कॉर्पोरेट बाँड बाजारात व्यवहार, मालकी आणि आर्थिक व्यवहाराची पद्धत बदलण्याच्या दिशेने सेबीने डिमॅट २.० चा प्रायोगिक उपक्रम सुरू केला आहे. वितरित खातेवही तंत्रज्ञान आणि रिझर्व्ह बँकेच्या घाऊक ई रुपयाशी जोडलेल्या या व्यवस्थेत आरईसी, एल अँड टी आणि आयआयएफएलने आतापर्यंत एकूण १,०२५ कोटी रुपये उभारले आहेत. पुढील टप्प्यांत बाँडची खरेदी विक्री आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग सुरू करण्याची योजना आहे.
बाँड व्यवहाराची नवी डिजिटल व्यवस्था
सेबीने टोकनाइज्ड कॉर्पोरेट बाँडसाठी डिमॅट २.० या प्रायोगिक उपक्रमाची यशस्वी सुरुवात केली आहे. मुंबईतील ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आणि सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली.
या व्यवस्थेत कॉर्पोरेट बाँड वितरित खातेवही तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात तयार केला जातो. ही खातेवही बाजारातील पायाभूत संस्था एकाच वेळी सांभाळतात आणि तिची मालकी डिपॉझिटरीजकडे असते.
बाँड आणि पैशाचा व्यवहार एकाच वेळी
डिमॅट २.० मधील सर्वात महत्त्वाचा बदल व्यवहाराच्या अंतिम पूर्ततेशी संबंधित आहे. ही व्यवस्था रिझर्व्ह बँकेच्या घाऊक केंद्रीय बँक डिजिटल चलन अर्थात ई रुपयाशी युनिफाइड मार्केट इंटरफेसच्या माध्यमातून जोडली आहे.
यामुळे एकाच वेळी बाँड आणि पैशाची देवाणघेवाण पूर्ण होणारी व्यवस्था तयार होते. परिणामी व्यवहारातील जोखीम कमी होऊ शकते. साध्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, गुंतवणूकदाराला बाँड मिळतो आणि जारीकर्त्याला त्याच वेळी पैसा मिळतो.
सेबीच्या मते, या तंत्रज्ञानामुळे प्रतिभूती बाजारातील व्यवहार अधिक कार्यक्षम होऊ शकतात. व्याज भरणे आणि मुदतपूर्तीची रक्कम देणे यासारख्या मालमत्ता सेवांमध्येही स्वयंचलित प्रक्रिया वापरता येऊ शकते.
व्याज आणि परतफेडीची प्रक्रिया होणार अधिक स्वयंचलित
सध्या बाँडवरील व्याज किंवा मुदतपूर्तीची रक्कम देण्यासाठी जारीकर्ता किंवा नोंदणीदाराला डिपॉझिटरीजकडून बाँडधारकांची माहिती घ्यावी लागते. त्यानंतर देय रकमेची गणना करून बँकिंग माध्यमातून पैसे पाठवले जातात.
डिमॅट २.० मध्ये अधिकृत संस्थांना सामायिक डिजिटल खातेवहीवर बाँडधारकांची माहिती उपलब्ध होईल. देय तारखेला ई रुपयाच्या माध्यमातून संबंधित रक्कम बाँडधारकांच्या केंद्रीय बँक डिजिटल चलनाच्या पाकिटात पाठवता येईल.
आरईसीपासून सुरुवात, एल अँड टी आणि आयआयएफएलचाही सहभाग
या प्रायोगिक उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत तीन कंपन्यांनी टोकनाइज्ड बाँड जारी करून एकूण १,०२५ कोटी रुपये उभारले आहेत.
आरईसी या सार्वजनिक क्षेत्रातील बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेने या उपक्रमातील पहिला बाँड जारी केला. ७ सप्टेंबर रोजी कंपनीने १८ गुंतवणूकदारांकडून ५०० कोटी रुपये उभारले.
यानंतर एल अँड टीने ९ सप्टेंबर रोजी चार गुंतवणूकदारांकडून ५०० कोटी रुपये उभारले. त्याच दिवशी आयआयएफएलने एका गुंतवणूकदाराकडून २५ कोटी रुपये उभारले.
पुढील टप्प्यात बाँडची खरेदी विक्री आणि किरकोळ गुंतवणूकदार
डिमॅट २.० ची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जात आहे. सध्याच्या पहिल्या टप्प्यात मुख्य भर कॉर्पोरेट बाँड जारी करण्यावर आहे.
पुढील टप्प्यात विद्यमान आरएफक्यू प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून या टोकनाइज्ड बाँडची खरेदी आणि विक्री करण्याची सुविधा आणली जाणार आहे. त्यानंतर किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही या व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.
पैसा मिळण्याचा कालावधी कमी होणार
डिमॅट २.० मुळे कॉर्पोरेट बाँड जारी करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कमी त्रुटीपूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जारीकर्त्यांसाठी सर्वात मोठा फायदा म्हणजे बोली प्रक्रियेनंतर पैसा मिळण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणे.
सध्याच्या प्रक्रियेत बोलीनंतर पैसा मिळण्यासाठी साधारणपणे दोन ते तीन दिवस लागू शकतात. नव्या व्यवस्थेत त्याच दिवशी निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीनेही दुय्यम बाजारातील व्यवहार अधिक वेगाने पूर्ण होण्याचा फायदा मिळू शकतो. सध्याच्या दोन ते तीन दिवसांच्या तुलनेत व्यवहारानंतर निधी तातडीने उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदार तो पैसा इतर गुंतवणुकीसाठी लवकर वापरू शकतील.
डिमॅट २.० हा केवळ बाँडची डिजिटल नोंद ठेवण्याचा प्रयोग नसून बाँड जारी करणे, व्यवहार पूर्ण करणे, व्याज देणे आणि मुदतपूर्तीची रक्कम परत करणे या संपूर्ण प्रक्रियेला डिजिटल स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या हा प्रयोग मर्यादित स्वरूपात असला तरी पुढील टप्प्यांत खरेदी विक्री आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचा प्रवेश झाल्यास भारतीय कॉर्पोरेट बाँड बाजाराच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल घडू शकतो.
