालांच्या खात्यात किंवा पाकिटात निधी भरण्याच्या व्यवहारांनाही ही शुल्करचना लागू होईल.
५० हजारांच्या व्यवहारावर शुल्क किती?
नव्या दराचा परिणाम समजून घेण्यासाठी ५० हजार रुपयांच्या भांडवली बाजारातील पात्र व्यवहाराचे उदाहरण पाहता येईल. ०.०२ टक्के दरानुसार अशा व्यवहारावर १० रुपये व्यापारी शुल्क लागू होईल.
मात्र, व्यवहाराची रक्कम मोठी असली तरी शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असल्याने त्यापुढे व्यापारी शुल्क वाढणार नाही.
२ हजार रुपयांवरील सामान्य व्यवहारांसाठी ०.४ टक्के दर
भांडवली बाजारासाठी स्वतंत्र कमी दर निश्चित करण्यात आला असला तरी सर्वच व्यापारी यूपीआय व्यवहारांना ही सवलत मिळणार नाही. २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या व्यवहारांसाठी ०.४ टक्के व्यापारी शुल्क लागू होणार आहे.
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि सार्वजनिक सुविधांसारख्या काही क्षेत्रांसाठी मात्र स्वतंत्र निश्चित शुल्क ठेवण्यात आले आहे. २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर या श्रेणींमध्ये ५ रुपयांचे व्यापारी शुल्क लागू होईल.
सामान्य यूपीआय वापरकर्त्यांकडून स्वतंत्र शुल्क नाही
महत्त्वाची बाब म्हणजे हे व्यापारी शुल्क थेट यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकाकडून आकारले जाणारे शुल्क नाही. व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित शुल्करचनेत बदल होत असला तरी ग्राहकाला प्रत्येक यूपीआय व्यवहारासाठी स्वतंत्र शुल्क भरावे लागणार नाही.
तसेच व्यक्तीकडून व्यक्तीला होणारे यूपीआय व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील. २ हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवरही व्यापारी शुल्क लागू होणार नाही.
यूपीआय पायाभूत सुविधांसाठी शुल्कातून मिळणारा निधी
नव्या शुल्करचनेमागे यूपीआयच्या वाढत्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन आणि डिजिटल देयक प्रणालीची क्षमता मजबूत करण्याचा उद्देश आहे. व्यापारी शुल्कातून मिळणारा महसूल यूपीआयच्या पायाभूत सुविधा, तांत्रिक नवकल्पना, सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक सेवेसाठी वापरण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असताना त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक व्यवस्था, सुरक्षितता आणि सेवा क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी उत्पन्नाचा स्वतंत्र स्रोत निर्माण करण्याच्या दिशेने ही शुल्करचना महत्त्वाची ठरते.
ग्राहकांपेक्षा व्यापाऱ्यांवर शुल्काचा परिणाम
नवीन रचनेचा मुख्य परिणाम व्यापारी आणि संबंधित सेवा देणाऱ्या संस्थांच्या व्यवहारांवर होणार आहे. विशेषतः म्युच्युअल फंड, शेअर दलाल, गुंतवणूक मंच आणि इतर भांडवली बाजारातील संस्थांना त्यांच्या यूपीआय व्यवहारांनुसार व्यापारी शुल्काचा खर्च सहन करावा लागेल.
त्याच वेळी सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआयच्या वापरावर थेट शुल्क लागू न करण्याची भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्करचनेत बदल झाला असला तरी दैनंदिन ग्राहक व्यवहारांसाठी यूपीआयची शुल्कमुक्त सुविधा कायम राहणार आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणारी ही नवी शुल्करचना यूपीआयच्या व्यापारी व्यवहारांना क्षेत्रानुसार वेगवेगळ्या दरांमध्ये विभागते. भांडवली बाजारातील व्यवहारांसाठी ०.०२ टक्के शुल्क आणि ३०० रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, तर २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक सामान्य व्यापारी व्यवहारांसाठी ०.४ टक्के दर लागू राहणार आहे. मात्र, या बदलांचा थेट भार सामान्य यूपीआय वापरकर्त्यावर टाकण्यात आलेला नसून, यूपीआयच्या पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षिततेसाठी महसूल निर्माण करणे हा या नव्या व्यवस्थेचा प्रमुख आर्थिक उद्देश आहे.
