विमा पॉलिसीधारकांच्या तक्रारींवर जलदगतीने निर्णय व्हावा आणि प्रक्रियेतील दिरंगाई पूर्णपणे थांबवली जावी, यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) एका नव्या परिपत्रकाद्वारे विमा कंपन्यांसाठी अत्यंत कडक नियम लागू केले आहेत.
विमा लोकपाल कार्यालयांच्या (Insurance Ombudsmen) अलीकडील अभिमुखीकरण कार्यक्रमादरम्यान (orientation programme) नियामक मंडळाने एका गंभीर बाबीवर नाराजी व्यक्त केली. विमा कंपन्यांकडून विमा लोकपाल कार्यालयाने मागितलेली ‘सेल्फ कंटेन्टेन नोट’ (Self Contained Note – SCN), संबंधित कागदपत्रे आणि अतिरिक्त माहिती देण्यासाठी अवाजवी वेळ घेतला जात असल्याचे निदर्शनास आले.
विमा लोकपाल प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि चिंता
याशिवाय, कंपन्या बऱ्याचदा पाठपुरावा करणारी माहिती किंवा कागदपत्रे एकाच वेळी न देता तुकड्या-तुकड्याने (piecemeal manner) आणि उशिरा सादर करत असतात. या अनावश्यक दिरंगाईमुळे पॉलिसीधारक आणि लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित तक्रारींचे निवारण होण्यास महिनोन्महिने लागत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांच्या असंतोषामध्ये वाढ होत आहे.
IRDAI चे विमा कंपन्यांसाठी नवीन व काटेकोर निर्देश
विमा लोकपाल नियमावली, २०१७ (Insurance Ombudsman Rules, 2017) मधील नियम १७(४) नुसार, तक्रारदाराकडून सर्व आवश्यक माहिती मिळाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत तक्रारीचा निपटारा करणे बंधनकारक आहे. या विहित मुदतीत तक्रारी निकाली काढण्यासाठी SCN आणि कागदपत्रे वेळेत मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याने, IRDAI ने २३ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रक (Ref. No: IRDAI/PP&GR/CIR/MISC/95/07/2026) द्वारे सर्व विमा कंपन्यांना (पुनर्विमा कंपन्या वगळता) खालीलप्रमाणे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत:
७ दिवसांत SCN सादर करणे बंधनकारक: विमा लोकपाल कार्यालयाकडून नोटीस मिळाल्यापासून अचूक ७ दिवसांच्या आत सर्व संबंधित कागदपत्रांसह ‘सेल्फ कंटेन्टेन नोट’ (SCN) सादर करणे कंपन्यांना सक्तीचे करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त माहितीसाठी ३ दिवसांची मर्यादा: नियम १५(२) अंतर्गत लोकपाल कार्यालयाने मागितलेली कोणतीही अतिरिक्त माहिती किंवा कागदपत्रे नोटीस मिळाल्यापासून अवघ्या ३ दिवसांच्या आत देणे आवश्यक असेल.
एकत्रित कागदपत्रे सादर करणे (One-Go Submission): कागदपत्रे किंवा माहिती वेगवेगळ्या टप्प्यांत किंवा तुकड्यांमध्ये (piecemeal fashion) पाठवण्याऐवजी ती एकाच संपूर्ण सबमिशनमध्ये (one complete submission) उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
प्रलंबित प्रकरणे ३० दिवसांत मार्गी लावणे: या परिपत्रकाच्या जारी करण्याच्या तारखेपासून (२३ जुलै २०२६) पुढील ३० दिवसांच्या आत SCN आणि अतिरिक्त माहितीशी संबंधित सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करून प्रकरणे तडीस न्यावीत.
नियम न पाळल्यास एकतर्फी कारवाई (Ex Parte): जर एखाद्या विमा कंपनीने या नियमांचे व वेळेचे पालन केले नाही, तर विहित ९० दिवसांच्या कालावधीचे पालन करण्यासाठी विमा लोकपाल कार्यालय कंपनीच्या सहभाविना उपलब्ध रेकॉर्डच्या आधारे एकतर्फी (ex parte) निर्णय घेऊ शकते.
सामान्य विमाधारकांना या निर्णयाचा कसा फायदा होईल?
(How Common Insurance Holders Benefit)
या नव्या नियमांमुळे सामान्य पॉलिसीधारकांना थेट आणि मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तक्रारींचा जलद निपटारा: विमा कंपन्यांना अवघ्या ७ दिवसांत कागदपत्रे व SCN द्यावी लागणार असल्याने, लोकपाल कार्यालयाकडील खटले किंवा तक्रारी विहित ९० दिवसांच्या आत निकाली निघण्यास मदत होईल.
अनावश्याक मनस्तापापासून सुटका: कागदपत्रे तुकड्या-तुकड्याने मागितल्यामुळे होणारा महिनोन्महिना विलंब आता टाळता येईल, ज्यामुळे ग्राहकांचा पाठपुराव्याचा त्रास वाचेल.
पारदर्शक आणि सोपी न्यायप्रक्रिया: विमा कंपनीकडून कोणतीही टाळाटाळ झाल्यास लोकपाल कार्यालय उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे एकतर्फी (ex parte) निर्णय घेऊ शकते, परिणामी विमाधारकांना न्याय मिळण्यासाठी वर्षांनुवर्षे थांबावे लागणार नाही.
