Online Bond Platform Providers म्हणजेच OBPPsसाठी SEBIने नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता या प्लॅटफॉर्मवर IFSCAकडून नियंत्रित उत्पादने आणि सेवांसोबतच आयकर कायद्यातील कलम 54EC अंतर्गत जारी होणारे Bonds उपलब्ध करून देता येणार आहेत. याशिवाय OBPPsच्या Compliance Officer संदर्भातील अटही बदलण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे Online Bond Platformsवर उपलब्ध गुंतवणूक पर्यायांची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे.
बॉण्ड गुंतवणुकीच्या प्लॅटफॉर्मवर आता अधिक पर्याय
SEBIने Online Bond Platform Providersच्या नियामक चौकटीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या या चौकटीत आतापर्यंत विविध सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. आता Ease of Doing Businessला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही नियमांमध्ये आणखी शिथिलता देण्यात आली आहे.
नव्या बदलानुसार OBPPsना SEBI, RBI, IRDAI, IFSCA किंवा PFRDA यांसारख्या वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांकडून नियंत्रित उत्पादने, सिक्युरिटीज किंवा सेवा त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देता येतील. यामुळे Online Bond Platformsची भूमिका केवळ पारंपरिक Listed Debt Securitiesपुरती मर्यादित राहणार नाही.
IFSCAशी संबंधित गुंतवणुकीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
SEBIने IFSCAकडून नियंत्रित उत्पादने आणि सेवांचाही OBPPsच्या परवानगी असलेल्या पर्यायांमध्ये समावेश केला आहे. मात्र अशा उत्पादनांची मांडणी करताना गुंतवणूकदारांची दिशाभूल होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
IFSCAशी संबंधित उत्पादने SEBIकडे नोंदणीकृत GIFT IFSCमध्ये कार्यरत Stock Brokersसाठी लागू असलेल्या पद्धतीनुसार उपलब्ध करून द्यावी लागतील. त्यासोबत Foreign Exchange Management Act म्हणजेच FEMA, Overseas Investment Rules आणि Liberalised Remittance Scheme म्हणजे LRSमधील लागू नियम व मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक असेल.
विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय किंवा परदेशी स्वरूपाची ही उत्पादने देशांतर्गत Debt Securitiesशी गोंधळ होऊ नये यासाठी त्यांना स्पष्टपणे International किंवा Overseas Instruments म्हणून लेबल करावे लागेल.
54EC Bondsसाठी Online Platformचा मार्ग मोकळा
SEBIच्या नव्या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे Income Tax Actच्या कलम 54EC अंतर्गत जारी होणाऱ्या Bondsना OBPPsवर उपलब्ध करून देण्याची परवानगी.
हे Bonds Online Bond Platformवर स्वतंत्र Tabमध्ये किंवा अन्य वेबसाइट अथवा प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देता येतील. मात्र हे सामान्य Debt Securities नसून विशिष्ट कर लाभाशी संबंधित Instruments आहेत, हे गुंतवणूकदारांना स्पष्टपणे सांगणे बंधनकारक असेल.
OBPPsना 54EC Bondsची प्रमुख वैशिष्ट्येही स्पष्टपणे जाहीर करावी लागतील. यामध्ये पात्र Issuers, Lock in Period, गुंतवणुकीची मर्यादा, Transfer करता न येण्याची अट, Tax Benefits, Application Size आणि SEBIच्या Listing नियमांमधून मिळणारी सूट यांचा समावेश आहे.
तसेच या Bondsमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना कर लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने ही साधने तयार करण्यात आली आहेत, हे ठळकपणे सांगावे लागेल. त्यासाठी संबंधित आयकर कायद्यातील पात्रता आणि इतर अटी पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे.
Online Bond Marketसाठी काय बदलणार?
Online Bond Platformsच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्याचा कल वाढत असताना उपलब्ध उत्पादनांची व्याप्ती हा या व्यवसायातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. Listed Debt Securities, Municipal Debt Securities, Securitised Debt Instruments, Listed Government Securities, State Development Loans, Treasury Bills आणि Sovereign Gold Bonds यांसारख्या साधनांसोबत आता IFSCA नियंत्रित उत्पादने आणि 54EC Bonds उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
